२४ करोडको पुलमा पिलर मात्र, सँगैको काठेपुल तर्दा जनताबाट असुली
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीमाथि ०७२ मा निर्माण सुरु भएको पुल अलपत्र छ । २४ करोडमा सम्झौता भएको पुलमा पिलर मात्र छन् । छेउमा बनाइएको काठेपुल तर्दा स्थानीयले शुल्क तिर्नुपर्छ । देखतभुली–पर्सिया–शंकरापुर गाउँ जोड्न एक सय ७० मिटर लामो पक्की पुल २५ पुस ०७५ मा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, फुटपाथसहित दुई लेनको पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी राजेन्द्र श्रेष्ठ जेभीले म्याद गुज्रिसक्दा तीन पिलर मात्रै उभ्याएको छ । प्राविधिक समस्या आएको भन्दै पुल निर्माण अवरुद्ध छ । ‘पुलको डिजाइनमै समस्या आयो, त्यसैले निर्माण रोकिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले भने । पुलको डिजाइन नआउँदै ठेक्का दिँदा र ठेकेदारले हतारमा निर्माण सुरु गर्दा समस्या देखिएको स्थानीय जनकराज जोशीको दाबी छ । इटाह बाबा मन्दिर सहयोग समितिले गत कात्तिकमा काठेपुल बनाएर पैसा उठाइरहेको छ । साइकल यात्रुसँग ५ र मोटरसाइकल यात्रुसँग २० रुपैयाँ दस्तुर उठाउने गरिएको छ । ‘पैसा उठाउनु हाम्रो बाध्यता हो, ठेकेदारले अर्को वर्ष पनि पुल पूरा गर्दैन, काठेपुल बनाउन सरकारले पैसा दिँदैन, त्यसैले दस्तुर उठाउन बाध्य छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एडिबी बैंकको लगानीमा दूधकोशीबाट ६३५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी
काठमाडौं । दूधकोशीको रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने रभुँवाघाटमा पानी जम्मा गरेर सुरुङमार्फत ६०० मेगावाट र थप प्रविधि प्रयोग गरेर रभुँवाघाटमै ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो । दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लगानी गर्ने जनाइएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले उक्त क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको आयोजना प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । “आयोजना सञ्चालन गर्न डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”,उनले भने । रभुँवाघाटमा बाँध गरी ताल निर्माण गरेर जम्मा गरिएको पानी सुरुङमार्फत १३.५ किलोमिटर टाढा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित धितुङको रातेखोलामा निर्माण गरिने पावरहाउस (विद्युत्गृह)मा खसालिने जनाइएको छ । करीब रु एक खर्ब ५० अर्ब लगानीमा सम्पन्न हुने आयोजनाको ताल २१० देखि २३० मिटर गहिरो हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको तालदेखि सोलुखुम्बूतर्फ दूधकोशी किनारमा दश किलोमिटर, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । अधिकांश भूभाग खोटाङमा पर्ने भएकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी खोटाङका जनता विस्थापित हुने र सेवासुविधा पनि खोटाङकाले नै पाउने देखिएको छ । बहुउद्देश्यीय योजनासहित सञ्चालन गर्न लागिएको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना देशको अन्य आयोजनाभन्दा कम खर्चमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ सम्ममा काम सक्ने गरी शुरु गरिएको आयोजनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए । “दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो देखाउनुभएको छ”, उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मध्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान र सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माणको काम शुरु भएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातवारणीय परीक्षण र बोलपत्रका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो । आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एडिबीका अधिकारीबीच भएको पटकपटकको बैठकमा एडिबीले लगानी प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । आयोजनाका लागि अहिले वातावरणीय परीक्षण, सडक निर्माण, सरोकारवालाबीच कार्यशाला गोष्ठी, मुआब्जा वितरणका लागि पहललगायतका काम भइरहेको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ । सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि गत जेठ १६ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूबाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, विद्युत् विभागका महानिर्देशक सम्मिलित बैठकले उक्त आयोजनाको डिपिआर गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि गत जेठ १० गते हिमाल कन्स्ट्रक्सन–वाइबा इन्फ्राटेक जेभीले विस्फोटको काम गरेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो । सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गासयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गासयर गराउन सकिने जनाइएको छ । रासस
फास्ट ट्रयाकका बासिन्दाले मुआब्जा नपाउँदै घरजग्गा छोड्न सेनाको उर्दी
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो । तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन् । ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने । तर, मैले मानिनँ । त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ । न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो । रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ । भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए । सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन् । तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए । जब कि मुआब्जा हात परेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
