रानीपोखरी पुनःनिर्माणबारे विज्ञ समूहले बुझायो प्रतिवेदन, अध्ययनपछि पोखरीको उत्खनन गरिने
काठमाडौं । रानीपोखरीको पुनःनिर्माणका लागि गठिते विज्ञ समूहले आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यसअघि रानीपोखरी मल्लकालीन शैलीमा निर्माण गरिएकाले सोहीअनुरुप नै निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअघि पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा प्रयोग गरिएको कङ्क्रिट नष्ट गरी पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै कार्कीले रानीपोखरी, वरपर रहेका पर्खाल र बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । कामपा प्रमुख शाक्यले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र कामपाका प्रतिनिधि बसेर प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र कसरी र कहिलेदेखि निर्माणको काम हुन्छ थाहा हुने बताए । पाटन दरबार क्षेत्र, हनुमानढोका लगायत केही ऐतिहासिक स्थानमा प्रवेश शुल्कमार्फत केही रकम लिने गरिएको बताउँदै शाक्यले भने, “रानीपोखरी प्रवेशको लागि केही रकम लिनु कुनै नौलो विषय होइन, यसलाई नै व्यावसायिक भन्नु गलत हो ।” सोही अवसरमा सहभागीले पटक पटक निर्माणको काम थाल्ने र भत्काउने गर्दा जनताकै पैसा सकिएकाले गलत निर्णय गर्नेप्रति कारबाहीको माग गरे । रानीपोखरी निर्माणका क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि समाधान गर्न यही पुस १३ गते कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । पहिलेको निर्णयअनुसार गत पुस २७ गते नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि १० दिन थप समय माग गरी समूहले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन अध्ययनपछि पोखरीको उत्खनन पनि गरिने बताइएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पले विसं १७२७ मा बनेको न्हु पुखु भनिएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर क्षतिग्रस्त भएको थियो । देशविदेशका धेरै पवित्र नदीका जल प्रयोग गरिएको ‘विष्णुतीर्थ’ को नामले परिचित सो पोखरीको मन्दिर पुनःनिर्माणका क्रममा कङ्क्रिट प्रयोग भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । रासस
एनआरएनएको सहयोगमा ६ महिनाभित्र सिन्धुलीगढीको पुनर्निर्माण गुरुयोजना तयार गरिने
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको जिर्णाेद्धार एवम् पुनर्निर्माण गुरुयोजना तयार पार्न सहयोग गर्ने भएको छ । बिहीबार राजधानीमा एनआरएनए र कमलामाई नगरपालिकाबीच गुरुयोजना तयार पार्न सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्ट र कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । एनआरएनले सिन्धुलीगढीको पुनर्निर्माण गुरुयोजना आगामी ६ महिनाभित्र तयार गरेर कमलामाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै सिन्धुलीगढीको गुरुयोजना निर्माण गर्न समृद्ध सिन्धुली अभियानले सक्रिय रुपमा सहयोग गर्ने बताएको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्दा सिन्धुलीगढीको प्राचीन ऐतिहासिकताका साथै मौलिकता यथावत राख्न प्रयास गर्ने, गुरुयोजना बनाउन लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन एनआरएनएले गर्ने, बनाइएको गुरुयोजनालाई नगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरी भविष्यमा गरिने पुनर्निर्माणको आधार बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । सिन्धुलीगढी तत्कालीन गोर्खाली सेनाले बिरता देखाएर अंग्रेज सेनालाई परास्त गरेको स्थल हो ।
किन रोकियो ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य ?
धनगढी । सडक क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचना भत्काउने विषयमा उत्पन्न विवादपछि धनगढी क्षेत्रमा निर्माणधीन ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । विवादकाबीच तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका संरचना मुआब्जाविना हटाउन नपाइने मागसहित ट्राफिक चौराहाका घना जोशीलगायत १३ जना घर धनीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि सो क्षेत्रको सडक निर्माणको काम रोकिएको मोहनापुल-अत्तरिया छ लेन सडक आयोजनाका प्रमुख मनिषकुमार साहले बताए । सडक ऐन २०३१ ले सडकको चौडाइ (सीमा) ८२ फिट (२५ मिटर) तोकेको भए पनि तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले ७५ फिटमा घरको नक्सा पास गरिदिएकाले अहिले आएर सडक निर्माणमा समस्या भएको साहले बताएका छन् । “अदालतको अन्तिम फैसलापछि काम सञ्चालन हुन्छ”, साहले भने, “अदालतले गर्ने फैसला सबैका लागि मान्य हुन्छ ।” ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको करिब दुई किलोमिटर लामो सडकको भागमा संरचना भत्काउन नपाएर काम रोकिए पनि बाँकी क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन रहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजारसम्मको यो १४ किमी लामो सडकमध्ये बजार क्षेत्रको १० किमी लामो भागमा ‘छ लेन’ र ग्रामीण क्षेत्रको चार किमी लामो भागमा ‘चार लेन’ सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कूल लागत रु एक अर्ब ५० करोडको यो सडक निर्माणका लागि चालु वर्षमा रु ५० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । छ लेन सडक निर्माणका लागि ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको दुई किमी सडक आसपासका करिब १५० घर संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । धनगढी क्षेत्रमा सडक सञ्जालको विकासका लागि पहिलो पटक ठूलो बजेट रकमसहित छ लेन सडक निर्माण आयोजनाले काम थालेपछि खुशी भएका नगरवासी सडक निर्माणमा भइरहेको बाधा अवरोधले निराश भएका छन् । रासस
