पूर्णरुपमा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय खुल्दै
काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले पूर्णरुपमा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित शिक्षा दिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उनले सो विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण हुने स्पष्ट गरे । मन्त्री पोखरेलले नेपालका अरू विश्वविद्यालयभन्दा उक्त विश्वविद्यालय फरक हुने र संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी स्थापना गरिने पनि बताए । छलफलमा सांसदहरुले सो विश्वविद्यालय खोलिनु सामयिक भएको उल्लेख गर्दै यसको नाम मदन–आश्रित विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले विश्वविद्यालय कुन प्रकारको हुने र कस्तो शिक्षा दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट गराउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राविधिक शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालयमा अरू विषय समावेश गर्न नहुने धारण व्यक्त गरे । नेकपाका सांसद विद्या भट्टराईले नयाँ पुस्ताका लागि युग सुहाउँदो शिक्षा पाउने आशामा रहेका युवाहरु सो विश्वविद्यालयको प्रतीक्षामा रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी विज्ञ र संशोधनकर्ताको सुझावका आधारमा संशोधनसहित पारित गरिने जानकारी दिए । रासस
भूमि बैंक स्थापना गर्न भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार
काठमाडाैं । सरकारले देशभरका जमिनलाई उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक र भूमि बजार स्थापनालगायत विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि युवा शक्ति विदेशिने, जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि अधिकांश उर्वर जमिन बाँझो तथा एकीकृतरुपमा खेती हुन नसकेको, वर्षेनी आयात वृद्धिलगायत कार्य भइरहेकाले उत्पादनमा आएको कमीलाई सुधार्न उक्त नियमावली ल्याउन लागिएको हो । मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि भूमिलाई समुचित प्रयोग गर्ने विषय विभिन्न कारणले अभ्यासमा आउन सकेको छैन् । सरकारले सामाजिक रुपान्तरणसहितको समाजवादको नीति लिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि बैंकको अवधारणा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । देशमा धेरैजसो खेतीपाती नगर्ने समूह तथा जमिनदारको नियन्त्रणमा खेती गर्ने कृषियोग्य जमिन रहेकाले पनि वास्तविक किसानको पहुँचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने जग्गा जमिन छैन । ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा तथा जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न भूमि बजार र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । खेती नगर्ने समूहले आफ्नो जमिन उक्त बैंकमा मौज्दात् गर्न सक्ने छन् । नियमावलीमा जमिनको निश्चित क्षेत्रफललाई बैंकमा निश्चित समयावधिका लागि करार गरी लालपुर्जालाई निक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । यसरी जमिन निक्षेप गरेबापत सम्बन्धित व्यक्तिले निश्चित रकम ब्याजका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । प्रवक्ता जोशीका अनुसार कृषिको व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर ठूला उत्पादनमा जान यस किसिमको अवधारणा आवश्यक हुन्छ । जनशक्तिलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई अब सम्पन्न बनाउन कृषिको विकास र यान्त्रिकीकरणको प्रयोगमार्फत अगाडि बढाउन सकिने छ । यस अवधारणाले बाँझो जमिनको प्रयोग बढाउने निश्चित छ । त्यस्तो जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्न सक्ने छन् । यस कार्यले समूहमा कृषि व्यवसायमा लगानी भई ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिने हुँदा लागत कम भई उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भई कृषकको आयमा वृद्धि हुनगई खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा खपत गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय आय पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास स्थापित गर्ने एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सोअन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ । रासस
म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रमा सात पक्की पुल बन्दै
बेनी । म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दी खोला भेगमा पक्की पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ । ग्रामीण बस्ती र स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सात स्थानमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न थालेका हुन् । केही वर्षभित्र ती स्थानमा पक्की पुल निर्माण भई बस्तीहरु सडक सञ्जालसँग सिधा जोडिनेछन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले म्याग्दी खोलामा दुई पक्की पुल निर्माण गर्दैछ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीद्वारा पाँच स्थानमा पुल निर्माण हुनेछन् । बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गादेखि मङ्गला गाउँपालिका–३ वरङ्जालाई जोड्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको पुलले वरङ्जाको बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने छ । एक वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्कामार्फत निर्माण थालेको उक्त पुलको अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कूल लागत रु १० करोड ७२ लाख १२ हजार ४०३ मा लुम्बिनी प्राकृतिक जेभीसँग विसं २०७७ जेठ २५ मा सक्ने गरी २०७५ जेठ २५ मा ठेक्का सम्भौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनीयर तथा सूचना अधिकारी मुकुन्दप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बावियाचौरदेखि वडा नं ५ अर्मनलाई सडक यातायातसँग जोड्ने गरी रु ११ करोड २४ लाख २५ हजार ५२ मा म्याग्दीखोलामा पक्की पुल निर्माण थालिएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७५ पुस २५ गते लुम्बिनी प्राकृतिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो पुलको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ । पुल निर्माणपछि अर्मनको ठूलो बस्ती सडक सञ्जालसँग सिधा जोडिने छ । अर्मनमा उत्पादन भएको कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याउन र स्थानीयवासीहरु आवतजावत गर्न सहयोग पुग्ने वडाध्यक्ष भूपेन्द्र खत्रीले बताए । साथै यो पुलबाट बागलुङको ताराखोलासम्मका स्थानीयवासी पनि लाभान्वित हुनेछन् । यसैगरी, धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकाको सिमानामा दुई मोटरेबल पुल निर्माण थालिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले भारवाङको म्याग्दीखोला र फेदीको दाङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालेको हो । मालिका–७ भारवाङ र धवलागिरि–७ बगरको सिमानाको म्याग्दीखोलामा ४० मिटर लामो पुल बन्ने छ । मालिका–५ र धवलागिरि–७ को सिमाना फेदीखोलामा १८ मिटर लामो पुल निर्माण हुन लागेको हो । भारवाङको पुल निर्माणका लागि देव एण्ड सायर बिएन जेभीले रु छ करोड २४ लाख २३ हजारमा ठेक्का लिएको छ । यस्तै फेदीखोलाको पुल बनाउन इन्द्रेणी फेवा जेभीले एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका कारण समस्या भएकाले पुलको पुनः डिजाइन गरी निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी भएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारवाङघाटको पुल १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भई कार्यस्थलमा निर्माण कम्पनी खटिएको छ । बेनी–दरवाङ–बिम–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक आयोजनाअन्तर्गत दरवाङदेखि बिम हुँदै मुनासम्म सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएपछि दरवाङदेखि मुनासम्म सिधा सडक यातायात सञ्चालन हुनेछ । दाङखोलामा बन्ने पुलले ताकमको ठूलो बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सहयोग मिल्ने छ । बिमदेखि मराङ जोड्ने अर्कलामा पक्की पुल बन्ने भएको छ । पुलको डिजाइन स्टिमेट तयार भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी छिसबाङको बस्तीलाई मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङसँग जोड्न छ्याछ्यारेस्थित म्याग्दीखोलामाथि पक्की पुल निर्माणका लागि पनि डिजाइन स्टिमेट तयार भएको छ । यता बेनी नगरपालिका सिङ्गादेखि आगेबगर जोड्नका लागि म्याग्दी खोलामा पक्की पुल बनाउनका लागि डिजाइन सर्भेको काम अगाडि बढेको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन् । ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी आवश्यक पर्ने स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि जिल्लाले सिफारिस गरी पठाएका योजनालाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । पुल निर्माणले ती बस्तीको जीवनयापनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने उनको भनाइ छ । रासस
