नाफाभन्दा बढी बोनस घोषणा, सेयरपूजी बढाउन बैंकहरूलाई दबाब
काठमाडौं, ५ असोज । कुमारी बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । बैंकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ९ लाख रुपैया खुद मुनाफा गरेको छ । त्यसको २० प्रतिशत संचित कोषमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । नाफाबाट ६ करोड ८१ लाख रुपैया“ संचित कोषमा जान्छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य मुनाफा २७ करोड २७ लाख रुपैया“ हुन्छ । बैंकको सेयर पु“जी १ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैया छ । गत वर्षको मुनाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई बढीमा १४ दशमवल ९१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । तर उसले ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश घोषणा ग¥यो । सेयरमा लगानी गर्नेहरूमध्ये धेरै मानिसहरू आश्चर्य परे । कुमारी बैंक मात्र होइन, अरू बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफा सेयरधनीलाई दिन सक्नेभन्दा बढी लाभांशको घोषणा गरेका छन् ।नविल बैंकले गत वर्षको नाफावाट बढीमा ६० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्ने थियो । तर ६५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बढीमा ३७ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्न सक्नेमा ४० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकले बढीमा १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्नेमा २५ प्रतिशत दिने घोषणा ग¥यो ।लक्ष्मी बैंकले अधिकतम १८ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ४० प्रतिशत, कुमारी बैंकले अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ३५ प्रतिशत र लुम्बिनी बैंकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । कुमारी बैंकको रिर्जभ तथा संचित कोषमा १ अर्ब १६ करोड रुपैया“ छ । त्यसभित्र रहेको रिटर्न अर्निङ कोषमा रहेको रकमलाई उसले सेयरपु“जीमा परिणत गर्दैछ । यस्तै, केही बैंकहरूले भने आफूहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको भुक्तानी भैसकेकोले ऋणपत्र भुक्तानी कोषको रकमलाई यसवर्ष लाभांशको रुपमा वितरण गर्न लागेका छन् । एनसीसी बैंकले गत दुई आर्थिक वर्षको मुनाफा एकै पटक बा“ड्न लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्ला बर्षहरूमा गरेको नाफा मध्ये सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य रकमलाई रिर्टन अनिङ कोषमा राखेका हुन्छन् । उक्त रकम बैंकले आवश्यक ठानेको समयमा सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वासल–३ लाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने घोषणा गरेको छ । वासेल–३ ले कर्जा तथा लगानीको लागि कम्तिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर पु“जी नै हुनु पर्ने भनेको छ । वासल–२ ले बैंकको पु“जी कोष प्रयाप्तता कम्तिमा ९ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । त्यसमा सेयरपु“जी, संचित कोष, ऋणपत्र, डिबेन्चर लगायतको पु“जीको गणना हुन्छ । बासल–२ मा सेयर पु“जी यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले बैंकहरूले क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतको सीमामा सेयर पु“जी नबढाई संचित कोष बढाएका थिए । भविष्यमा सेयरधनीलाई उच्च दरको लाभांश दिने लक्ष्यका साथ बैंकहरू सेयर पु“जीको आकार बढाउन चाहादैनन् । बैंकहरूले आफ्नो सेयर पूजी कम राख्ने तर संचित कोषमा बढी रकम राख्ने गरेका छन् । चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैया“ पनि नपुगेको एभरेष्ट बैंकको कोर क्यापिटल साढे ५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस्तै चुक्ता पुजी २ अर्ब मात्रै भएको स्टाण्डर्ड चार्टरको पनि कोर क्यापिटल ५ अर्बकै हाराहारीमा छ । वासल –३ लागू भएपछि संचित कोषको आकार मात्र बढाएर भएन, सेयर पु“जीकै आकार बढाउनु पर्ने भएकाले बैंकहरूले बोनस सेयरमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउ“छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूले नियमसंगत रुपमा नाफाको २० प्रतिशत रिर्जभमा राख्न पर्ने रकम भने वितरण गर्न लागेका छैनन् । बैंकहरू विगतमा जस्तो क्यापिटल एडेक्वीसी न्यूनतम सीमामा रहेर कारोबार गर्ने पक्षमा पनि छैनन् । २०/३० करोडको कर्जा अनियमित हु“दैमा पु“जी प्रयाप्तता कम हुने, थप कर्जा लगानी गर्न नपाईने, राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने जस्ता डर बैंकर्सहरूलाई छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘यतिबेला बैंकरहरू बफर क्यापिटल लिएर काम गर्न चाहान्छन् र सेयरपु“जी बढाईरहेका छन्।’
मध्यपहाडी लोकमार्गबाट एक दिनमै काठमाडौं
काठमाडौं । सरकारको तीनवटा हाइवे बनाउने नीति छ । एउटा महेन्द्र राजमार्ग जुन बनिसकेको छ । अर्को हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन सुस्त गतिमा काम अघि बढेको छ । तेस्रो राजमार्गका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ । पूर्व इलामदेखि बैतडीको झुल्लाखाटसम्म १७ सय किलोमिटर लम्बाइको मध्यपहाडी सडक निर्माणाधीन छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ । यो लोकमार्ग सम्पन्न भएमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा राजधानी काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुग्न सकिने छ । विशेषगरी काठमाडौंबाट पूर्वका सबै पहाडी जिल्ला अब दुर्गम रहेनन् । पुल निर्माण तथा सडकमा पिच गरिएपछि पूर्वी पहाडका जिल्लाबाट एक दिनमै राजधानी काठमाडौं आएर फर्कन सक्ने गरी दूरी छोटिने छ । अहिले ट्रयाक खुले पनि कालोपत्रे नगरिएका कारण मेचीको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले राजधानी आवत–जावतका लागि तराईकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो बाटोबाट ताप्लेजुङका जनता राजधानी आउन २३ घन्टा लाग्ने गरेको छ । तर पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे बनेमा काठमाडौं र