कालीगण्डकी करिडोरमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च, १ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो
काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका-१० दब्ल्याङमा पहिरोले दुःख दिन थालेको ५ वर्ष पुग्यो । हरेक बर्खामा एउटै स्थानबाट पहिरो खस्दा सडकमा यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यस वर्षको बर्खामा भने बागलुङ नगरपालिका-१३ कालाखोला बगरमा ठूलो पहिरो थपिएको छ । उक्त स्थानमा पहिरोले सडकको ५० मिटर ट्रयाक नै क्षति पुर्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड ठूला चट्टान काटेर सडक स्तरोन्नति गरिएकाले ठूला पहिरो खसिरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरको गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा पर्ने २४० किमिमा १ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरोको समस्या रहेको आयोजना कार्यालय पाल्पाका इञ्जिनियर उत्सव बस्यालले बताए । गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा पर्ने २४० किमि र कालीगण्डकी लोकमार्गको मिर्मि-सेतिवेनी-अर्मादी-कुश्माको ५३ सहित जम्मा २९३ किमि सडक रहेकोमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भौतिक र ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति सम्पन्न भएको इञ्जिनियर उत्सव बस्यालले बताए । उक्त खण्डमा पहिरो मर्मतमै ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त खण्डको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न गर्न १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अन्तिम चरणमा आएको आयोजनामा चट्टानसहितको पहिरोको चुनौती थपिएको भन्दै पहिरो रोकथामका लागि मात्रै झण्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बागलुङमा तीन ठाउँमा पहिरोले सडकको ट्रयाक नै बगाएको छ, पुरानै अवस्थामा फर्काउन ठूलो खर्च लाग्छ, अहिले कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको खण्डमा समेत चट्टानसहितको पहिरोले समस्या बनाएको छ, पन्छाउने मात्रै काम भइरहेको छ,’ इञ्जिनियर बस्यालले भने, ‘अक्करे भीर काटेर बनाइएको सडकमा चट्टानसहितको पहिरो खस्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ, बजेट हुँदा साथ पहिरो मर्मततर्फ आयोजनाको ध्यान जान्छ ।’ गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमध्ये बागलुङ खण्डमा ३४.७० किमि सडक पर्दछ । जसमध्ये बलेवा-जैमिनी खण्डको २४ किमि सडक कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ भने बलेवा-मालढुङ्गा सडकको १० किमि सडक कालोपत्रको चरणमा छ । बलेवा-मालढुङ्गा खण्डमा भने बल्ल ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर २६ गते ३६ महिनामा निर्माण सक्ने गरी कालिका कन्ट्रक्सनले करिडोरको बलेवा हर्मिचौर खण्डको जिम्मा लिए र सम्पन्न गरेको छ भने बलेवा मालढुङ्गा खण्डको १० किमि सडक खड्का, कृष्ण बिएन जेभीले २०७९ मङ्सिर २९ गते २ वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का नसक्दा म्याद थप गरेर काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत उक्त खण्डको काम सम्पन्न गरिने र करिडोरको ध्यान ठूला पहिरो मर्मतमा जाने इञ्जिनियर बस्यालको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा काम ठप्प, ब्लूबुक र लाइसेन्स नवीकरण ढिला हुँदा लाग्ने जरिवाना छुट गरिँदै
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग भग्नावशेषमा परिणत भयो । कार्यालय परिसरमा रहेका ३० भन्दा बढी गाडी जलेर खरानी भए भने अत्यधुनिक लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्टोरेज तथा छाप्ने मेसिन, प्रिन्टर, ल्यापटप र जेनेरेटरका ब्याट्रीहरूसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भए । यद्यपि महत्त्वपूर्ण डेटाहरू सुरक्षित रहेका छन् भने विभाग आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले आगजनीबाट ५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी दिए । आन्दोलन पश्चात सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हजारौं सेवाग्राही प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका थिए । आन्दोलन हुनुभन्दा करिब १० दिन अघिसम्मका डेटाहरू म्यानुअल्ली ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेको निर्देशक तिवारीले बताए । उनी विभागसँग छुट्टै डेटा सेन्टर वा डेटा रिकभरी सेन्टर नभए पनि यो आकस्मिक ब्याकअपले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको बताउँछन् । ‘हामीसँग न त छुट्टै डेटा सेन्टर थियो, न त डेटा रिकभरी सेन्टर नै । तर पनि परिस्थितिको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोतहरूकै