पूर्वपश्चिम राजमार्गका १२ पुल मर्मत गरिँदै
कञ्चनपुर । महाकाली पुल आयोजना कार्यालय महेन्द्रनगरले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सुदूरपश्चिम खण्डमा पर्ने १२ पुल मर्मत तथा सुरक्षा सुदृढीकरण अगाडि बढाएको छ । कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको सडकखण्डमा रहेका ती पुलको मर्मत अघि बढाइएको हो । पुल आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर रवि शाहका अनुसार चौधर नदी, वनगाउँ खोला, भाँसी खोला, काँगला खोला, च्यानल क्रसिङ, पथरिया नदी, स्याली नदी, वनहरा नदी, अम्खैया खोला, बालुवा खोला, गौरीगङ्गा खोला र लिक्मा खोलामाथि रहेका पुल मर्मत भइरहेको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत रु एक करोड ९१ लाख ८२ हजार ४८२ को लागतमा पुलहरू मर्मत भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पुलको अवस्था (कन्डिसन रेटिङ)का आधारमा वर्गीकरण गरी मर्मत कार्य अगाडि बढाएका छौँ,’ इन्जिनियर शाहले भने, ‘समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत भइरहेको छ ।’ मर्मत कार्यअन्तर्गत सस्पेन्सन जोइन्ट, डब्लु–बिम बेरियर, बेरियर रोड पासिङ, क्याच आइ, डेलिनेटर पोस्ट तथा रेलिङ मर्मतजस्ता प्राविधिक काम भइरहेका छन् । मङ्सिर २१ गतेदेखि शुरु भएको यो कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नियमित मर्मत र सुरक्षा सुदृढीकरणले राजमार्गमा सवारी आवागमन सुरक्षित हुनुका साथै पूर्वाधारको टिकाउपन बढ्ने विश्वास आयोजना कार्यालयको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको मन्त्री घिसिङको आरोप
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जना र उनीहरूको मर्यादा अभिवृद्धिमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशमा इन्जिनियरहरूको ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जनामा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरे । मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूमा अहिले पनि २–३ सय इन्जिनियर खपत गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले दरबन्दी थप्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरको काम गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, जसले इन्जिनियरहरूको मर्यादा घटाएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले एउटा इन्जिनियर तीन–चार तहको परीक्षा दिएर आउनुपर्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरूको इज्जत र स्टाटसमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले इन्जिनियरहरूका लागि न्यूनतम तलब तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमा पनि विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कार्यमा इन्जिनियरहरूको अनिवार्य संलग्नताका लागि बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावरमा यति इन्जिनियर, १०० मेगावाटमा यति र सोभन्दा माथि यति इन्जिनियर राख्नैपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । हाल धेरै निजी पावरहाउसहरू गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् जसले समग्र क्षेत्रको दक्षतामा कमी ल्याएको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले रोजगारी सिर्जना नहुनुमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्चको कमी पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरे । निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्सन वर्क) मा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने भए पनि क्यापिटल बजेटको कमी र काम नहुँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि इन्जिनियरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यसका लागि ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्रशासनको अन्डरमा रहेर प्रमुखसमेत हुन नपाउने स्थिति राम्रो होइन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरी न्यूनतम तलब, दरबन्दी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको अनिवार्य संलग्नता र कानुनी संशोधनलगायत विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यी विषयमा आफू निरन्तर लागिरहने पनि बताए । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती हुँदा इन्जिनियरहरूले जागिर नपाएर पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयलाई सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत स्वदेशी पुँजीमै निर्माण हुने, ९८ अर्बको वित्तीय मोडालिटी तयार
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटकोला गाउँपालिका-२ मा पहिचाहन गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा -मोडालिटी तयार भएको छ । निर्माण अवधिको व्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरु संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनील आफैंले गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३८ स्वःपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा,अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालिन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथाङ्का आयोजना आफैंले बनाउनु पर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको प्रस्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए । किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदयामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमश : ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक रुपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०-१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
