शर्मा एण्ड कम्पनीले बैंकबाट लियो साढे १५ अर्ब ऋण, आम्दानी ४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २०२५ मा करिब ३ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८.४३ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पनि आम्दानीमा वृद्धि देखिएको छ । सन् २०२३ मा ३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा १ अर्ब ५६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी भएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको शर्मा एण्ड कम्पनीको प्रारम्भिक सञ्चालन सन् १९६६ मा राधा कृष्ण शर्माले गरेका हुन् । तर औपचारिक रूपमा सन् १९८० मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको हो । नेपाल सरकारले शर्मा एण्ड कम्पनीलाई ‘क्लास–ए ठेकेदार’ को रूपमा मान्यता दिएको छ । कम्पनी सडक, भवन, पुल, खानेपानी तथा अन्य निर्माण परियोजनामा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दै आएको छ । कम्पनी शर्मा परिवारको स्वामित्वमा आधारित कम्पनी हो । अध्यक्ष रमेश शर्माले करिब ६७ प्रतिशत सेयर धारण गरेका छन् भने बाँकी सेयर लता बराल शर्मा, सौरव शर्मा र रमेश प्रसाद सुबेदीको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार धेरै ठूला परियोजना ज्वाइन्ट भेञ्चरमा निर्भर छन्, जसले परियोजना सम्पन्नमा ढिलाइको जोखिम बढाउन सक्छ । केही ठेक्का समयमै सम्पन्न नहुनु, सरकारी पुँजी खर्चमा ढिलाइ र सार्वजनिक खरिद नीतिमा बारम्बार परिवर्तन जस्ता कारणले परियोजनाको प्रगति प्रभावित भइरहेको छ । अहिले कम्पनीसँग जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्पादन गर्न बाँकी रहेका छन् । नेपालको निर्माण क्षेत्र अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको र सार्वजनिक परियोजनाहरूको बोलपत्र प्रक्रिया तथा ढिलो पुँजी खर्चले भविष्य राजस्व प्रवाहमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । शर्मा एण्ड कम्पनीका परियोजनाहरू मुख्य रूपमा सडक र भवन क्षेत्रमा ९० प्रतिशत केन्द्रित छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाबाट २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १५ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण गरी कुल १५ अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण १४ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो, जसमा १३ करोड ७० लाख दीर्घकालीन र १४ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख अल्पकालीन ऋण लिएको थियो ।
शिखर पावर डेभलपमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने आज फागुन २६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन १७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ९८ करोड रुपैयाँको ३२.६५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३२ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ८० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख २२ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ११ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले ४४ हजार ४०० कित्ता कर्मचारीलाई सुरक्षित राखि बाँकी रहेको १८ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँको १८ लाख ४२ हजार ६०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
माओवादीको ‘लालकिल्ला’ भत्काउँदै यातायातविज्ञ गजुरेल संसदीय यात्रामा
काठमाडौं । हिजोसम्म सडकका खाल्डाखुल्डी, सवारी दुर्घटना र अव्यवस्थित यातायात प्रणालीबारे सार्वजनिक रूपमा बारम्बार सरकारलाई प्रश्न गर्ने आवाज अब संसदमा गर्ने भएको छ । टेलिभिजन बहसदेखि नीतिमञ्चसम्म सडक सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारका विषय उठाउने यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल अब संसद्को रोस्ट्रमबाट नीति निर्माण गर्ने माननीय बन्न पुगेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा उम्मेदवार बनेका गजुरेलले दशकौंदेखि वामपन्थीहरूको बलियो पकड रहेको क्षेत्रमा सानदार जित दर्ता गर्दै संसदीय यात्रा सुरु गरेका हुन् । मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार गजुरेलले १७ हजार ९४० मत प्राप्त गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वसांसद लेखनाथ दाहाल लाई ३ हजार १६० मतान्तरले पराजित गरे । दाहालले १४ हजार ७८० मत पाए। एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरू भने निकै पछाडि परे । यो क्षेत्र २०६४ सालदेखि माओवादीको गढ मानिन्थ्यो । विगतका चारमध्ये तीनवटा निर्वाचनमा माओवादीले नै जितेको थियो । तर यसपटक देशभर देखिएको रास्वपाको लहरले सिन्धुलीका पुराना राजनीतिक किल्लाहरू भत्काइदियो । झन् रोचक कुरा यही क्षेत्रमा २०७४ सालमा माओवादीबाट उनका काका हरिबोल गजुरेल विजयी भएका थिए । यसपटक भने त्यही भूमिमा आशिषले बाजी मारे । उनी राजनीतिमा अचानक देखिएका पात्र मात्र होइनन्, पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका प्राविधिक विज्ञसमेत हुन् । जर्मनीको टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिखबाट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा मास्टर्स गरेका गजुरेल पेसाले इन्जिनियर हुन् । उनले नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा ७ वर्षभन्दा बढी पूर्वाधार विज्ञका रूपमा काम गरेका छन् । गजुरेलले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका थिए । उनको कार्यकाललाई समितिको ‘स्वर्णिम समय’ भनेर समेत चर्चा गरिन्छ । उनकै नेतृत्वमा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आयो । साथै दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह को वर्षौंदेखि रोकिएको निर्माण कार्य अघि बढाउने काम पनि उनले गरे । उनकै कार्यकालमा समितिको वार्षिक आम्दानी ८० करोड रुपैयाँबाट बढेर १८० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन उनको व्यवस्थापकीय दक्षताको उदाहरण मानिन्छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा गजुरेलले भावनात्मक नाराभन्दा पनि तथ्यमा आधारित योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार, ‘राजनीति शक्ति वा पदको साधन होइन, यो सार्वजनिक सेवा र समस्याको समाधान गर्ने थलो हो ।’ सिन्धुलीलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट योजनाले मतदाताको मन जितेको विश्लेषण गरिएको छ । अहिलेसम्म सडक र मिडियाबाट सरकारलाई सुझाव दिने गजुरेल अब आफै नीति निर्माणको केन्द्रमा पुगेका छन् । यातायात, आपूर्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उनको अनुभव संसद्मा उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक सफल इन्जिनियर, लेखक र प्रशासकको छवि बनाएका गजुरेलको संसदीय यात्राले सिन्धुली-२ मात्र होइन, देशकै पूर्वाधार विकासमा नयाँ दृष्टि थप्ने विश्वास गरिएको छ । रास्वपाको घण्टीसँगै सिन्धुलीमा सुरु भएको परिवर्तन अब राष्ट्रिय नीति निर्माणमा कति गुञ्जिन्छ, त्यसतर्फ धेरैको नजर केन्द्रित भएको छ ।
