अविरल वर्षा र पहिरोले देशभरका चार मुख्य राजमार्ग ठप्प, बीपी र कान्ति लोकपथमा पनि रोक
काठमाडौं । लगातारको वर्षा र त्यसका कारण विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोका कारण देशभरका चार वटा मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । नेपाल प्रहरीले बुधबार साँझ जारी गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, पहाडी तथा हिमाली जिल्ला जोड्ने प्रमुख सडकखण्डहरूमा यातायात सेवा ठप्प भएको हो । प्रहरीका अनुसार मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९ राजदुवालीमा सडक अवरुद्ध भएको छ। यसले गर्दा झापादेखि ताप्लेजुङसम्म चल्ने सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन् । यस्तै, चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध बनेको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा खसेको पहिरोका कारण यो सडकखण्डमा सवारी आवगमन पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सालझण्डी-ढोरपाटन सडकखण्ड पनि पहिरोको चपेटामा परेको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका-२ ढुङ्ग्रेखोलामा खसेको पहिरोले गर्दा सो सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । यसैगरी, सम्भावित ठुलो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले बुधबार साँझदेखि बीपी राजमार्ग र कान्ति लोकपथमा सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाएको छ । यी सडकखण्डमा जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने र सडक बगाउन सक्ने खतरा रहेकाले पूर्वसावधानी स्वरूप यातायात बन्द गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । अवरुद्ध राजमार्गहरू खुलाउन स्थानीय प्रशासन र सडक विभागको टोली परिचालित भए पनि निरन्तरको वर्षा र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएका कारण पन्छाउने कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रहरीले अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न र यात्रा गर्नुअघि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौंका पोलमा झुण्डिएका तार अब हट्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनलाई अब निश्चित समय सीमाभित्र टुंग्याउने गरी सरकार सक्रिय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने विषय भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र होइन, प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ । जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिइयो । वर्षायामको कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि छलफलमा जोड दिइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको तर पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले जडान गरेका केबलको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको प्राधिकरणको भनाइ थियो। साथै केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय पनि उठाइएको थियो । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपभन्दा समाधान मुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ । बैठकले अब अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बाढीले क्षति पुर्याएपछि ६ मेगावाटको रेलेखोला आयोजना बन्द
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङस्थित ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बाढीका कारण बन्द भएको छ । आयोजनाको बाँध (इन्टेक) मा बाढी पसेर क्षति पुगेपछि असार २८ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका प्रमुख दार्शनिक काफ्लेका अनुसार बाँधसम्म पुग्ने सडक पनि पहिरोले अवरुद्ध भएको छ । बाढीले बाँधमा क्षति पुर्याएको छ भने विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनाले आर्थिक नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको छ । गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाको विद्युत दाना सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