भरमा हामीले डेटा म्यानुअल रूपमा ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेका थियौं,’ निर्देशक तिवारीले भने । उनले सुरक्षित डेटाहरूको भेरिफिकेसनका लागि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सेवा पुनःस्थापना र नागरिक राहत विभागले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन, लाइसेन्स नवीकरण, सवारी दर्ता र नामसारी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार प्राविधिक पक्षको गहन अध्ययन भइरहेको र तिहारअघि वा पछि जुनसुकै बेला पनि सेवा पुनः सुरु हुन सक्नेछ । नागरिकलाई पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभागले सवारी तथा सवारी लाइसेन्स नवीकरणको म्याद थप गर्न र यस अवधिमा हुने ढिलाइमा लाग्ने जरिवाना छुटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सक्ने गरी अनुरोध गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको साथ यस कठिन परिस्थितिमा विभिन्न निजी संघ संस्थाहरूले विभागलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स (नाइमा) ले ध्वस्त भएका भवनका टप सिसाहरू, झ्याल र ढोकाहरूको मर्मत गर्ने जनाएको छ भने क्षतिको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि नाडा (नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन) र ट्रक व्यवसायी संघलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ । उनीहरूले पनि विभागलाई सहयोगका लागि आन्तरिक सल्लाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, सिप्रदीले पनि विभागलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार क्षतिको कुल अनुमान र यी संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगको विस्तृत विवरण भने अझै सङ्कलन भइसकेको छैन । सहयोग गर्ने निकायहरूले आफ्नो लागत अनुमान पछि पेस गर्ने बताइएको छ। ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू पुनःनिर्माण हुँदै गर्दा विभागले आफ्नो सेवालाई नयाँ ऊर्जा र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकलाई पहिलेभन्दा अझ सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भवनमा क्षति पुगेपछि यातायात विभागले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश राईका अनुसार नियमित सेवाहरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। राईका अनुसार सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि भवन बाहिर अस्थायी सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ‘हाम्रो सेवा प्रवाह नर्मल्ली चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘दिन नमिल्ने जति सेवाहरू हामी दिइराखेका छौं । भवनको बाहिरी भागमा र छेउमा चारवटा टेबल राखेर हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ सेवामा परेको प्रभाव भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘डिजिटल सेवाहरू हामी केही पनि चलाएका छैनौं,’ राईले भने, यो पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ।’ प्राविधिक जटिलताका कारण डिजिटल सेवाहरू कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा निश्चित जानकारी दिन विभागले सकेको छैन । म्यानुअल सेवाको तुलनामा प्राविधिक सेवाको पुनःस्थापनामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरूले हाल कार्यालय भवनको बाहिर छेउमा राखिएका अस्थायी काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने राईले बताए । कार्यालयले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएकाे छ ।
सेयरधनीले खरिद नगरेको ५ लाख कित्ता सेयर बेच्दै खानी खोला हाइड्रोपावर
काठमाडौं । खानी खोला हाइड्रोपावरले ५ लाख कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले भदौ ३ गतेदेखि असोज ५ गते चुक्ता पुँजी ४६ करोड ५७ लाख १४ हजार ३ सय रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा ४६ लाख ५७ हजार १४३ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री नभएको सर्वसाधारण सेयरधनी समूह तर्फको ४ लाख ५९ हजार ३४९ कित्ता सेयर कात्तिक १२ गतेदेखि कात्तिक १९ गतेसम्म बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीको सेयर खरिदका लागि जोसुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयरको न्यूनतम् मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा न्यूनतम् १०० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै सिटिजन्स बैंकको कुमारी पाटी, ठीमी, विराटनगर, बिर्तामोड, वीरगञ्ज, सुर्खेत, जनकपुर, नेपालगञ्ज, नारायणगढ, धनगढी, पोखरा, बुटवल र हेटौंडा शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
