बजार : पूर्वाधार

भोजपुर । रङ्गशाला निर्माणसँगै भोजपुरमा खेल गतिविधि बढेको छ । खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भोजपुर अब पूर्वाधारका हिसाबले पनि सशक्त बन्दै गएको छ । भोजपुर नगरपालिका–७ कोदारमा रङ्गशाला निर्माण गरिएपछि खेल क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुगेको छ । देश सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि भोजपुरमा राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माणले खेल क्षेत्रलाई नयाँ गति दिएको छ । पाँच हजार दर्शक अट्न सक्ने क्षमतासहितको यो रङ्गशाला कोशी प्रदेश सरकारको रु १४ करोड पाँच लाखको लागतमा बनेको हो । करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गरिएको छ । कुल २५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालामा सात प्यारापिट तयार गरिएका छन् । विसं २०६४ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बोर्डले रु ५५ लाखमा जिल्ला खेलकुद परिषद्मार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा केही बजेट विनियोजन गरी स्तरोन्नतिको काम थालिए पनि पर्याप्त स्रोत अभावका कारण योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लामो समयदेखि अधुरो रहेको सपना अहिले साकार भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलाडी जन्माउने जिल्लाका रूपमा परिचित भोजपुर अब आधुनिक खेल पूर्वाधारका हिसाबले पनि सुदृढ बन्दै गएको छ । रङ्ङशाला निर्माण सम्पन्न भएसँगै अब जिल्लामै राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज भएको छ । यसले खेल पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि तथा नयाँ प्रतिभा पहिचान र उत्पादनमासमेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यही भूमिमा जन्मिएकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छन् । भोजपुरबाट ब्याडमिन्टनतर्फ नङशलादेवी तामाङ, रत्नजित तामाङ, सरादेवी तामाङ तथा विकास श्रेष्ठ, विवेक श्रेष्ठ र नवीन श्रेष्ठले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाएका छन् । भलिबलका जोसन श्रेष्ठ, दुर्जकुमार राईलगायत थुप्रै खेलाडीले समेत जिल्लाको नाम उजागर गरेका छन् । यति धेरै खेल प्रतिभा जन्माउने जिल्लामा विगतमा पर्याप्त खेल पूर्वाधारको अभाव थियो । दीर्घकालीन योजना र लगानीको कमीका कारण खेलाडीले नियमित प्रशिक्षण, स्तरीय प्रतियोगिता तथा आवश्यक सुविधा नपाउँदा समस्या भोग्दै आएका थिए । विशेषगरी ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न उपयुक्त रङ्गशाला नहुँदा जिल्लामा खेल गतिविधि सीमित हुने गरेको थियो । स्थानीय खेलप्रेमीका अनुसार आधुनिक सुविधासहितको रङ्गशाला निर्माण भएपछि युवाहरू खेलप्रति थप आकर्षित भएका छन् । रासस

काठमाडौं । दशकौंदेखि नागढुंगाको घुमाउरो र जामले भरिएको सडकले अब केही महिनामै राहत पाउने छ । मुलुककै पहिलो र आधुनिक सवारी सुरुङमार्ग नागढुंगा सुरुमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यो सुरुङमार्ग अबको डेढ महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुला हुने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालका लागि गौरवको विषय पनि हो । निर्माण कम्पनीका अनुसार यसले देशलाई सयौं वर्षसम्म सेवा दिनेछ । सुरुङलाई लिएर आमजनता निकै उत्साहित भएको आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश कोइराला बताउँछन् । उनले यो स्वाभाविक पनि भएको दाबी गरे । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भएको ढिलाइ निर्माणका कारण नभई प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण भएको कोइराला स्पष्ट पारे ।  आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश कोइराला । ‘सुरुङसँग सम्बन्धित निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पश्चिम पोर्टलमा पहिरोका कारण केही ढिलाइ भयो । अब पहिरो पन्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ढिलाइ अपरेटर छनोट प्रक्रियाका कारण हो । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया पहिलो पटक हुँदैछ । हामी सुरुदेखि नै सबै कुरा सही र व्यवस्थित ढंगले होस् भन्न चाहन्छौं ।’ २.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग दुई लेनको छ । यसलाई अत्याधुनिक जापानी प्रविधिबाट डिजाइन गरिएको छ । ‘सुरुङमार्गमा गाडीबाट निस्कने धुवाँ बाहिर फाल्न र ताजा हावाका लागि १५ वटा शक्तिशाली जेट फ्यानसहितको अत्याधुनिक भेन्टिलेसन प्रणाली जडान गरिएको छ । हरेक ५० मिटरको दूरीमा आगो निभाउने फायर हाइड्रन्ट राखिएको छ । जुन आपतकालीन अवस्थामा यात्रुले समेत प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने । सम्पूर्ण सुरुङमार्गको क्षेत्रलाई सीसीटीभी क्यामेरा र विशेष सेन्सरहरूले निगरानी गर्ने तथा धुवाँ र भिजिबिलिटी (दृश्यता) मापन गरी कुनै पनि असामान्य अवस्थामा स्वचालित रूपमा सुरक्षा प्रणाली सक्रिय गर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मुख्य सुरुङमार्गसँगै समानान्तर रूपमा एउटा सानो छुट्टै सुरुङमार्ग बनाइएको छ, जुन आपतकालीन सुरुङमार्ग हो ।  आयोजनाका ल्याब टेक्निसियन प्रकाश पौडेल भन्छन्, ‘यो सुरुङ नियमित यातायातका लागि होइन । यसको एकमात्र उद्देश्य आपतकालीन अवस्थाका लागि हो । यदि मुख्य सुरुङमा कुनै दुर्घटना, आगलागी वा अन्य कुनै घटना भयो भने यो सुरुङ प्रयोग हुनेछ ।’ उनका अनुसार यी दुई सुरुङमार्गहरूलाई ७ वटा क्रस–प्यासेज (वारपार जाने ढोका) ले जोडेको छ । यदि कुनै सुरुङभित्र समस्या आएको खण्डमा एम्बुलेन्स र दमकलसहितको उद्धार टोलीले यो समानान्तर मार्ग प्रयोग गर्ने उनले विकासन्युजसँग बताए ।  यसका साथै सुरुङ मार्गभित्रको कुनै पनि अवरोधलाई बाइपास गर्दै घटना भएको स्थानमा तुरुन्तै पुगिने पौडेलको भनाइ छ । ‘यसले मुख्य सुरुङमा जस्तोसुकै घटना भए पनि उक्त स्थानमा सजिलै पुगिन्छ,’ उनले भने ।  आयोजनाका अनुसार चुनौतीपूर्ण भू–भागमा यस्तो आयोजना निर्माण गर्नु सजिलो थिएन । आयोजना टोलीले पश्चिमी पोर्टलमा देखिएको निरन्तर पहिरोदेखि बजेटमा असर पार्ने मुद्रास्फीतिसम्मका अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरेको छ ।  आयोजनाको सुरुवाती ठेक्का सम्झौता लगभग १४.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी गरेको थियो । तर, आयोजनाको एक दशक लामो अवधिमा मुद्राको अवमूल्यन लगायतका विभिन्न कारणले अन्तिम लागत बढ्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।  ‘जब तपाईं सयौं वर्ष टिक्ने संरचना बनाउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीहरूसँग सामना गर्नैपर्ने हुन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय विवादहरूलाई पनि समाधान गर्‍यौं । जुन अहिले समुदायको पूर्ण सहयोगमा सफलतापूर्वक टुंगिएको छ ।’ जग्गा मुआब्जा (७ अर्ब) र निर्माण लागतसहित यस आयोजनाको कुल बजेट करिब २२/२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डलरको भाउ बढेकाले सुरुको ठेक्का रकममा २०/३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीयसँगका विवादहरू छलफल र नियम अनुसार समाधान गरिएको आयोजनाले बताएको छ । सञ्चालनका लागि कम्पनी छनाेट गरिँदै नेपालमा पहिलो पटक सडक सुरुङमार्ग बनेकाले यसलाई सञ्चालन गर्न वैदेशिक अनुभव भएको कम्पनीसँग ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ मा काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा १० वटा विदेशी कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन् भने छनौट प्रक्रिया जारी छ ।  आवेदन दिनेहरूमा चीनका ६, भारतका ३ र टर्कीको १ कम्पनी रहेको छ । बोलपत्रअनुसार सबैले कम्तीमा एक नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त (ज्वाइन्ट भेन्चर) रूपमा आवेदन दिएका छन् । छनोट हुने कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालन गर्नेछ । सञ्चालनमा आएपछि सुरुङमार्गमा शुल्क (टोल) लाग्नेछ । शुल्क संरचना तार्किक र न्यायोचित हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो गाडीको प्रकार र यात्राको दिशाअनुसार फरक हुने कोइरालाले बताए ।  ‘तराईबाट उकालो आउँदा ओरालो जाँदाभन्दा धेरै इन्धन खपत हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘एउटा कार काठमाडौंबाट बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने भित्रिँदा ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ सुरुङमार्गको कुल लम्बाई करिब २.