इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको लाेगो बनाउनेलाई ५० हजार पुरस्कार, भाडामा घर खोज्दै
काठमाडौं । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले उत्कृष्ठ लोगो बनाउने डिजाइनरलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ । बैंकले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बैंकको लोगो निर्माणका लागि आव्हान गरेको हो । बैंकले छनौट गरेको उत्कृष्ठा लोगोका डिजाइनरलाई ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बैंकले लोगोमा लगानी, पुर्वाधार तथा आर्थिक विकास र यसको अन्तरसम्बन्ध उजागर हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले कार्यालय प्रयोजनका लागि घर भाडामा समेत आव्हान गरेको छ । बानेश्वर, पुतलीसडक, थापाथली, नक्साल, बबरमहल, लैनचौर, कमलादी वा सो क्षेत्र वरपर रहेका भवनहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । आरसीसी ढलान गरिएको ५००० वर्गफिटमा फैलिएको भवन हुनुपर्ने पनि बैंकले जनाएको छ । इन्फास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने बैंकमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बाँकी बैंक तथा वित्तिय संस्था, व्यवसायीक घरना र कम्पनीहरुको लगानी रहनेछ । बैंकले देशको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनामा कर्जा प्रवाह, कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालनको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ्ग कारोबार गर्ने बैंक स्थापनाको नेतृत्व गरिरहेका बिनोद आत्रेयले जानकारी दिए ।
पुनःनिर्माण नहुँदा ७ लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर
काठमाडौैँ । बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले ध्वस्त भएका ५० प्रतिशत विद्यालयको पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। भत्केका ७ हजार ५५६ वटा विद्यालयमध्ये अझै ५० प्रतिशत पनि पुनःनिर्माण नहुँदा ७ लाख विद्यार्थी स्कुल बाहिर बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख निर्देशक इमनारायण श्रेप्ठका अनुसार भुकम्पबाट ७ हजार ९२३ ओटा विद्यालय पुर्णरुपले भत्किएका थिए । तीमध्ये ३७० वटा विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर बन्द गरिएका छन् । ७ हजार ५५३ विद्यालय पुनःर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । विद्यालयलाई ३ चरणमा विभाजन गरी निर्माण भैरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २ हजार ८९१ वटा पुननिर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६०९ वटा विद्यालय पुःननिर्माण भैसकेका छन । ६९४ वटा निर्माणधिन छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३६२ वटा विद्यालय पुननिर्माण हुनेछन् । विद्यालय पुननिर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती, निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २ हजार ५०० वटा, निर्माण व्यवसायील १५ वटा र गैरसरकारी संस्थाले १ हजार विद्यालय पुननिर्माण गरिसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती, निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरु १ हजार ३००, ५५६ र १२५ वटा निर्माणधिन छन् । ३ हजार ६६२ विद्यालयको काम नै सुरु भएको छैन । भने १ हजार विद्यालय सर्बे भैरहेको छ । ६६० वटा विद्यालयको आफ्नो जग्गा छैन । सरकारले विद्यालयलाई जग्गा किन्न बजेट दिने व्यवस्था छैन । यसका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपलिका र महानगरपालिकाले जग्गा उपलव्ध गराएको छैन । ९३ वटा विद्यालयको जग्गामा मुद्धा चहिरहेको छ । भुकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला र अरु १७ जिल्लामा विद्यालय पुननिर्माण भैरहेको छ । भुकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यवन्यन एकाइ छ । अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा सबै भन्दा धेरै धादिङमा ६०८ वटा विद्यालय र सबै भन्दा कम रसुवामा ९७ ओटा विद्यालय भुकम्पले क्षति भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रसुवामा २९ ओटा विद्यालय पुननिर्माणमा परेका मध्य १८ वटा मात्र सम्पन्न भएको थियो । सबै भन्दा थोरै विद्यालय भएको जिल्लामा ६० वटा विद्यालय बनिसकेका छन् । बाँकी ११ वटा विद्यालय जग्गा र भौगोलिक विकटताको कारणले पुननिर्माण गर्न सकिएन । भारतीय अनुदानमा ७० वटा मध्यको ८ वटा विद्यालय पुननिर्माण केहि समयमा हुन लागेको छ ।
भूकम्पको तीन वर्ष पुरा, दोलखामा ८५ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न