ताप्लेजुङको दूरी ११ घन्टामा सीमित हुनेछ । सरकारले लोकमार्ग आसपासका १० स्थानमा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसरी तराईको महेन्द्र राजमार्गमा दमक, इटहरी, लहान, बर्दिवास, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता सहरको विकास भएको छ, त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि १० वटा सहरको परिकल्पना गरिएको छ । पहाडबाट तराईमा तथा काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा बसाइँ सर्ने लहरलाई निरुत्साहित गर्न पनि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग सहायक सिद्ध हुनेछ । लोकमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार २०६७ सालदेखि सुरु भएको उक्त सडक निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति रकमबाट १७ सय किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी काठमाडौं पश्चिम र काठमाडौं पूर्व गरी दुई भाग लगाएर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत नुवाकोटको पाटी भञ्ज्याङदेखि बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्मको दूरी ११ सय ५ किमी रहेको छ । महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई छुने गरी सडकको रेखांकन गरिएका कारण केही लामो भएको छ । तर सवारी चाप बढेसँगै घुमाउरा ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेर सडकको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प पनि कायम राखिएको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार मध्यपहाडी लोक मार्गको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत काठमाडौंबाट टोखा छहरे हुँदै त्रिशूली निस्कने छ । त्रिशूलीबाट सल्यानटार, पालुङटार, भोर्लेटार हुँदै पोखरा पुग्ने छ । पोखराबाट बाग्लुङ, बुर्तिवाङ, लुकुमगाउँ, रुकुमकोट, मुसिकोट, चौरजहारी, जगतीपुर, पौर कार्कीगाउँ, झुप्रा, दशोरा, मर्पिङबेस्ताडा, लहरेखोला हुँदै दैलेख पुग्ने छ । त्यसैगरी, दैलेखबाट राकम, बेलखोला, साँफेबगर, डडेलधुरा, बैतडी हुँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र झुलाघाटमा पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग टुंगिनेछ । यसका लागि प्रायः पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् भने केही पुलहरू निर्माणाधीन छन् । झन्डै दुवैतिर मिलाएर ८०/९० वटा ठूल्ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । निर्माणाधीनमध्ये २ सय मिटर लामो कर्णाली पुल र ७८ मिटर लामो भेरी पुल विशेष खर्चिला मानिएका छन् । अन्य पुल भने सानातिना हुन् । काठमाडौं पश्चिम खण्डमा ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा २५ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने २३ वटा निर्माणाधीन छन् ।
सहुलियत दरको चिनी आयातमा विवाद
नेपालमै उत्पादित चिनी खपत भएको छैनः व्यवसायी मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि आयात गर्नुपर्छः सरकार काठमाडौं, २ असोज । दशै तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरको चिनी आयात गर्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योगीबीच विवाद भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाड पर्वमा अभाव हुने भन्दै चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने उद्योगीले नेपालमै उत्पादित चिनी खपत नभएका कारण आयात गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छन् । हाल नेपालका उद्योगहरुले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन (२० लाख क्वीनटल) भन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै नेपालका ११ वटा चिनी उद्योगले २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । यसरी उत्पादितमध्ये केही समय अघिसम्म ९५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा रहेको नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष सशीकान्त अग्रवालले बताए । नेपालमा जेठ महिनादेखि कात्तिकसम्म कुल १ लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्नेमा स्वदेशी उद्योग, साल्ट टे«डिङ र डिलर तथा डिष्ट्रीब्युटरसँग १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको संघको भनाइ छ । यस्तै, नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० मेट्रिक टन चिनी भारतीय खुला सिमानाबाट आयात हुने गरेको समेत संघको भनाइ छ । नेपालमै प्रशस्त चिनी उत्पाद भएको अवस्थामा नेपाली उद्योगहरु धराशयी हुने भन्दै भारतबाट चिनी आयात गर्न नहुने अग्रवाल बताउँछन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने देशमा वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको छ । नेपालका चिनी उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेपनि बाँकी आवश्यक चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले बताए । ‘दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुने सम्भावना भएकाले आयातका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने– अर्थले सहमति दिएमा अझै आवश्यक चिनी सहुलियत दरमा आयात हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि दशै तिहारलाई लक्षित गरी वाणिज्यले वार्षिक १५ देखि २० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत दरमा आयात गर्दै आएको थियो । हाल वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा उद्योगी व्यवसायीले चिनीको कृत्रिम अभाव गरी भाउ बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाली उद्योगीसँगै २१ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर राखेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग शुरुमा १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेकोमा केही समय अघि मात्र नेपालका व्यवसायीसँग ११ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेको सुवेदीले जानकारी दिए । चाडपर्वमा उद्योगीहरुले चिनी अभाव गरेपनि हाल किनेर राखेको चिनी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