७ किमी छ । मुख्य सुरुङको उचाइ ८.५ मिटर र चौडाइ ११ मिटर छ । सुरुङभित्र गाडीको गति प्रतिघण्टा ६० किमी तोकिएको छ । ओभरटेक गर्न सामान्यतया निषेध गरिनेछ । प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रिपेड मोबाइल जस्तै (रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग) मा आधारित स्वचालित शुल्क प्रणाली पनि उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । मोटरसाइकललाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।  आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा १०/१२ जना इन्जिनियर, टोल कलेक्सन कर्मचारी, चालक, अग्नि नियन्त्रण (फायर फाइटिङ) टिम, रेस्क्यु टिम तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति राखिनेछन् ।  देशकै पहिलो फ्लाईओभर  सुरुङमार्गलाई पूर्णता दिन नेपालकै पहिलो फ्लाईओभर बलम्बु फ्लाईओभर पनि निर्माण गरिएको छ । यसले सुरुङबाट भित्रिने वा बाहिरिने ट्राफिकलाई तलको स्थानीय ट्राफिकसँग नजुधाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  आयोजनाका अनुसार यसलाई ग्रेड सेपरेसनको नाम दिइएको छ । ‘फ्लाईओभर र सुरुङ एकसाथ सञ्चालन हुनेछन्,’ कोइराला भने, ‘फ्लाईओभर तयार छ । जुन दिन सुरुङ खुल्छ । त्यही दिन फ्लाईओभर पनि सञ्चालनमा आउनेछ ।’ फ्लाइओभर १८० मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यो फ्लाइओभर हुँदै अब दुई हजार ६६७ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा सहजै पुग्न सकिनेछ ।  बलम्बु–सिस्नेखोला सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजमार्गसँग जोड्न निर्माण गरिएको उक्त संरचनामा कालोपत्रे, ट्राफिक लाइट, सडक बत्ती, ट्राफिक चिह्न र डिभाइडरलगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । सञ्चालनमा आएपछि बलम्बु क्षेत्रमा पृथ्वीराजमार्गको दुई लेन फ्लाइओभरका लागि छुट्याइनेछ । राजमार्गको बीच भागका २ लेनबाटै फ्लाइओभर जोडिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार फ्लाइओभरबाट करिब ३ किलोमिटर पहुँचमार्ग हुँदै सुरुङमार्गको काठमाडौं पोर्टलसम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुङको पश्चिमी पोर्टलमा निर्माणाधीन ‘टोल बुथ’ बाहेक आयोजनाको शतप्रतिशत काम सकिएको आयोजना जनाएको छ ।  यस संरचना निर्माणका लागि राइट अफ-वेभित्र पर्ने १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो भने पक्की र टहरासहित ५७ वटा संरचना हटाइएको थियो । प्रभावित जग्गाधनीलाई प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा प्रदान गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्ग जापानी कम्पनी हाज्मा-आन्दो कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि घण्टौंको जामको समस्या समाधान हुनेछ ।  

काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको आधार तयार गर्न अग्रपंक्तिमा खटिँदै आएका इञ्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित नगरे राष्ट्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ पेशामा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता र पेशागत असुरक्षाले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन र युवा इन्जिनियरहरूको बढ्दो बेरोजगारी निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणमा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।  १. इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माग पुनः दोहोर्‍याउँदै एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ प्रविधि, डिजाइन र व्यवस्थापन सीप विकासका लागि नेपालमै इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २. इन्जिनियरको प्रारम्भिक सेवा प्रवेश सातौं तह अनिवार्य चार वर्षे स्नातक अध्ययन र लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरलाई संघीय निजामती सेवामा सातौं तह योग्य मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा छैटौं तहमा विज्ञापन निकाल्ने प्रवृत्तिले पेशाको