सिँचाइका रूग्ण ठेक्का तोड्न सुरु, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारी रूग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्ष अघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया-५ सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ । एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । आयोजनाले पटक-पटक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै जासो नदिएको जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिले आयोजना कार्यालयमा उपस्थित हुन बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । पेस गरिएका प्रमाण नियम सङ्गत भरपर्दो वा चित्त बुझ्दो नभएमा सम्झौता र सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी बापत राखिएको रकम जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सिँचाइ विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई तथा सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय सहित २५ आयोजनाका ठेक्का रूग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
विश्व बैंकको साढे २९ करोड अनुदानमा सडक स्तरोन्नति गरिँदै
काठमाडौं । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा विश्व बैंकको २९ करोड ४६ लाख ४३ हजार ७२३ रुपैयाँको अनुदानमा सडक स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढेको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको हुन लागेको हो । गाउँपालिका-६ चानदेवदेखि वडा नं २ काठमाडौं डाँडासम्मको १३.६ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि कार्य अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले बताए । उनका अनुसार ५ मिटर चौडाइमा कालोपत्रको कार्य गरिने छ भने सडकको चौडाइ नालासहित ८ मिटरदेखि १० मिटरसम्म हुनेछ । ‘सडक कालोपत्र कार्यका लागि डुकुचु/अनक/जोशी जेभीसँग गत वैशाख महिनामै ठेक्का भइसकेको छ । अब केही दिनभित्रै निर्माणकार्य सुरु हुन्छ,’ अध्यक्ष रानाले भने । सडक निर्माणको कार्य आगामी जेठ महिनाभित्रै पूरा गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । सडक कालोपत्र भएमा पूर्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सदरमुकामतर्फ जाने सडक र पश्चिममा जिल्ला सदरमुकाम, बेलौरी-कलुवापुर राजमार्गसम्मको पहुँचमा सहज हुनेछ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रमका व्यवस्थापक रामचन्द्र खत्रीका अनुसार निर्माणकार्य अगाडि बढाउन जग्गाको समस्या भएका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारसँग छलफल भई समाधानको प्रयास भइरहेको बताए ।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिदको प्रतिस्पर्धी दर तय गरौं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्दै मन्त्री घिसिङले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जालाई थप सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रतिस्पर्धी आधार दर तय गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रतिवेदन मन्त्री घिसिङ समक्ष पेश गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको हाल प्रतिस्पर्धी आधार दर रहेको छ जसले पिपिएलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाएको छ, त्यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको पिपिएको वास्तविक मूल्य तय गर्न, प्रक्रियालाई स्तरीय बनाएर पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आधार दर तय गर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुहोस् ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दै आएको छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको अधिकतम आधार दर प्रति युनिट ५.९४ (पाँच रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर वर्षा र हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट दर क्रमश : ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ । नियमनकारी निकायले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन एवम् प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई दीगो बनाउने गरी आफ्ना क्रियाकलापमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे ।
