सन्तपुरको नमुना बस्ती बनाउन २ करोड अपुग
काठमाडौं । रौतहटको चन्द्रपुर स्थित सन्तपुरमा समाजसेवी तथा हाँस्यकलाकार द्धय सिताराम कट्टेल‘ धुर्मुस र कुन्जना घिमिरे‘ सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्तीको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । असोजको २८ गतेबाट बिधिबत रुपमा कम्पाउण्डको वालबाट कार्य थालनी गरिएको उक्त बस्तीमा भ्यु टावर र मन्दिरको काम बाहेक अरु सबै कामहरु अन्तिम चरणमा पुगेको बताईएको छ । बस्तीमा ४७ वटा घर, एक सामुदायिक भवन, मन्दिर, धाराहरु, सार्बजनिक सौचलय, भ्यु टावर, प्राईमरी बिद्यालय, बगैंचा लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । बस्ती निर्माणका लागि ५ करोड ९५ लाख लागत अनुमान गरिएपनि त्यो भन्दा कममै बस्ती सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको धुर्मुसले जानकारी दिएका छन् । गिटी, बालुवा, सिमेन्ट खरिद देखी बोक्ने सम्म धुर्मुस आफैं खटिएका छन् । तर पनि बस्ती निर्माणका लागि फाउण्डेशनलाई २ करोड अपुग छ । सहयोगीहरु बस्तीमै पुगेर सहयोग हस्तान्तरण गरिरहँदा हस्तान्तरण सम्ममा सहयोग संकलन हुने कुरामा उनि आशावादी पनि छन् । बस्ती निर्माणका लागि दैनिक २६१ जना कामदार खटिरहेका छन् । निर्माणको काम बिहान ६ बजेदेखी सुरु र बेलुकी साँझ सम्म निरन्तर चलिरहन्छ ।
२४९८ परिवार भूकम्प पीडितलाई एकिकृत बस्तीमा नयाँ घर
काठमाडौं । २४९८ परिवार भूकम्प पीडितलाई एकिकृत नमुना बस्तीमा सारिने भएको छ । तीमध्ये पनि ९६ परिवारलाई एकिकृत बस्तीका लागि घडेरी उपलब्ध गराईसकिएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरण नापी शाखाका प्रमुख कमल प्रसाद घिमिरेका अनुसार हालसम्म २४९८ परिवार भूकम्प पीडितलाई स्थानान्तरण गरेर एकिकृत बस्तीमा सार्नुपर्ने निर्णय भएको हो । अझै करिब ५ सय परिवार भूकम्प पीडितलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेबारे थप अध्ययन भैरहेको छ । हालसम्म ९६ परिवार भूकम्प पीडितले घर बनाउन घडेरी पाईसकेका छन् । नुवाकोटको उर्लेनीका २४ परिवारले नुवाकोटकै खरानीटारमा ८ रोपनी जमिन पाएका छन् । त्यस्तै, रसुवाको डाँडागाउँका थप २४ परिवारले पनि नुवाकोटको शान्तिबजारमा घडेरी पाईसकेका छन् । प्राधिकरणले केहि दिन अघि मात्रै रसुवाको डाँडागाउँका थप ४८ परिवारलाई रसुवाकै बोगटीटारमा घडेरी उपलब्ध गराईसकेको छ । सरकारले स्थानान्तरण गरिनुपर्ने भूकम्प पीडितहरुलाई प्रति परिवार २ लाख रुपैंयाँका दरले घडेर खरिदका लागि उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । एकिकृत बस्ती विकासको योजना अनुसार खरिद हुने घडेरीमा प्राधिकरणले वत्ति, पानी, ढल, विद्यालय लगायतका संरचनाहरुको निर्माण भने आफैंले गरिदिनेछ । घडेरी पाउने भूकम्प पीडितहरुले घर बनाउन थप ३ लाख नगद समेत पाउनेछन् । केहिदिन भित्रै रसुवाका १० परिवार, नुवाकोटको उर्लेनीका थप ४७ परिवार र घ्याङफेदीका ७० परिवारलाई एकिकृत बस्तीमा घर बनाउन घडेरी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तयार भएको पनि घिमिरेले जानकारी दिए । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तीन ठाउँका भूकम्प पीडितलाई घडेर उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गोरखाको पाइप लाइनमा रसुवाकै १० परिवार केरौँजामा एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययनको चरणमा पुगेको छ । भूकम्पले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पीडितहरुलाई एकिकेत बस्तीमा सार्ने योजना अन्तर्गत पुननिर्माण प्राधिरणले आफ्नो काममा तिब्रता दिएको हो ।
प्रदेश संरचना मर्मतमा २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने
सुर्खेत । छ नं प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश व्यवस्थापिका-संसद्का लागि आवश्यक तयारी शुरु भएको छ । प्रदेश सरकार संरचनाका लागि २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका-संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका लागि विद्यमान पूर्वाधार मर्मतका लागि २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अडिटोरियम हलदेखि आवाससम्मको मर्मतका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालयका लागि उक्त रकम प्रस्ताव गरिएको र शैक्षिक तालीम केन्द्र भवन मर्मतका लागि रु छ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालय, निवास, प्रदेश सचिव कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव कार्यालय, गृह, अर्थ, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, मन्त्रीहरुको निवास, विशिष्ट कर्मचारी निवासलगायतमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए । “भवन मर्मतका साथै नजिकका बिग्रेका सडकको मर्मतका लागि पनि यो बजेट प्रस्ताव गरेका हौँ” उपाध्यायले भने, “केन्द्रबाट अहिलेसम्म बजेटका बारेमा कुनै निर्णय आइपुगेको छैन ।” क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले शैक्षिक तालीम केन्द्रका लागि प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालयका लागि पनि आवश्यक भवन पनि सो प्रस्तावमा समेटेको छ । रासस
