विकास र पुनःनिर्माणलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औँ बैठकमा आज निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका कामले अब संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तिब्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अब बन्ने प्रदेशस्तरका सरकारका काममा सहयोग गर्न पनि केन्द्रीय निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं-तराई दू्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनु र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माणको निर्णय हुनु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको जनाउँदै उनले मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार कार्य चाँडो सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च र आयोजनाहरुको समष्टिगत प्रगतिबारे गरेका प्रस्तुतिमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । छलफलमा विभिन्न मन्त्रीहरुले अन्तर मन्त्रालय समन्वय बढ्नुपर्ने, आयोजनाका लागि अपुग रकम निकासा हुनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र गैह्रजिम्मेवारीपनको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिनुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीयबासीलाई दिइने सहुलियत वितरणको ढाँचा तय गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रिक्त आयोजना निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत समाधानका उपाहरु प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयहरुले एउटा फाइललाई महिनौं अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपनि विकासले गति लिन नसक्ने बताए । उनले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी अन्य शीर्षकका बजेट माग्ने प्रवृत्तिका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको स्पष्ट गरे । मन्त्री कार्कीले संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रका काममा स्थानीय तहलाई सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । उपाध्यक्ष डा वाग्लेले आपसी समन्वय विस्तार भएमा विकाससम्बन्धी कामले गति लिनसक्ने बताए । रासस
बूढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जा लिन निवेदन दिनेको भीड
गोरखा । गोरखा सिम्जुङकी ३५ वर्षीया सुकमाया गुरुङ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय घ्याल्चोक सिउरेनीटार पुगेर फर्किए। उनी आफ्नो नाउँमा फुजेलमा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिने प्रक्रियाका लागि निवेदनसहित कागजपत्र पेश गर्न त्यहाँ गएका हुन् । घर फर्कंदै गर्दा खुशी हुँदै उनले भने, “बूढीगण्डकीबाट बिजुली निकाल्न जग्गा दिएकी छु, आयोजना बनेपछि शेयर र रोजगारी पाइन्छ की भने आशा छ ।” यस्तै, गोरखाका व्यापारी शीतलकाजी मास्के पनि आफ्नो नाउँमा फुजेलमा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिने प्रक्रियाका लागि सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकीको कार्यालयमा पुग्नुभयो । उनी भन्छन्, “आयोजना समयमै निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्छ ।” स्थानीय बासिन्दाको पुनःबासका लागि छिटो योजना सार्वजनिक गर्दै आयोजनासम्बन्धी भ्रम चिर्न सक्नुपर्ने मास्केको भनाइ छ । गुरुङ र मास्के मात्रै होइनन् आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दा नागरिकताको फोटोकपी, सक्कल लालपुर्जा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि चाहिने कागजातसहित मुआब्जाका लागि निवेदन दिइरहेका छन् । आयोजनाका उपसचिव माधवप्रसाद अधिकारी निवेदन पेश गर्न आएका गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितका समस्याका गाँठा फुकाइरहेका छन् । सिउरेनीटार क्षेत्रमा विद्युत् अनियमितताका कारण फोटोकपीलगायत सुविधा भनेका बेला नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले समस्या खेप्नुपरेको छ । “एउटा व्यक्तिको काजगात मिलाएर पेश गर्न कम्तीमा एक घण्टा लाग्छ,” उनले भने । आयोजनाका कर्मचारी कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कोठा नहुँदा दिनभरजसो घाम तापेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुआब्जा रकम माग गर्दै अहिलेसम्म गोरखाको फुजेल र धादिङको चैनपुरका गरी एक हजार सात सय प्रभावितले निवेदन पेश गरेका छन् । दोस्रो चरणमा गत मंसिर दुई गते सूचना जारी गरेका गोरखातर्फका फुजेल, नाम्जुङ र बुंकोटका साथै धादिङतर्फ गत मंसीर तीन गते सूचना जारी गरिएका चैनपुर र ज्यामरुङका स्थानीय बासिन्दा अहिले धमाधम निवेदन बुझाउन थालेका छन् । निवेदन दिने समय माघ २० गतेसम्म तोकिएको छ । त्यसभन्दा पछि बुझाएका निवेदन पनि लिइने आयोजनाले जनाएको छ । नाम निस्किएका प्रभावितले मुआब्जा माग गर्दै पेश गरेका निवेदन, लालपुर्जा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा पठाएर दाखिला खारेज गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल पठाइने आयोजनाका उपसचिव अधिकारीले बताए । जग्गाधनीको नाउँमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खोलेको खातामा