मुलुककै पहिलो मल उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द, भवन चमेराको बासस्थानमा परिणत

भद्रपुर । झापामा रहेका मुलुककै पहिलो रासायनिक मल उद्योग लुना नेपाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर प्रालि बन्द भएपछि अहिले चमेराको बासस्थानमा परिणत भएको छ । मेचीनगर नगरपालिका–१४ स्थित दुहागढीमा विसं २०५९ मा स्थापना गरिएको सो उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन भएको केही समयमै बन्द भएको सो उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द छ । उद्योगको कार्यालय र भवनहरु जङ्गल र झाडीले छोपिएपछि सुनसान कारखाना भवन चमेराको बासस्थानमा परिणत भएको हो । उद्योगले नेपालमै पहिलोपटक युरिया, नाइट्रोजन, पोटास, डिएपीलगायतका रासायनिक मल उत्पादन गरेको थियो । भारत सिक्किमका राजनीतिज्ञ अशोककुमार सुब्बाले नेपाली साझेदारहरुसँग मिलेर उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालकहरुले रु २५ करोड ऋण लिएका थिए । चारआली–भद्रपुर सडकको छेउमा, गोरखकाली सिमेन्ट उद्योग र सेन्चुरी सिमेन्ट उद्योगको बीचमा चार बिघा जमीनमा रहेको सो उद्योगमा छ साना–ठूला भवन रहेका छन् । “भवनभित्र रहेका जेनेरेटर र मेसिनका पार्टपुर्जा केही पनि छैनन्”, उद्योगको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएका स्थानीयवासी गोपाल तिम्सिनाले भने, “सबै सामान चोरी भइसके, खोक्रो भवन मात्र बाँकी छ ।” उद्योगको वरिपरि इँटाको पर्खालले घेरिए पनि कार्यालय परिसरभित्र वनमारा झार, तीते र विभिन्न जातजातिका वनस्पति उम्रिएर जङ्गलमा परिणत भएको छ । भवनका प्रायः कोठाहरुमा चमेराको बासस्थान रहेको चौकीदार दीपक राजवंशीले बताए । राजवंशीलाई एक वर्षअघिदेखि मासिक रु १० हजार तलब दिएर चौकीदारको जिम्मेवारी दिइएको छ । “घरतिरबाट खेदाइएको हात्ती कहिलेकाहीँ रातभर यही बस्छन्”, राजवंशीले भने, “उद्योग क्षेत्र नै जङ्गलजस्तो भएकाले गाउँलेले लेखेटेका जङ्गली हात्ती पर्खाल भत्काएर पस्ने गरेका छन् ।” उद्योगले भारतबाट भित्र्याएको रासायनिक मललाई प्याकेजिङ मात्र गरेर नेपाली ब्राण्डमा बेच्न थालेपछि लुना मलको बजार छिट्टै खस्किएको थियो । मल अलोकप्रिय भएपछि उद्योग तत्कालै बन्द भएको स्थानीय जानकार बताउँछन् । कृषि विकास बैंकको ऋण तिरिदिएर काठमाडौँ निवासी नीरकुमार श्रेष्ठले रु सात करोडमा १४ महिनाअघि सो उद्योग आफ्नो नाममा बनाएका थिए । श्रेष्ठले हाल इटहरीका एक व्यवसायीलाई छालाको ज्याकेट बनाउने उद्योगका लागि बिक्री गर्ने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ । अर्को मल उद्योग पनि बन्द झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ मा उद्योगी सुवोध कोठारी, दीपक पोखरेल, बुद्धि घिमिरे र ओम अग्रवालको संयुक्त लगानी खोलिएको एभरेष्ट केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालि पनि बन्द भएको छ । आठ वर्षअघि रु चार करोडको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योग डेढ महिना सञ्चालन गरेर बन्द गरिएको थियो । उद्योगले मिश्रित दानादार धनवर्षा मल उत्पादन गर्दै आएको थियो । आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरेले बताए । एक बिघा १४ कठ्ठा जमिन खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको सो उद्योगको मल बनाउने मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।रासस