दोलखा । भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जिल्लामा हालसम्म सरकारी कार्यालय र निजी निवास गरी ३० हजार १०४ घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले दोलखाको सदरमुकामका केही पक्की घरबाहेक सबै भौतिक संरचना पूर्णरुपमा नष्ट भएका थिए जसको निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अगाडि बढ्दा हालसम्म सो संख्यमा घर निर्माण भइसकेका हुन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यका अनुसार पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा ३६६ विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेमा ३०० वटा निर्माण भइरहेका छन् भने ५६ वटा विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य चौकी ३७ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ३१ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने छवटा निर्माण गर्न बाँकी छ । ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा २१ वटाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । आचार्यले भने, “दोलखाको पुनःनिर्माणको काम एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ, यही तरिकाले काम भएमा एक वर्षमा पूर्णरुपमा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ ।” सो कार्यालयका अनुसार निजी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता ४० हजार ३४३ ले लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि १९ हजार ७७६ ले सिफारिस गरेका छन् । पुनःनिर्माणका लािग ९६ प्रतिशत अनुदान सम्झौतासमेत भइसकेको छ । दोलखामा भूकम्पका कारण १७७ जनाको मृत्यु, ६६२ जना पूर्णरुपमा घाइते तथा १३ जना बेपत्ता भएका थिए । भूकम्पलगत्तै गएको इञ्जिनियरको टोलीले घरघरमा गएर पूर्णरुपमा नष्ट भएका आवास ५५ हजार ६९४ क्षति भएको र आंशिकरुपमा एक हजार ५०६ क्षति भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर पीडितको गुनासोपछि लाभदायी संख्या ६२ हजार ८३३ पुगेको छ । भौतिक संरचनामा सरकारी कार्यालय छवटा, ३६३ वटा विद्यालय, ४५ स्वास्थ्य चौकी, १८ कृषि तथा पशु कार्यालय, हुलाक १०, प्रहरी चौकी १८ वटा क्षति भएको थियो । सबै गरी जिल्लामा ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । भूकम्प पीडितलाई सरकारले राहतस्वरुप अस्थायी आवासका लागि रु १५ हजार र न्यानोका कपडाका लागि रु १० हजार शुरुमा प्रदान गरेको थियो । आवास निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार पुनःनिर्माणको काम अघि बढेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डवल पाण्डेका अनुसार पुनःनिर्माणको काम तिव्रगतिमा अघि बढेको छ । सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र निजी निवास पनि तीव्ररुपमा निर्माण भइरहेका छन् । लाभग्राहीले अनुदान लिने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । समितिका प्रमुख पाण्डेले भने, “सरकारी तथा निजी आवास निर्माणको पुनः सर्वेक्षण र पुनः जाँच भएका छन्, गुनासोलाई छिटो सम्बोधन भएको छ, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामध्ये दोलखामा निकै रफ्तारमा काम अघि बढेको छ ।” भूकम्प आउने बित्तिकै पीडितले आफ्नो जमिन भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले जुन ठाउँमा घर थियो त्यही ठाउँमा मात्र घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दोलखाको बोसिम्पा र जिलुका बस्ती एकीकृत बस्तीका रुपमा बसाल्ने तयारी गरिरहेको छ । पुराना बसिरहेका बस्ती जोखिमयुक्त स्थानमा भएको हुँदा एकीकृत रुपमा सरकारले बस्ती सार्ने तयारी गरेको हो । पुनःनिर्माण गर्दा ग्रामीण आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अति ठूला घर भने निर्माण भएका छैनन् । प्रायः दुई कोठाका घर निर्माण भएका छन् । यसकारण ग्रामीण बस्तीमा खाना पकाउने कोठा, दाउरा घाँस राख्ने, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने आदिजस्ता ठाउँ आफैँले बनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख पाण्डेले भने, “पुनःनिर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निजी आवास निर्माण भएको छैन, दुई कोठे घरले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन, अरु व्यक्ति आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” विगुमा ८५ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न दोलखाको विगु गाउँपालिकाको वडा नं २ र ३ ओराङ र बुलुङमा ८५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । दुई गाविसमा १,४०० घर बनाउनुपर्नेमा १,३०० घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एकै प्रकारले निर्माण गरेका ती घर छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । सो निजी निवास निर्माणको जिम्मा गैरसरकारी संस्था कालीदास नेपालले लिएको हो भने सबै घरहरु उस्तै प्रकृतिका निर्माण गरेको छ । समितिका प्रमुख पाण्डेका अनुसार, “दोलखामा सरकारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा निर्माण भएका घर छिटो निर्माण भएका छन् किनभने उनीहरुको आफ्नै प्राविधिक हुन्छ । कतिपय ठाउँमा सरकारी प्राविधिकले समयमै प्राविधिक परीक्षण नगर्दा पनि काममा ढिलाइ भएको छ ।” दोलखामा पुनःनिर्माणमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी घर गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरिरहेका छन् जसमा सरकारीको तुलनामा निकै तीव्ररुपमा काम अघि बढेको छ । दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि छुटेका १० हजार पीडितको गुनासो परेको छ । गुनासो दर्ताका लागि यही महिनाभरिसम्मका लागि खुल्ला गरिएको थियो । रासस
