हनुमानढोकास्थित आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीयले गर्ने, दीक्षितबाहेक अरू प्रवेश गर्न नमिल्ने
काठमाडौं । हनुमानढोका दरबार परिसरमा रहेको आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायमार्फत् गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा उपभोक्ता समितिमार्फत् मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय समुदाय र जापान सरकार सहमत भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लामो पहलपछि सबैपक्षबीच सहमति जुटेको भन्दै अब मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति र उपभोक्ता समिति गठन हुने जानकारी दिँदै धार्मिक मान्यताको सम्मान एवं परम्परागत शैली, प्रविधि र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरि नेपाली कालिगढले नै मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने बताए । संघीय संसद्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दीक्षित भएकाबाहेक मन्दिरमा कोही पनि प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउँदै मन्दिरको पुनर्निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिए। प्रदेशसभाका सांसद राजेश शाक्यले स्थानीय समुदायलगायत सबैको साथ लिएर आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताए । भूकम्पपछि क्षति भएका संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माणको जिम्मा जापान सरकारलाई प्रदान गरिएको थियो । यसअघि, मन्दिरको पुनर्निर्माण जाइकामार्फत् गरिने भएपछि जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय लगायतले त्यसप्रति असहमति जनाएकाले पुनर्निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्-बीआरआई परियोजनाबाट दक्षिण एशियाका जनता लाभान्वित हुन्छन्
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बिआरआई)’ परियोजनाबाट नेपाललगायत दक्षिण एशियाका जनता लाभान्वित हुने बताएका छन् । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ’ अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सङ्घ र नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएशन (नासा)को संयुक्त आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको बिआरआइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले अहिलेको समय ‘कनेक्टिभिटी’को भएको बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो परियोजनामा हस्ताक्षर भएकाले आफूलाई गर्वको महसुस भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा अहिले शान्ति स्थापना भइसकेको र राजनीतिक रुपमा स्थिरता कायम भएकाले देश अहिले विकासको पथमा रहेको छ । उनले भने, “हामी दुई दशकसम्म राजनीतिक उथलपुथलमा बिताए पनि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको विकास नै हो ।” यो परियोजना चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य भएको उनले बताए । नेपालले यसबाट फाइदा लिने प्रशस्त सम्भावना रहेकामा उनको जोड छ । उनले भने, “सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई साकार बनाउन पनि परियोजनाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।” नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्चीले विकासन्मुख देशका लागि बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपाल र चीनबीचमा शताब्दीऔँदेखि हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको उनले औँल्याए । उनले भने, “यो परियोजनाले नेपाल र चीनको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ ।” कार्यक्रमको सहआयोजक संस्था युथ कम्युनिटी फर नेपाली कन्ट्र्याक्टरका अध्यक्ष आनन्द सुवेदीले सम्मेलनले सडक, यातायात र पूर्वाधार विकासका विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल हुने बताए । बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा झण्डै १२ देशका १४० जना सहभागी रहेकोे आयोजकले बताएको छ । सम्मेलनमा छलफलका लागि नेपाल र बिआरआई अभियान, पूर्वाधार र विकास, पर्यटन र व्यापार, सुरक्षित यातायातलगायत विषय तय भएका छन् । आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागी छन् । सम्मेलनमा नेपाल, चीन, भारत, संयुक्त अधिराज्य, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, मलेशियालगायत देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।
बञ्चरे डाँडामा फोहर विसर्जनस्थल डिजाइनको काम सकियो, ३८ करोडमा कस्तो बन्ला ?
काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडामा दीर्घकालीन फोहर सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि डिजाइन तयारीको काम सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर विसर्जनस्थल निर्माणका लागि यही फागुन अन्तिम सातासम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी अहिले डिजाइनको काम सकिएको जानकारी दिए । बोलपत्रको समयसीमा ३५ दिनको रहने र त्यस लगतै काम शुरु हुने उनले बताए । प्रवक्ता दवाडीका अनुसार अहिलेसम्म डिजाइन र माटो परीक्षणको कामसँगै क्षेत्र निरीक्षणको काम पनि सकिएको छ । हाल फोहर व्यवस्थापन भइरहेको स्थान सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर पर निर्माण गर्न लागिएको दीर्घकालीन फोहर विसर्जनस्थलसम्म जान सडक विभागले बाटो निर्माणको काम गरिरहेको छ । निर्माणका लागि मन्त्रालयले ३८ करोड बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । करीब १५ मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधारसहितको फोहर विसर्जनस्थल निर्माण गर्ने जिम्मा सो मन्त्रालयलाई दिएएको थियो । निर्णयअनुसार बाँध निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने र विजर्सनस्थलसम्म जाने बाटो निर्माणको काम सडक विभागलाई दिइएको छ । तेह्र वर्षदेखि सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर विसर्जन गरिँदै आएको छ । उपत्यकाबाट दैनिक करीब एक हजार मेट्रिक टन फोहर निस्कन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करीब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । रासस