मानमर्दन भएको एशोसिएसनको आरोप छ। सबै तहमा न्यूनतम सातौं तह अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ३. मन्त्रालयहरूमा इन्जिनियर सचिव र इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायमा कम्तीमा एक जना इन्जिनियर सचिवको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । साथै प्राविधिक विश्लेषण सुदृढ गर्न छुट्टै इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । ४. युवा इन्जिनियरहरूको रोजगारी व्यवस्थापन हजारौं युवा इन्जिनियर बेरोजगार रहेको भन्दै विकास आयोजनामा अनिवार्य इन्टर्नशिप, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका युवालाई सहुलियत कर्जा र उद्यमशीलता अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३७ हजार १३५ कायम अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाइसेन्सधारी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ १३५ तोकी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ६. स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा इन्जिनियरलाई अवसर जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा इन्जिनियरलाई पनि समान अवसर दिन कानुन परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । ७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न मौजुदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप अधिकार र स्रोतसाधनसहित प्राधिकरणको संरचनामा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उपलब्धी, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी समस्यामा बहुआयामिक विश्लेषणबिना इन्जिनियरलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्राविधिक समुदायको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, एशोसिएसनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको संरक्षण तथा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ ।  ‘इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र संरचनागत सुधारबिना देशको पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ एशोसिएसनको निष्कर्ष छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए) का अध्यक्ष ई. सुवास चन्द्र बरालले देशको भौतिक पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक नेतृत्वको सट्टा प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए । एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीतिगत तहमा इन्जिनियरहरूको भूमिका न्यून हुँदा विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । इन्जिनियर बरालले हालको सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘अहिलेको संयन्त्रले खरिद प्रक्रियालाई मात्र हेर्छ, तर हाम्रो मुख्य कमजोरी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट (ठेक्का व्यवस्थापन) मा छ,’ उनले भने । ठेक्का लागिसकेपछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने गरेको उनको तर्क छ। उनले प्राविधिक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रशासनिक सचिवले गर्दा प्राविधिक जटिलता र आवश्यकताहरू ओझेलमा परेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता विशुद्ध प्राविधिक मन्त्रालयको सचिव पदमा इन्जिनियर नै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले भने, ‘प्राविधिक कामको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा इन्जिनियर नहुँदा विकासको मर्म मर्न सक्छ । देशका पुराना यातायात कानुनहरू अहिलेको समयका लागि अपर्याप्त रहेको उनले औंल्याए । सहरी गतिशीलता र बढ्दो ट्राफिक जामलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली आवश्यक रहेको र यसका लागि नयाँ कानुन र प्राविधिक दक्षतातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  आसन्न निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग एशोसिएसनले निरन्तर सहकार्य गर्ने र इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहितका साथै देशको विकासका लागि नीतिगत दबाब दिइरहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।