धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोनका लागि सडक खन्न पूर्ण प्रतिबन्ध
काठमाडौं । वर्षायाममा सडक खन्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले वर्षायाममा सडक खन्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो । कार्यालयका अनुसार धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोनलगायत प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक थप बिग्रने भएकाले वर्षायाममा यस्तो कार्यमा रोक लगाइएको हो । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन क्षेत्रभित्र कुनै पनि सडक खन्न स्वीकृति नदिने कार्यालयले जनाएको छ । यदि अनुमति बिना सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले सडक योजनाका कार्य प्रभावित
कञ्चनपुर । पेट्रोलियम पदार्थसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण सुदूरपश्चिमका सडक योजना प्रभावित भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कालोपत्रसम्बन्धी अधिकांश आयोजनाको कार्य अगाडि नबढ्दा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । अलकत्रा (विटुमिन) लगायत निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुसेपानी खोला पुल र दोदा–देखतभुली पुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भए पनि सडक कालोपत्रसम्बन्धी धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । ठेक्का सम्झौतामा मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था नगरिँदा करिब ७० प्रतिशत आयोजना ठप्प अवस्थामा पुगेका हुन् । अत्तरिया–सहजपुर सडकखण्डको ३१ दशमलव शून्य छ किलोमिटर आवधिक मर्मत कार्य पूर्ण रूपमा बन्द छ । यस्तै, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरका नौ वटा सडक योजनाको कालोपत्र निर्माण रोकिएको छ । गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डमा नियमित पटके मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ । प्रभावित आयोजनामध्ये चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडक, झिलमिला–भुडा–बेलौरी भन्सार हुँदै आनन्द बजारसम्मको बोर्डर करिडोर सडक, बेलौरी–कालागौडी–सिक्लपट्टी सडक, कृष्णपुरको बिचुवा–राजघाट सडक, वनकट्टा–फूलबारी सडक, हर्दही–बबपुर–चमकलपुर सडक, जुगेडासम्मको कालोपत्र सडक, डुडेझारी हाइड्रोपावर सडक तथा चौमाला–गर्भादरबार–रिठेखोला–सिपिनगर र घोडाघोडी नगरपालिकाको हरिनगरदेखि जोशीपुर गाउँपालिकासम्मको कालोपत्र रणनीतिक सडकलगायत आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट (एनएच–६७), चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड (एनएच–०१) तथा अत्तरिया–सहजपुर–फल्टुँडे सडकखण्ड (एनएच–६६) का निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएका छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दा मूल्यवृद्धि समायोजनसम्बन्धी प्रावधान नराखिएकाले निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भुक्तानी दिन कानुनी समस्या देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभावसमेत अर्को चुनौती बनेको छ । विशेषगरी विटुमिन, डिजेल, पेट्रोललगायत सामग्रीको मूल्य बढ्दा कालोपत्रसम्बन्धी काम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्था छ । योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने सूचना अधिकारी जोशी बताउँछिन् । 'ठेक्का सम्झौताका शर्तअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नभए निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ', सूचना अधिकारी जोशीले भनिन्, 'त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था छ ।' निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी नीतिगत निर्णय छिट्टै नभए चालु आर्थिक वर्षभित्र धेरै आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । रासस
मन्त्रालयको निर्देशनप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति, आन्दोलनमा जाने घोषणा
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरेको विशेष निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक संकट झेलिरहेका व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयले कदम चालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जेठ २७ गते जारी भएको ‍विशेष निर्देशनप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्। महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले यसलाई हालसम्म सम्बोधन नगरेका कारण मुलुकभरका निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द भइसकेका छन् । यसका साथै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूले समयमै डिजाइन, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी र साइट क्लियरेन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय नगरेका कारण नै अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेको महासंघको दाबी छ । सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध देखिएको र व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा विक्षप्त बनेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको महासंघले ठहर गरेको छ । केही समयअघि मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका र अर्थमन्त्रीले समेत बजेट वक्तव्यमार्फत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यो निर्देशन आउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै प्रतिबद्धता आइरहेका बेला प्रशासनिक तहबाट व्यवसायीहरूलाई ‘आतंकित’ पार्ने गरी निरन्तर निर्देशनहरू जारी हुनु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ । संकटको घडीमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी सरह व्यवहार गरेको र यस्ता कदमले सिंगो राज्य प्रणालीप्रति नै निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेकाले आफ्ना पेशागत हकहित रक्षाका लागि अब सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
