द्रुतमार्ग र हुलाकी सडक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत, ‘कार्यप्रगति सन्तोषजनक’
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमा दुई वटा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका प्रतिवेदन पेश भएका छन् ।ती प्रतिवेदनमा काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग तथा हुलाकी सडक (प्रदेश नं २)का रहेका छन् । समितिका आजको बैठकमा समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ती प्रतिवेदनका मुख्य सुझावका अंश प्रस्तुत गरिन् । समितिका सभापति खड्काको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यले विसं २०७५ पुस ६ र माघ १६ गते दुई चरणमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । यसैगरी समितिका सभापति खड्काको संयोजत्वमा समितिका सदस्यले विसं २०७५ माघ १८ देखि २३ गतेसम्म तराई÷मधेशका विशेषगरी आठ जिल्लामा पर्ने हुलाकी सडकका अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली सेनाले विगत १८ महिनामा गरेका कामप्रति समितिले सन्तोष मानेको छ । समितिका सभापति खड्काले प्रतिवेदनको निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “दुई चरणमा स्थलगत अवलोकनका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको देखियो ।” द्रुतमार्गमा आवश्यक पर्ने पुल र सुरुङ निर्माणको काम शुरु नै नभएको अवस्था छ । अगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम अझ जटिल भूगोल र जटिल प्रकृतिको भएकाले लक्ष्यअनुसारको सेनाले निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिनु आवश्यक छ । “निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १८ महिनाको छोटो अवधिमा आयोजना प्रमुख तथा निर्माणमा संलग्न जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण ठह¥याउँदै प्रतिवेदनले कूल ७६ दशमलव २ किलोमिटरमध्ये ५४ किमी खण्डमा कटिङ÷फिलिङको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यही गतिमा सेना काम गर्ने हो भने निर्धारित समयभित्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्छ”, उनले भनिन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले द्रुतमार्गमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना हुन नदिई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख २१ गतेको बैठकले सेनालाई सो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७४ साउन २७ गते औपचारिक रुपमा सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो । सेनाले आयोजनको विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत प्राप्त गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, प्रस्तावित सुरुङमार्ग, पुलका काम शुरु गर्न, आयोजनाले कटान गरेका रूख सामुदायिक वन तथा जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न, निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाउन, आयोजना निर्माणका क्रममा गरिने ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । यसैगरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य अति सुस्त रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले सडकभित्र बन्ने पुल ठेक्का लागेर पनि निर्माण कार्य शुरु नभएको पाइएको जनाइएको छ । साथै हुलाकी सडकभन्दा पहुँचका आधारमा सडक अन्तर्गतका सहायक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गर्नुभएका समितिका सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले छोटो अवधिमा सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय प्रतिष्ठासित गाँसिएको द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहकार्य र सहयोग हुनुपर्छ ।” समितिको बैठकमा समितिका सदस्य लीला श्रेष्ठ, रामबहादुर विष्ट र गणेश पहाडीले द्रुत मार्गका सुरुङ मार्ग, पुल लगायतका बाँकी काम शुरु गर्न आग्रह गरे ।
सिइओ ज्ञवालीले गरे जङ्गी अड्डाको निरीक्षण, ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको नेपाली सेनाको मुख्यालय जंङ्गी अड्डाको निरीक्षण गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सुरक्षित उपायहरु अपनाई जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका सबै संरचनाहरु सुरक्षित रुपमा पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरे । भूकम्प लगत्तैको राहत र उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ठूलो सहयोग र राम्रो समन्वयबाट जंङगी अड्डा लगायतका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको बताउँदै आगामी वैशाख १२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए । नेपाली सेनाले भविष्यमा निर्माण गर्ने संरचनाहरु पनि सुरक्षित र बलियो बनाउने बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले गुणस्तर र स्तरीयता कायम गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्यभित्र सेनाका सबै संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए । २०७३ साल पुसदेखि नेपाली सेनाको जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रधान कार्यालयमा ४७ वटा कार्यालयहरु रहनेछन् । जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण ३ अर्ब ४९ करोडमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जंङ्गी अड्डाको निरीक्षण टोलीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली सहित सहसचिवहरु शिवहरि शर्मा, पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेललगायत सहभागी थिए ।
दीगो विकासका लागि निजी, सार्वजनिक र सामाजिक साझेदारी
काठमाडाैं । दीगो विकास लक्ष्यको एजेण्डा २०३० सफल पार्नका लागि निजी, सार्वजनिक र समाजिक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बुधबार आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य र गैरसरकारी निकायको भूमिका विषयका राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले नागरिक समाज र समुदायमा आधारित संघसंस्थाहरुलाई सरकारले कम आंकलन गर्ने गरेका कारण र बेवास्ता गर्ने गरेका कारण दीगो विकास लक्ष्यका कुरा तल्लो तहका जनतासम्म पुग्न नसकिरहेको बताए । कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले हरेक किसिमको विकासका बारेमा योजना बनाउँदा जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आर्थिक सशक्तिकरण, कृषिमा क्रान्तिलगायतका कार्य गर्दा जनताको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरिएन भने त्यो कार्य सफल हुन सक्दैन ।’ उनले दीगो विकास लक्ष्यहरु एकअर्कासँग अन्तरसम्वन्धित रहेको बताउँदै यसलाई सफल पार्नका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमा झाले दीगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता भएको र यसले सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरिवीको उन्मुलन गरी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिए । यो लक्ष्यले पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई आधार स्तम्भ बनाएको पनि उनले बताए । प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र सम्मुन्नत जीवनको सुनिश्चितताका लागि दीगो विकास लक्ष्य अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेपालका तृप्ति राइले नेपालका ७६ प्रतिशत गरिव जनता अझै पनि अस्वस्थकर पानी खान वाध्य भइरहेको जानकारी दिइन् । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीवराम लामाले सरकारका हरेक एजेण्डालाई जनतासमक्ष पुर्याउन सामाजिक संस्थाहरुले काम गरिरहेको र दीगो विकास लक्ष्यबाट समृद्धिको यात्रा तय हुने बताए । कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नसर्ने रोगको तुलनामा सरुवा रोगको प्रकोप कम हुँदै गएको विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा टीबी, मलेरिया,, एचआइभी, झाडापखालाको प्रकोप रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सवैका लागि सर्वव्यापी स्वास्थ्य एजेण्डा बोकेको दीगो विकास लक्ष्यका लागि ७६१ ओटै सरकार उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । स्वास्थ्य विज्ञ महेश शर्माले अन्तर सरकारी समन्वय हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै निःशुल्क गरिएका स्वास्थ्य सेवाका सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपालमा अझ पनि नसर्ने रोगका कारणले गर्दा अल्पायुमै मृत्यु हुनेको संख्या अधिक भएकाले दीगो विकास लक्ष्य मार्फत स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित लक्ष्य नं ३ र ६ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
