माउन्ट एभरेष्टको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार ८ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ३ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ८६ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका २५ लाख ८० हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ८६ हजार कित्ता स्थानीय बासिन्दा, ५ प्रतिशत अर्थात् ८६ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ४०० कित्ता कर्मचारीहरूका लागि बाँडफाँड गरिसकेको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको १४ करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १४ लाख २७ हजार ६०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न थालियो, १५ दिनभित्र परीक्षण उत्पादनको तयारी
काठमाडौं । म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा आजदेखि पानी भर्न थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको दग्नाम र झिँको सिमानामा पर्ने बाँधबाट पिप्लेस्थित तेस्रो अडिटसम्मको मुख्य सुरुङमा पानी भर्न थालिएको हो । रघुगङ्गा हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले आयोजनाको निर्माण सकिएका भौतिक संरचनाको परिक्षण गर्नेक्रम जारी रहेको जनाउँदै छ किलोमिटर दुई सय ७० मिटर मुख्य सुरुङमा पानी भर्न थालिएको बताए । ‘पहिलो दिन एक हजार ६०० मिटर सुरुङमा पानी भरेका छौं । करिब चार दिनमा सबै सुरुङमा पानी भरेर १५ दिनपछि सञ्चालन योग्य बनाउने कार्यतालिका छ’, उनले भने, ‘सात वर्षको प्रयासपछि यो आयोजना विद्युत् उत्पादनको चरणमा प्रवेश गर्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छौं ।’ यसअघि बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्र्याउने पोखरी) र स्वीचयार्डको सफल परीक्षण भइसकेको आयोजनाले करिब १५ दिन सुरुङमा पानी भरेपछि कुनै समस्या नआएमा त्यसलगत्तै विद्युत्गृहमा रहेका २०/२० मेगावाट क्षमताका दुईमध्ये एक वटा युनिटबाट परीक्षणका लागि विद्युत् उत्पादनको तयारी गरिएको प्रबन्ध सञ्चालक केसीले जानकारी दिए । रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ दग्नाम र वडा नं ५ झिँको फेदीमा बाँध र दुई वटा पानी थिग्र्याउने पोखरीको परिक्षण भइसकेको छ । भौतिक संरचना र विद्युत्गृहका उपकरणको परीक्षणपछि आयोजना विद्युत् उत्पादनको चरणमा प्रवेश गर्ने उनले बताए । तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माण सकेर रङरोगन गर्न थालिएको छ । बीस मेगावाटको एक युनिट जडान भइसकेको छ भने अर्को युनिटका पाटपुर्जा जडान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि विद्युत्गृह परिसरमा निर्माण भएको स्वीचयार्ड गत जेठ २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको प्रबन्ध सञ्चालक केसीले जानकारी दिए । भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पटकपटक गरी सन् २०२५ नोबेम्बरसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो। चौँथो पटक थपिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक केसीले बताए । कोरोना महामारी, बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनी जेपीका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले बताए । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२ दशमलव ३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानीकल ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एण्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो पटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चार वटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
सिँचाइ विस्तार र नदी नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमाा पुगेको छ । निर्माणमा क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो कार्यबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीका कारण गति लिन नसकेको भेरी–बबई ‘डाइभर्सन’ बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन सम्पूर्ण जोडबल लगाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सतह सिँचाइबाट सुविधा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा स्थानीय बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका साथै नदी बेसिन तथा टार–बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु ९२ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीलाई जलस्रोतको मात्र आधार नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । रासस
