के नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटनपश्चात बन्द गरिएको हो ?
काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन भएपनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सुरुङमार्गको सञ्चालनको जिम्मा पाएको युसियन एआरटी टोलीका नेपाली प्रतिनिधि तथा सेफ्टी म्यानेजमेन्ट डेपुटी लिडर कविराज श्रेष्ठले सुरुङमार्ग पूर्णरूपमा बन्द नभई परीक्षण र अभ्यासका लागि केही समय मात्र रोकिने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सुरक्षा र उद्धारको पूर्व–तयारीका लागि ‘मक ड्रिल’ अभ्यास भइरहेको हो । सुरुङमार्गभित्र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी र उद्धार टोलीको दक्षता परीक्षण गर्न यस्तो अभ्यास भइरहेको हो । अभ्यासका क्रममा सुरुङमार्गभित्र दुई वा सोभन्दा बढी सवारी साधनहरू एकापसमा ठोक्किएको काल्पनिक दृश्य बनाएर उद्धार कार्यको अभ्यास भइरहेको श्रेष्ठले बताए । के हो मक ड्रिल ? श्रेष्ठका अनुसार मक ड्रिल एउटा यस्तो अभ्यास हो, जहाँ टनेलभित्र दुर्घटना भएको अवस्थामा कति छिटो अस्पतालबाट एम्बुलेन्स आउँछ, नगरपालिकाबाट दमकल कति समयमा आइपुग्छ र सुरक्षा निकायले कसरी रेस्क्यु गर्छ भन्ने कुराको परीक्षण गरिन्छ । यस क्रममा घाइतेलाई उद्धार गर्ने र दुर्घटनामा परेका सवारी साधनलाई टनेल बाहिर निकाल्ने अभ्यास गरिन्छ । यस्ता अभ्यासका बेला ३ देखि ४ घण्टासम्म सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द हुने गर्दछ । साना सवारी साधनलाई प्राथमिकता सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्छ भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठले एक-दुई भित्र नै साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (कार, जिप) का लागि परीक्षणका रूपमा बाटो खुला गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला सवारी साधन र अन्यको हकमा भने थप परीक्षणपश्चात निर्णय लिइनेछ । सुरक्षामा उच्च मनोबल हालसम्म गरिएका अभ्यासहरूबाट उद्धार टोली उत्साहित देखिएको छ । सामान्य खालका दुर्घटना र उद्धारका लागि टोली पूर्ण रूपमा सक्षम र विश्वस्त रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, टनेल भित्र ठूलो आगलागी वा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसका लागि छुट्टै विशेष योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । हाल सुरुङ मार्गमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका गाडीहरूको आवतजावतलाई निरन्तरता दिँदै सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको छ ।
विद्युत् उत्पादन बढाएर मात्र हुँदैन, खपत र निर्यात पनि बढाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको बताए । यसबाट राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । वर्षायाममा बढी हुने तथा खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउने विषयसँगै उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने विषयलाई अबको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य विद्युत् बजार विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव ६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको छ भने करिब ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको र नेपाल झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले यी तथ्यांक विद्युत् क्षेत्रका उपलब्धि मात्र नभई नेपालमा भइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सूचकसमेत भएको बताए । चार दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट अहिलेको उपलब्धि सम्भव भएको बताए । उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार प्रसारण प्रणाली विस्तार र सुदृढ गर्न नसके उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे । त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए । अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले तेस्रो मुलुकको बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले अबको अर्को प्रमुख प्राथमिकता वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण हुने बताए । विगतमा विद्युत् पहुँच विस्तार प्रमुख चुनौती रहेकोमा अहिले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो । पुराना तथा जीर्ण संरचनाको प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई अब विकल्प नभई आवश्यकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने नभई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व भएको बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजना विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको डरमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानी छनोट र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो, जिम्मेवारी स्पष्ट र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्राधिकरणको संरचनागत सुधार तथा पुनर्संरचनालाई कसैको अस्तित्व कमजोर बनाउने नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिन उनले आग्रह गरे । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई संस्थाको भविष्य र सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको इमानदारिता, दक्षता, व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता र सेवाभावबाट संस्थाको वास्तविक सफलता मापन हुने बताए । सरकार कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । उनले कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र सोच आत्मसात् गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे । जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउने विषयलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत बक्यौता असुलीलाई आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताए । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक नभई प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त खम्बालाई अझ बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा रहेको बताए ।
एकै वर्ष २३ नयाँ हाइड्रो सञ्चालनमा, राष्ट्रिय प्रणालीमा थपियो ५२९ मेगावाट
काठमाडौं । गत वर्ष २३ वटा नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूले विकास गरेका २३ वटा नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आएका हुन् । साथै ती आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यससँगै सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ भने ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट जडित क्षमता भएका २१३ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, २ हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका १०५ वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ५४ वटा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये पाँच वटा जलविद्युत आयोजनाबाट २८.६ मेगावाट र ४९ वटा सौर्य आयोजनाबाट ६७५ मेगावाट विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गरिएको छ । यससँगै स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकसँग गरिएको कुल विद्युत खरिद सम्झौताको संख्या ५४५ पुगेको छ भने कुल सम्झौताबद्ध क्षमता १२ हजार १३५ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई बीओओटी (बिल्ड, ओन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर) मोडलमार्फत सहभागी गराउने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले स्वीकृत गरेको शुल्कमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टीबीसीबी) ढाँचाअनुसार चार वटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक सेवा प्रदायकबाट आशयपत्र प्राप्त भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