मुआब्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लिचोकको सूचना जारी गरिएको थियो । त्यहाँका नौ सय जनाले मुआब्जा रकम बुझेका छन् । छुट तथा गुनासो रहेका निवेदनउपर यो साताभित्रमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरीका एक हजार एक सय जनाले मुआब्जा रकम लिइसकेका छन् भने ६ सयभन्दा बढीको निवेदनबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई अहिलेसम्म रु चार अर्ब ४४ करोड मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको जनाएको छ । आयोजनाका उपसचिव अधिकारीका अनुसार गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङका नौ सय जनालाई रु दुई अर्ब १४ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङका सलाङ, मैदी र खरीका एक हजार एक सय जनालाई रु दुई अर्ब ३० करोड उनीहरुको बैंक खातामार्फत मुआब्जा बितरण गरिएको छ । “अब मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनामा रु दश अर्ब ५६ करोड बाँकी छ,” अधिकारीले भन्नुभयो । दोस्रो चरणमा गोरखाको फुजेल, नाम्जुङ र बुंकोटका साथै धादिङको चैनपुर र ज्यामरुङका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा बितरण गर्ने तयारी छ । “पहिलेकै रु ५६ करोड हामीसँग मौज्दात छ । यस वर्ष आएको रु दश अर्ब पनि बाँकी नै छ ।,” अधिकारीले भने । बाह्रसय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गोरखातर्फका साबिक १४ र धादिङतर्फका साबिक १३ वटा गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नेछ । गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको भए पनि निर्धारण गर्न बाँकी छ । अन्य क्षेत्रको मुआब्जा भने यसअघि नै निर्धारण भइसकेको छ । जग्गा हेरेर प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । रासस
बूढीगण्डकी माथिल्लो तामाकोशी ढाँचामा निर्माण हुने, २ खर्ब ७० अर्बकाे लागत
काठमाडौं । बूढीगडण्की जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरी प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना निर्माणको तयारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले आयोजनाको प्रक्रिया शुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्णयसहित पठाइएको जानकारी दिए । सरकारले गत मंसिर ८ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले केही समय पहिले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्देशनसहित प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयन शुरु गर्न निर्देशन दिएको घिमिरेले बताए । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम लगानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता टक्याटबेलले तयार पारेको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर हुनेछ । उक्त लागतमध्ये सरकारले प्राधिकरणलाई रु ९४ अर्ब अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । बाँकी नपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट लिइनेछ । यस्तै सरकारले पूर्वाधार शुल्कमार्फत उठाउँदै आएको रकमसमेत आयोजनामा लगाइनेछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबापत हालसम्म रु १३ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा रकम जोहो भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा सो करबाट रु एक खर्ब बराबरको रकम जोहो हुनेछ । सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म लगानी गर्दा रु एक खर्ब जोहो हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता आयोजनाले पनि लगानी गर्ने गरी ढाँचा तयार पारिएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमबाट रु २० अर्ब र स्थानीय प्रभावितबाट रु २० अर्बसमेत आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अध्ययन समितिको ठहर छ । सरकारले समेत अनुदान उपलब्ध गराएपछि आयोजना निर्माण शुरु गर्न सहज हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले आयोजना कम्पनी ढाँचामा स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा अगाडि बढाइने जानकारी दिए । सरकारले आयोजना सम्भाव्य बनाउन अनुदान दिनेसमेत विकल्प अगाडि सारेपछि आफूहरुलाई सहज हुने र आयोजना आकर्षक हुनेसमेत प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा खर्च भइरहेको छ । आव २०७३÷७४ मा रु पाँच अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च भएको थियो । आयोजनामा रु ६० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार बासिन्दा आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरणको प्रक्रिया शुरु भए पनि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले पटक पटक मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र शीघ्र वितरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल मुआब्जा निर्धारण भएकालाई तत्काल वितरण गर्न र नभएको स्थानको समेत तत्काल तय गर्न आफूहरुले आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन् । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । उक्त विवाद निरुपण भएको र निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । रासस
