पोखरेललाई नागरिक लगानी कोषमा लगिँदै
२६ कात्तिक । सरकारले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेललाई नियुक्त गर्ने भएको छ । गत पुसदेखि खाली रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा कृषि विकास बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी पोखरेललाई नियुक्त गर्ने पस्ताब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । ‘पोखरेललाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल आएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो– सम्भवतः भोलि (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छ । स्रोतका अनुसार सार्कको तयारीका कारण उनको नियुक्ति सार्क सम्मेलनपछि हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । नियुक्ति केही ढिला भए पनि पोखरेललाई कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाउने तय भने भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो । गत पुसमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ऋषिराज लामिछानेले अवकाश पाएपछि कोषमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन । कोष सञ्चालक समितिले त्यहीका वरिष्ठ कर्मचारी अर्जुनलाल राजवंशीलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएको छ । पोखरेल पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता हुन् । कृषि विकास बैंकमा रहँदा काँग्रेस भएर पञ्चायती ब्यवस्थाविरुद्ध अभियान चलाएको भन्दै उनको जागिर पनि गएको थियो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि उनको जागिर पुनः जोडिएको थियो । पोखरेलले कृषि विकास बैंकको सहायक कम्पनी गोवरग्यास कम्पनी लिमिटेडमा करिब ४ बर्ष महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि कोषमा रहेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउने छन् ।
प्रभु बैंक र रत्नाकर बैंक बीच सम्झौता, प्रभु मनि ट्रान्सफर भारतमा पनि
२५ कात्तिक । प्रभु बैंक, भारतको रत्नाकर बैंक लिमिटेड (आरबीएल) र प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डिया बीच रेमिटान्स कारोबारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारतमा आप्रवासी कामदारको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रकम पठाउन सरल र सुलभ हुने विश्वास लिइएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रभु बैंकका कामु कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, रत्नाकर बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा डाइरेक्ट बैंकिङ च्यानलका प्रमुख रितेश पाई र प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डियाका सञ्चालक रामअवतार गोयलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतापछि अब भारतको विभिन्न राज्यमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी नेपाली कामदारहरूले भारतस्थित रत्नाकर बैंकका १ सय ८० भन्दा धेरै शाखा कार्यालयमार्फत पठाएको रकम नेपालस्थित प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफर कार्यालयबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रभु बैंकका मुलुकभर १ सय २० शाखा र प्रभु मनी ट्रान्सफरका ५ सयभन्दा बढी एजेन्टहरू रहेका छन् । भारतबाट रेमिटान्स भित्र्याउन त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक सावित हुने प्रभु बैंकले जनाएको छ । भारतमा २० लाख भन्दा बढी नेपालीले काम गरी नेपालमा पैसा भित्राउने अनुमान गरिएको छ । प्रभु मनि भारतमा पनि यसैगरी भारतमा प्रभु मनि ट्रान्सभर इण्डिया कम्पनी खुलेको छ । उक्त कम्पनीमा नेपालको प्रभु मनि ट्रान्सफरको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने भारतीय व्यवसायी रामअवतार गोयल समूहको ५१ प्रतिशत सेयर छ । भारतको नियमअनुसार सेयर संरचनामा प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डिया कम्पनी खोलेको प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले बताए । उक्त कम्पनीले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न भारतीय रिर्जभ बैंकबाट स्वीकृति लिएको छ भारतमा रहेको प्रभु मनि ट्रान्सफर कम्पनीले रेमिट्यान्स संकलन गरी रन्नाकार बैंकमार्फत पैसा पठाउने र यता रत्नाकार बैंकबाट प्रभु बैंकमा आएको रकम बैंकका शाखा तथा प्रभु रेमिट कम्पनीका एजेन्ट मार्फत सम्वन्धित ग्राहकले पैसा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
दीर्घकालिन निर्णय नगर्न समितिलाई निर्देशन, सार्कस्तरीय सम्मेलन प्रभावित
विकास न्यूज/काठमाडौं । २३ कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने प्रकृतिका काम र निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा भएको रकम विभिन्न बैंकको कल एकाउन्टमा राखेर समितिलाई नोक्सानी पु¥याएको, अध्यक्षले नियम विपरित आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको तथा बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अध्ययनको क्रममा भेटिएका कमजोरी कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात गरिएको भन्ने जस्ता उजुरी परेपछि अर्थमन्त्रालयको टोलीले छानविन गरी समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्नु भन्ने पत्र आएको छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने– मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने प¥यो । निर्देशन दिने मन्त्रालयले भने दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम भनेको के हो भन्ने प्रष्ट नपारेको समितिको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीलाई हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । यसैको लागि समितिमा कार्यरत नेपाली काँग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनले निकै लामो आन्दोलन पनि गरेको थियो । तर मन्त्रीपरिषले नियुक्ति गरेको ब्यक्तिलाई विभागीय मन्त्रीले हटाउन नसक्ने कानुनी अबरोधको कारण अर्थमन्त्रीले केसीलाई हटाउन पनि सकेका छैनन र मन्त्रीपरिषदमा उनलाई हटाउने प्रश्ताव लान पनि सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय र काम नगर्न निर्देशन दिएपछि समिति के गर्ने र के नगर्ने भनेर अन्योलमा परेको छ । जुनसुकै कामलाई पनि तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न भनेर ब्याख्या गर्न पनि सकिने र दीर्घकालसम्म असर पुग्ने भन्न पनि सकिने अवस्था भएकोले समिति अहिले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयको यस्तो पत्रपछि समितिका अधिकांश काम कारवाही रोकिएका छन् । लामो समयदेखि वोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । मन्त्रलयको पत्रले सवैभन्दा बढी प्रभावित भएको काम आगामी बैशाख महिना गर्ने भनिएको बीमा सम्बन्धि नियामक निकायहरुको सार्कस्तरीय सम्मेलन हो । समितिको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको र मन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्न भनेकोले सो सम्मेलन के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको समितिका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा सम्बन्धि सार्कस्तरीय नियामक निकायहरुको सदस्य नेपाल पनि हो । यसअघि यस्तो सम्मेलन पाकिस्तानमा र त्योभन्दा अगाडि बंगलादेशमा भैसकेको छ । नेपालले एक दिन सम्मेलन गर्ने र त्यही मौकामा युरोप अमेरिका जस्ता देशका नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रियात्मक कायक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रालयको पत्र तथा मन्त्रालय र समितिको तितो सम्बन्धको कारण यो सम्मेलन नै अनिश्चित बनेको छ ।
