भूकम्पबाट क्षति भएका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्न साढे ३ अर्ब आवश्यक
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका सांस्कृतिक सम्पदाको पुन: निर्माण तथा संरक्षण गर्न ३ अर्ब ६३ करोड ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताइएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय अन्तर्गतको पुरातत्व विभागले भूकम्पबाट क्षति भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पुनः निर्माण गर्न सो रकम आवश्यक रहेको बताएको हो । वि.स २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थललगायत भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका कुल ९ सय २० सम्पदाहरु पुन: निर्माण गर्न साे रकम आवश्यक रहेकाे हाे । क्षति भएका सम्पदाहरुमध्ये हालसम्म ४ सय सम्पन्न भइसका छन् भने अन्यको काम तीव्र गतिमा भइरहेको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्र १ सय ५० वटा सम्पदाहरु संरक्षण तथा पुनः निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोे विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताए । चालु आर्थिक वर्षसम्ममा ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्ने र बाँकी ३ सय ७० वटा सम्पदाहरु (४० प्रतिशत) आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्ममा पुनः निर्माण सम्पन्न गरिने गौतमले बताए । पुरातत्व विभागबाट निर्माण गरिने करिब ७ सय ३७ सम्पदाहरुको पुनः निर्माणका लागि ९ अर्ब १८ करोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म विभागले २ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ४६ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारबाट ९६ करोड ७९ लाख, भारतीय अनुदान १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख, भारतीय एक्जिम बैंक १ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र जापान सरकारबाट १३ करोड रुपैयाँ सहयोग भएको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको तर्फकाट सम्पदा पुनः निर्माणका लागि ९६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा क्षति भएका सम्पदाहरुमा काठमाडौंमा क्षति भएका ३ सय १९ मध्ये ९९ सम्पदा सम्पन्न भइसकेका छन् भने १ सय ६८ चालु र ६० पुनः निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन् । यस्तै , ललितपुरमा क्षति भएका १ सय २३ सम्पदाहरुमा ३० सम्पन्न भइसकेका छन् भने ५० चालु र ४३ पुनः निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन् । भक्तपुरमा पनि ५ सय ४० सम्पदाहरु क्षति भएका थिए । तिनीहरुमा १ सय ६९ सम्पन्न भइसकेका छन् भने २ सय ५६ चालु र १ सय २३ पुनः निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्राईले क्षति भएका ती सम्पदाहरुको मौलिक स्वरुपलाई यथावत कायम राखी पुनःनिर्माण तथा संरक्षण गर्ने बताए । उनले पुनः निर्माणमा पहिलेकै सामग्री प्रयोग गर्ने बताए । पहिलेका सामग्रीहरु प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा नयाँ सामग्री प्रयोग गरी पुरानै शैली र स्वरुपमा सम्पदालाई कायम गर्न सकिने उनकाे भनाइ छ । विश्व सम्पदालाई जोड्न साईकल लेन निमार्ण गरिने मन्त्री भट्राईले विश्व सम्पदासूचिमा सूचिकृत भएका सम्पदाहरुलाई एक आपसमा जोड्न साईकल लेन निर्माण गर्ने बताएका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरुलाई एक आपसमा जोडी पर्यटकहरुका लागि सजिलो बनाउन साईकल लेन निर्माणको प्रक्रिया थालेको बताए । साईकल लेन निर्माणका लागि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उनले बताए । विश्व सम्पदासूचिामा सूचिकृत भएका काठमाडौं उपत्यकाका सात सम्पदाहरुलाई एक आपसमा जोड्न यो काम गर्न थालिएको उनले बताए । हाल विश्व सम्पदा सूचिमा परेका काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरुमा हनुमान ढोका, पाटन दरवार स्क्वायर, स्वयम्भु, पशुपति, भक्तपुर, चाँगुनारायण, बौद्ध रहेका छन् । काठमाडौंमा ‘भ्याली बाई नाईट’को सुभारम्भ मन्त्री भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी काठमाडौंमा भ्याली बाई नाईट’को सुभारम्भ गरेको बताए । उनले नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी काठमाडौंका सम्पदा स्थलहरुमा राति पनि बत्तीको सुविधा सुरु गरेको बताए । उनले काठमाडौंका विभिन्न दरवार तथा सम्पदाहरुमा राति पनि भ्रमण गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन भइरहेको बताए । ‘भक्तपुर, पाटन, वसन्पुर लगायतका सम्पदाहरुमा राति पनि भ्रमण गर्न सकिने छ, हाल लाइटिङको प्रक्रिया भइरहेको छ त्यसपछि पर्यटकले राति पनि घुम्न सक्छन्,’ उनले भने ।
क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन इच्छाकामना गाउँपालिकाले दियाे ११ लाख
मुग्लिन । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न इच्छाकामना गाउँपालिकाले रु ११ लाख ११ हजार १११ सहयोग गरेको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा चितवनको रामपुरमा सो रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ । रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग सङ्कलन गर्न आयोजना भइरहेको महायज्ञमा सो गाउँपालिकाको अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङ ,उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले शनिबार सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग गर्नु सबैको सामूहिक जिम्मेवारी भएकाले आर्थिक सहयोग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिएकी छन् । गाउँपालिकाले रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग जुटाउन ५१ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाइएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा चितवनको रामपुरमा सो रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ ।रासस
तोकिएको समयमै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कानूनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा आयोजना प्रमुखले पनि काम नगरेको पाइएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कडा कारवाहीको तयारी गरेको हो । निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण आयोजना वषौं लम्बिन गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण जरुरी रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कासँग सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो । सो मन्त्रालय मातहतका केही आयोजनाको अवस्था अझै पनि जटिल रहेको तथा समयमै पूरा हुने अवस्थामा नभएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि केही आयोजनाको काममा भने अझै जटिलता रहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधकका रुपमा रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको भए पनि पूर्णरुपमा सुधार आउन समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गरेको उनको भनाइ छ । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे। ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । “विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणका नाममा जे भयो भयो”, मन्त्री पुनले भने, “विगतमा जस्तो सङ्क्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।” मन्त्रालय र मातहका विभागका अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । “निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्”, मन्त्री पुनले भने, “काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस् ।” आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनविज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्या पछिल्लो समय उल्लेख्यमात्रामा घटेको बताए । सिँचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संङ्ख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम भइरहेको छ । विगतमा कम समयमा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउनेबित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए । “मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन”, मन्त्री पुनले भने, “असल नियतले काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईंहरुको साथमा सिङ्गो सरकार छ ।” छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
