धानखोला–लमही सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु, प्रविधिले फेरिँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले बुधबार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ । सडकको गुणस्तर, टिकाउपना र दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालमा पहिलो पटक अत्याधुनिक निर्माण प्रविधिहरू ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेशन’ (एफडीआर) र ‘सुपरपेभ आस्फाल्ट’ को प्रयोग गरी यो कार्य अगाडि बढाइएको हो । यस पद्धतिले पुराना आस्फाल्टजन्य पदार्थलाई पुनः प्रयोग गर्दै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र सडक मर्मतमा गरिएको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो एवं लागत प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि यो सडक खण्ड १२ मिटर चौडा हुनेछ, जसमा ७ मिटरको क्यारिजवे र दुवैतर्फ साढे दुई मिटरको सोल्जर रहनेछ । सडक स्तरोन्नति कार्यको शुभारम्भ गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगको सराहना गरे । उनले यो आयोजना प्रदेश र यहाँका जनताका लागि महत्वपूर्ण अग्रगामी कदम भएको बताउँदै यसले यात्रा सुरक्षित बनाउनुका साथै स्थानीय व्यवसायी, किसान र उद्यमीहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले यस आयोजनालाई नेपाल–अमेरिका साझेदारीको महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा व्याख्या गरे । उनले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमार्फत ढुवानी लागत घटाउन र समुदायलाई बजारसँग जोड्न उच्च गुणस्तरको पूर्वाधारमा लगानी गरिएको बताउँदै यसले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिप्रतिको संयुक्त निष्ठालाई प्रतिविम्बित गर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव सुशील बाबु ढकालले एमसीए–नेपालको लगानी नेपाल सरकारका योजनाहरूको पूरक रहेको चर्चा गर्दै यस सहकार्यले सबल पूर्वाधार र आर्थिक अवसर विस्तारमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसीसीका राष्ट्रिय आवासीय उप-निर्देशक सञ्जय पौड्यालले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले नेपाललाई लागत प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने एमसीसीको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आयोजनालाई पारदर्शिता र उच्चतम गुणस्तरका साथ सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई सहयोगका लागि आभार प्रकट गरे । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको यस सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको सडकको अवस्थामा सुधार ल्याई समग्र ढुवानी लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी घटाउन कार्यरत स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति सम्मान जस्ता महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू पालना गर्ने राष्ट्रहरूलाई समयसीमायुक्त अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) नेपाल सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि विसं २०७५ वैशाखमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको सरकारी स्वामित्वको कानुनी निकाय हो ।
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता
काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झंग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौताअनुसार चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यसैगरी, चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
ललितपुरको बालकुमारीमा दुई अर्ब लागतमा ‘सबस्टेशन’ निर्माण हुने
काठमाडौं । ललितपुरको बालकुमारीमा जीआइएस सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को स्वामित्वमा रहेको चार रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएसँगै प्रक्रिया पूरा भएको हो । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको उक्त सबस्टेशन निर्माणका गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा मन्त्रालयले पहल गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउनका निम्ति सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआइएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना रोकिएको थियो । उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण लगानीमा दुई अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुनेछ । भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआइएस सबस्टेशनमा जोडिनेछ । तत्पश्चात् टेकु सबस्टेशनमा जोड्ने प्राधिकरणको तयारी छ । उक्त सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुनेछ । केयुकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र त्यसबापत प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि तीन रोपनी १३ आना दुई पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।