१६ करोड रुपैयाँकाे लागतमा ‘नेपाली पोर्ट’ सुभारम्भ

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली पोर्ट’ नामक अध्यागमन व्यवस्थापन तथा सीमा नियमन प्रणालीको सुभारम्भ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपाली पोर्ट’ को उद्घाटन गरेका हुन् । अध्यागमनको सूचनाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै उपलब्ध विज्ञ र विभागका प्राविधिकहरुको टोलीले १ वर्ष लगाएर नेपाली पोर्ट नामक प्रणालीको विकास गरेका हुन् । करिब अहिलेसम्म १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएकाे छ । नेपाली पोर्टको विकासपछि नेपाली भिसाको दुरुपयोग तथा राजस्व चुहावटको सम्भावना अन्त्य हुने विश्वास अध्यागमन विभागले लिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै विदेशीहरुको बायो मेट्रिक इन्फर्मेसन, फिङ्गरप्रिन्ट र फोटो समेत प्रणालीमा रहने छ । यही प्रणालीबाट राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानी, बैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति, शिक्षामन्त्रालयले जारी गर्ने एओसी र इन्टरपोल सम्बद्ध सुचानाहरु हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । भिसा आवेदन, विदेशी नागरिकको नेपाल बसाईको अनुगमन र भिसा दस्तुर तिर्नसमेत सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विमानस्थलमा शंकास्पद कागजातको पहिचानका लागि अत्याधुनिक उपकरण सहितको फरेन्सिक डिटेक्सन ल्याबको समेत स्थापना गरिएको छ ।  

हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा अब तारमै, ९४ वर्षअघिको रज्जुमार्ग पुनः संचालनको गृहकार्य

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप–वे) पुनः संचालनको गृहकार्य थालेको छ । मकवानपुरको भैसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आएपछि २०५६ सालदेखि बन्द भएको रोप–वे २० वर्षपछि पुनः संचालनको गृहकार्य सुरु भएको हो । समान मात्रै बोक्न प्रयोग भएको रोप–वेमा अब हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म मानिसले पनि यात्रा गर्न सक्नेछन् । रोप–वेमार्फत मानिसले पनि आवत जावत गर्न सक्ने गरी पुनः संचालनको गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेको हो । रोप–वे पुनः सञ्चालन गर्न लगिएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । हेटौंडालाई काठमाडौंसगँ जोड्ने राम्रो मार्ग भएकोले पुनः संचालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो । प्रदेश सरकारले अहिले रोप–वेको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि पुनः संचालनका लागि गरिनु पर्ने कामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिनेछ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै रोप–वे बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ सालमा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप–वेमार्फत धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी हुने गरेको थियो । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी जस्ता सामग्री डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप–वे २०५६ सालसम्म चलिरह्यो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामान यो रोप–वे भएर काठमाडौं ल्याइन्थ्यो । तर, विभिन्न ठाउँमा हुकिङ गरेर सामान चोर्ने समस्या थपिदै गयो । यो रोप–वेले सुरुआतमै प्रतिघन्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । पछि विस्तार गरेर हेटौंडासम्म पुर्याइएपछि यसले घण्टामा २२ देखि २५ टनसम्म सामान बोक्न सक्ने भएको थियो । यो रोप–वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए । २०११ सालमा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षति पुग्यो । अनि रोप–वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा यो रोप–वे विस्तारको योजना बनायो । २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे विस्तार गरिएको थियो । रोपवेको लम्बाई थपिएर ४२ किलोमिटर भयो । त्यस बेला प्रतिकेजी प्रतिकिलोमिटर ५ पैसाका दरले ढुवानी भाडा तोकिएको थियो । २०५४ सालमा रोपवेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो । ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । मर्मत गर्न करिब ५ लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिएको थियो । तर, सरकारले खर्च गरेन । बन्द भयो । बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । देशमा ऊर्जा संकट सुरु भएपछि त झन् यसलाई सञ्चालन गर्नेबारे कसैले ध्यान नै दिएनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०५९ सालमा रोप–वे सधैका लागि बन्द गर्ने निर्णय भयो । मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गरेर बनाइएको ऐतिहासिक हेटौडा– काठमाडौ रोप–वेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, करोडौंका उपकरण र सामग्रीहरुसमेत आजसम्म बेवारिसे छन् । ४२ किलोमिटर लामो रोप–वेका सात स्टेशनमध्ये दुई ठाउँमा मात्र सुरक्षागार्ड थिए । रोप–वेको हेटौंडा, भैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेशन थियो भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै तत्कालिन टेकु भन्सारसम्म रोप–वे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । त्रिभुवन राजपथ (बाईरोड) नबन्दासम्म तराई–मधेश तथा नेपालको पूर्वी क्षेत्र र भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीको लागि यो रोप–वे एउटा राम्रो र भरपर्दाे माध्यम थियो । सरकारी निर्णयका कारण खारेज हुन पुगेको रोपवेको सामग्री धमाधम चोरी हुन थालेको छ । उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामानहरु चोरी भइरहेका छन् । २०५६ सालदेखि बन्द रोपवेको सामान हेरचाह गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुदा उपकरण चोरी हुने गरेको हो । पहिला हेटौडा–काठमाडौं सामान ढुवानीको लागि रोप–वेमा ८ घण्टा समय लाग्थ्यो । अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ । त्यसैले त्यति धेरै समय लाग्दैन भन्ने बागमती प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।