साहस उर्जाको सभाले पारित गर्याे २२.१० प्रतिशत लाभांश र १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर
काठमाडौं । साहस उर्जाको साधारण सभाले लाभांश र हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको मंसिर २४ गते सम्पन्न १२औँ वार्षिक साधारण सभाले २२.१० प्रतिशत लाभांश र १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको २१ प्रतिशतका दरले ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१० प्रतिशतका दरले ४ करोड १७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २२.१० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । सभाले बोनस सेयर प्रस्ताव पारित गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साथै कम्पनीले उक्त चुक्ता पुँजीको १ सय प्रतिशत अर्थात् १:१ अनुपातमा ४ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ४ करोड ५७ लाख ३८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । साथै सभाले कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधनका लागि संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस्तै, संचालक समितिको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र चालु आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
निर्धारित समयमा काम नगरेपछि हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो, जमानत जफत हुने
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको मोहना नदी–डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाँगी–दैजी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय धनगढीले बिहीबार सडक निर्माणका लागि बाबा हन्स–सिद्धीसाई संयुक्त उपक्रम (जेभी) काठमाडौंसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब २० किलोमिटर सडकमध्ये ५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । निर्माण प्रगति करिब ८२ प्रतिशत रहेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत जफत गरिनेछ । योजना कार्यालय धनगढीबाट गत १४ कात्तिकमा ‘ठेक्का किन नतोड्नेरु’ भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्ने तर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल–उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच–मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारक गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।
पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन घिसिङको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद भवनसम्मका संरचनामा रातो र पहेँलो स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्था आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो । त्यस्तै, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।