जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम आजदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै, पहिलो आवेदन प्रधानमन्त्री ओलीको
काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सर्वसाधारणको स्वामित्व स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । गत फागुन २ गते कार्यक्रम घोषणाका क्रममा गरेको बाचाअनुरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट सेयरका लागि पहिलो आवेदन भर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम अन्तर्गत माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी आयोजनाका लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमार्पmत अनलाइन आवेदन भर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रम घोषणागर्ने क्रममा उनले ३५ दिनभित्र आफैले आवेदन भर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने मूलनाराका साथ घोषणाा गरिएको कार्यक्रमबाट जलविद्युत्मा करिब सात खर्ब रुपियाँ लगानी जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाललाई तीन हजार ४७९ मेगावाट क्षमताका १९ वटा जलविद्युत् आयोजना निश्चित गरिसकेको छ ।मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि यसअघि नै पारित गरिसकेको छ । जनताका सानो पुँजी पनि सुरक्षित रुपमा प्रतिफल आउनेगरी लगानी होस् भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यविधि तय गरिएकोऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । “कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनामा जनताले लगानी गर्दा सुरक्षित महसुस गराउने गरी सेयर संरचना र निश्चित व्याजसमेत दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ,” उनले थपे, ‘‘जनतामाझ रहेको रकम सहज तरिकाले उचित स्थानमा लगानी होस्भन्ने उद्देश्यसाथ सरकार अगाडि बढेको छ ।” मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि छनोट गरी आवश्यक अध्ययन सबै पूरा गरेका, वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरुले मात्र सेयर आह्वान गर्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाको सेयर स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ३९ प्रतिशत आमसर्वसाधारणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सचिव घिमिरेकाअनुसार सेयर आवेदनमा पनि जनतालाई अत्यन्तै सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर आवेदन गर्दा आफूले मागगरेको सेयरका लागि १० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछिमात्र बाँकी ९० प्रतिशत रकम बुझाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन र पूर्ण भुक्तानीको बीचको अवधिमा लगानीकर्ताले बुझाएको १० प्रतिशत रकमको आठ प्रतिशतसम्म व्याज पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।यी व्यवस्थालाई थप सुनिश्चित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा पनि आवश्यक संसोधन गरिसकेको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बीको शेयर आह्वान भएको हो । यही चैत १ गते सार्वजनिक सूचना गरी माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकित्ता एकसय रुपियाँदरका ३५ लाख ९३ हजार ८५० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिहीबारदेखि आवेदन लिने तय गरेको थियो । आवेदकले हाललाई १० प्रतिशतमात्र रकम तिरेपुग्ने भएकाले यी शेयरवापत कम्पनीले तीन करोड ५९ लाख ३८ हजार पाँचसय रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ । चैत ७गते खुल्ने आवेदन छिटोमा चैत ११ गते र ढिलोमा २०७६ वैशाख ६ गते बन्दहुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी दुई अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ ।कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहन मन्त्रालयले लगतै तामाकोसी पाँचौको पनि सेयर निष्कासनको योजना बनाएकोे छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
२४ करोडको पुलमा पिलर मात्र, सँगैको काठेपुल तर्दा जनताबाट असुली
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीमाथि ०७२ मा निर्माण सुरु भएको पुल अलपत्र छ । २४ करोडमा सम्झौता भएको पुलमा पिलर मात्र छन् । छेउमा बनाइएको काठेपुल तर्दा स्थानीयले शुल्क तिर्नुपर्छ । देखतभुली–पर्सिया–शंकरापुर गाउँ जोड्न एक सय ७० मिटर लामो पक्की पुल २५ पुस ०७५ मा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, फुटपाथसहित दुई लेनको पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी राजेन्द्र श्रेष्ठ जेभीले म्याद गुज्रिसक्दा तीन पिलर मात्रै उभ्याएको छ । प्राविधिक समस्या आएको भन्दै पुल निर्माण अवरुद्ध छ । ‘पुलको डिजाइनमै समस्या आयो, त्यसैले निर्माण रोकिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले भने । पुलको डिजाइन नआउँदै ठेक्का दिँदा र ठेकेदारले हतारमा निर्माण सुरु गर्दा समस्या देखिएको स्थानीय जनकराज जोशीको दाबी छ । इटाह बाबा मन्दिर सहयोग समितिले गत कात्तिकमा काठेपुल बनाएर पैसा उठाइरहेको छ । साइकल यात्रुसँग ५ र मोटरसाइकल यात्रुसँग २० रुपैयाँ दस्तुर उठाउने गरिएको छ । ‘पैसा उठाउनु हाम्रो बाध्यता हो, ठेकेदारले अर्को वर्ष पनि पुल पूरा गर्दैन, काठेपुल बनाउन सरकारले पैसा दिँदैन, त्यसैले दस्तुर उठाउन बाध्य छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एडिबी बैंकको लगानीमा दूधकोशीबाट ६३५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी
काठमाडौं । दूधकोशीको रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने रभुँवाघाटमा पानी जम्मा गरेर सुरुङमार्फत ६०० मेगावाट र थप प्रविधि प्रयोग गरेर रभुँवाघाटमै ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो । दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लगानी गर्ने जनाइएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले उक्त क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको आयोजना प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । “आयोजना सञ्चालन गर्न डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”,उनले भने । रभुँवाघाटमा बाँध गरी ताल निर्माण गरेर जम्मा गरिएको पानी सुरुङमार्फत १३.५ किलोमिटर टाढा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित धितुङको रातेखोलामा निर्माण गरिने पावरहाउस (विद्युत्गृह)मा खसालिने जनाइएको छ । करीब रु एक खर्ब ५० अर्ब लगानीमा सम्पन्न हुने आयोजनाको ताल २१० देखि २३० मिटर गहिरो हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको तालदेखि सोलुखुम्बूतर्फ दूधकोशी किनारमा दश किलोमिटर, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । अधिकांश भूभाग खोटाङमा पर्ने भएकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी खोटाङका जनता विस्थापित हुने र सेवासुविधा पनि खोटाङकाले नै पाउने देखिएको छ । बहुउद्देश्यीय योजनासहित सञ्चालन गर्न लागिएको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना देशको अन्य आयोजनाभन्दा कम खर्चमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ सम्ममा काम सक्ने गरी शुरु गरिएको आयोजनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए । “दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो देखाउनुभएको छ”, उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मध्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान र सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माणको काम शुरु भएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातवारणीय परीक्षण र बोलपत्रका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो । आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एडिबीका अधिकारीबीच भएको पटकपटकको बैठकमा एडिबीले लगानी प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । आयोजनाका लागि अहिले वातावरणीय परीक्षण, सडक निर्माण, सरोकारवालाबीच कार्यशाला गोष्ठी, मुआब्जा वितरणका लागि पहललगायतका काम भइरहेको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ । सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि गत जेठ १६ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूबाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, विद्युत् विभागका महानिर्देशक सम्मिलित बैठकले उक्त आयोजनाको डिपिआर गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि गत जेठ १० गते हिमाल कन्स्ट्रक्सन–वाइबा इन्फ्राटेक जेभीले विस्फोटको काम गरेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो । सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गासयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गासयर गराउन सकिने जनाइएको छ । रासस
