सुरक्षित पुननिर्माणमा जोड दिँदै गोर्खा इको प्यानल, ५० भन्दा बढी जिल्लामा पुग्न सफल
काठमाडौं । सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मणिराम गेलालले भूकम्पपछिको सुरक्षित पुननिर्माणमा जोड दिएका छन् । गोर्खा इको प्यानलले इन्जिनियरहरुसँंग राजधानीमा गरेको चौथौ गोर्खा इको प्यानल भेटघाट कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै महानिर्देशक गेलालले त्यसका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको छनौट गर्न सुझाए । महानिर्देशक गेलालले सुरक्षित पुननिर्माणका लागि विभागले सरोकारवालाहरुसँंग सहकार्य गरी अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले सवैको सहकार्यबाट मात्रै सुरक्षित पुननिर्माण सम्भब हुने बताए । गोर्खा इको प्यानलकी व्राण्ड एम्वेसडर मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले गोर्खा इको प्यानलको प्रयोगबाट सुरक्षित पुननिर्माण सम्भब भएको देखेर आफू त्यसको ब्राण्ड एम्वेसडर हुन राजी भएको बताइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय सिभिल डिपार्टमेन्टका विभागीय प्रमुख प्रचण्डमान प्रधानले भूकम्पप्रतिरोधी हुनका लागि हलुका निर्माण सामाग्रीको महत्वबारे चर्चा गरे । गोर्खा इको प्यानलको उत्पादनकर्ता इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालिका अध्यक्ष विश्वराम कवाले भूकम्पीय हिसावले सुरक्षित निर्माण सामाग्रीको उत्पादन गर्ने खोजी गरी इको प्यानल उत्पादन थालेको जनाए । नेपालमै पहिलो पटक उत्पादित प्यानलबाट निर्माण सामाग्रीमा परनिर्भरता हटाउन टेवा पुगेको उनले बताए । उनले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि आफनो उत्पादन उपयुक्त रहेको बताए । गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले ‘निर्माण सामाग्रीमा हरित क्रान्ति’ भन्ने नाराका सथा उत्पादित आफनो उत्पादन देशभरका ५० भन्दा वढी जिल्लामा पुगिरहेको जनाए ।
बर्दिबासमा सुविधा सम्पन्न कवर्ड हल बन्दै, एक करोड ५० लाखको लागत
बर्दिबास । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न ब्याडमिन्टन कवर्डहल बन्ने भएको छ । बर्दिवास ब्याडमिण्टन सङ्घले एक करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा कबर्ड हल निर्माण थालेको हो । बर्दिवास–१ भब्सीमा आइतबार वसन्तपञ्चमीका अवसरमा नगर प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले सुविधासम्पन्न कवर्ड हल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरे । मुख्यतः ब्याडमिण्टन खेलका लागि निर्माण थालिएको कबर्ड हलमा सर्वसाधारणको उपयोगका लागि ‘सोनावाथ’ र ‘स्ट्रिमवाथ’ सहितको सुविधा रहने निर्माण समितिले जनाएको छ । यहाँस्थित गौतम रियलस्टेटले उपलब्ध गराएको तीन कठ्ठा जग्गामा कबर्ड हल निर्माण थालिएको हो । सङ्घसँग मौजूद रहेको रकमबाट निर्माण काम थालिएसँगै प्रशस्त सहयोगी पाइएका निर्माण समितिका अध्यक्ष विष्णु खड्काले जानकारी दिए। प्रदेशभित्रका प्रतियोगिता आयोजना गर्न नयाँ बन्ने कबर्ड हल उपयोगी हुने जनाइएको छ । निर्माण कार्य छ महिनामा सम्पन्न हुने समितिका अध्यक्ष खड्काले बताए । रासस
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजना धमाधम, प्रगति ५५ %
ठिनी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको समग्रमा ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डको ७० र ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सात वटा प्याकेजमा सञ्चालित जोमसोम–कोरला सडकको छोसेर–कोरला खण्डको १६ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्म गत कात्तिकमै स्तरोन्नति भएको हो । आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले अन्य छ वटा प्याकेजको पनि ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । “जोमसोम–कोरला सडकको बाँकी काम अबको एक वर्षभित्र स्तरोन्नति सकेर सहजरूपमा यातायात सञ्चालनको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाइएको छ”, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “जोमसोमदेखि–बेनीतर्फको सडक कालोपत्रे गर्न तयारी अवस्थामा छ । चैतमा कालोपत्रे शुरु हुन्छ ।” ट्र्याक मात्र खोलिएको अवस्थामा रहेको सडकलाई जोमसोमदेखि कोरलातर्फ ११ मिटर फराकिलो, नाली, ग्याबियन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गर्न लागिएको हो । जोमसोमदेखि–बेनीतर्फको सडक कालोपत्रेका लागि चार वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । जोमसोम–कोरलाखण्डको विसं २०७३ देखि सडक स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको हो । बेनीदेखि कोरलासम्मको १८६ किलोमिटर सडकको ११ वटा प्याकेजमध्ये कोरला नाकातर्फको अन्तिम प्याकेजको काम सबैभन्दा पहिले सकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै विभिन्न ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माणबाहेक जोमसोम कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सकिने भएको छ । बर्खायाम, सवारी साधनको चाप, बाढी पहिरो र कटानका कारण सुस्ताएको बेनी–जोमसोम सडक कालोपत्रेका लागि फराकिलो बनाउने, पर्खाल लगाउने र नाली बनाउने कामले मङ्सिरपछि गति लिएको छ । समयतालिका बनाएर यातायातका साधन आवागमनलाई व्यवस्थित र सवारीको चाप पनि कम भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ठाउँमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरेको आयोजनाका इञ्जिनीयर जगत प्रजापतिले बताए । विसं २०७७ मङ्सिरसम्म काम सक्ने ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ४० प्रतिशत काम गरेका छन् । २०७४ असारमा चार वटा प्याकेज (भाग)मा विभाजन गरिएको सडक स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कम्पनीले दुई अर्ब ५० करोडमा ठेक्का लिएका थिए । तीन अर्ब ४० करोड कूल लागत अनुमान गरिएको थियो । शर्मा–गजुरमुखी जेभीले दुई वटा, शर्मा–युनाइटेड जेभीले एक र पप्पु–तामाङ–कोशी–न्यौपाने जेभीले एक प्याकेजको ठेक्का लिएका छन् । कोवाङ–टुकुचे खण्डमा ग्राभेल गरिएको छ । विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर विसं २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको बेनी–जोमसोम सडक कच्ची अवस्थामा छ । आयोजनाबाट कालोपत्रेका साथै विभिन्न ठाउँमा रहेका बेलीब्रिजलाई विस्थापित गरेर पक्की मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सचिन क्षेत्रीका अनुसार बेनी–घाँसा खण्डमा ‘डिबीएसडी’ र घाँसा–जोमसोम खण्डमा ‘असपाल्ट’ प्रविधिको कालोपत्रे गरिने भएको छ । नालीसहित ११ मिटर चौडाइ रहने सडकको सात मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गरिने प्रतिनिधि क्षेत्रीले बताउनुभयो । पोखरेबगर र तिप्ल्याङस्थित कालीगण्डकी नदीमा सडक विभागअन्तर्गतको पुल विभाग सेक्टर नम्बर तीन पाल्पाले दुई वटा पुल बनाइरहेको छ । आयोजनाले गलेश्वरस्थित राहुघाट र दानाको घट्टेखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण शुरु गरेको छ । बेनीदेखि कोरलासम्म ३१ वटा मोटरेबल पुल आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी बेनी–मालढुङ्गा खण्डको सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि नक्साङ्कनसम्बन्धी सरकारको निर्णय मागिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । भिरकाटे र बादरजुङ भिरमा सडक बनाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सडक विभागले अध्ययन शुरु गरेको छ । सुरुङ र हाफ ब्रिज प्रविधि प्रयोग गर्ने विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन हुन लागेको हो । “भिरकाटे र बादरजुङ भिरको कठिन भूगोल भएकाले नेपालमै नयाँ प्रविधि प्रयोगका विषयमा सडक विभागले विभिन्न विकल्पको अध्ययन शुरु गरेको छ”, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।” बेनी–जोमसोम–कोरला सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको छ । यो सडक कालोपत्रे भएमा म्याग्दी र मुस्ताङमा पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । उनका अनुसार कोरला नाका सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं तीर्थयात्रीको आगमन बढ्ने, स्थानीयवासीलाई सुविधा पुग्ने, कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा जलबिद्युतको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
