सरकारी अनुदान लिएर गोरखामा ४५ सय घर बने
गोरखा । ‘गोरखा भूकम्प’ गएको तीस महिना हुँदा सरकारी अनुदान रकम लिएर गोरखामा चार हजार ५८५ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् । भूकम्पले करिब ७० हजार वटा घर तथा गोठ भत्किएको भए पनि सरकारले ६१ हजार ३०० जना लाई घर बनाउन अनुदान दिने गरी लाभग्राही सूचीमा राखेको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख शिवलाल पौडेलका अनुसार ६१ हजार ३०० लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ५८ हजार जनाले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता पाइसकेको र १२ हजार ९२० जनाले दोस्रो किस्ता बुझ्नुका साथै चार हजार ५८५ जनाले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएका छन् । सरकारले जग खन्नका लागि पहिलो किस्ता रु ५० हजार, घरको डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र घर निर्माण सकेपछि तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने नियम बनाएअनुसार किस्ताबन्दीमा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सघाएको हो । पौडेलले भने, “प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्राधिकरण, कोलेनिकालगायत कार्यालयका कर्मचारी खटिकाले एक साता अनुदान वितरण प्रभावित भएपनि बुधबारदेखि लाभग्राहीलाई पुनः अनुदान वितरण शुरु गरियो ।” कामदार, निर्माण सामग्री, मापदण्डको अन्यौल, बैंक नहुँदा अनुदान किस्ता लिन सास्तीलगायत बाधाव्यवधानका बीच भूकम्पपीडितले घर बनाएका छन् । चिसो बढ्दै गएको छ भने उत्तरी भेगमा हिउँ पर्न शुरु गरिसकेको छ । मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घरलाई पनि सरकारले मर्मत खर्च दिने बताएको छ । एक लाख रुपैयाँ लिएर चर्किएका घरहरु मर्मत गर्न सकिन्छ । गोरखाका २०१९ जना भूकम्पपीडितको नामावली रु एक लाखका दरले अनुदान पाउने गरी प्रबलीकरण (मर्मत)मा निस्किएको भए पनि प्रबलीकरणको काम भने अझै शुरु भएको छैन । भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान लिएर घर बनाउन सरकारले आग्रह गर्दै पनि भूकम्पपीडितले अनेक बहानामा घर बनाउन ढिलाइ गरेका छन् । रासस
मेलम्चीलाई कारवाही गर्ने महानगरपालिकाको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अनुमति बिना फुटपाथ भत्काएको भन्दै महानगरपालिकाले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । उक्त विज्ञप्ती अनुसार -‘आगामी दिनमा महानगर क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा महानगरपालिकासँग समन्वय गर्नुहुन, सहरी पूर्वाधार विकास एवं सहरी सेवा सुविधा वितरणमा काम गर्ने विषयगत साझेदार कार्यालयहरुलाई पुनः अनुरोध गर्दछौं । आगामी दिनमा यसो हुन नसकेमा, महानगरबासीको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कारवाही गर्न महानगरपालिका वाध्य हुने सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ महानगरपालिकाले आफ्नो धुलो मुक्त काठमाडौं अभियान चलिरहेका बेला अनुमति बिनै फुटपाथ खन्ने काम गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको हो । ‘हामीले अघिल्लो दिन फुटपाथ बनायौं, तर भोली पल्टै हामीलाई नसोधी फुटपाथ खन्ने काम भएको छ, अब त्यस्तो काम नहोस भन्ने हाम्रो अनुरोध छ’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धनीराम शर्माले भने । महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रका सञ्चालन हुने कुनै पनि विकास निर्माणका काममा आफुसँग समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफुसँग समन्वय नगरेको भन्दै महानगरपालिकाले आपत्ती पनि जनाएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधीले नागरिकको काम गरिहेको अवस्थामा विकास निर्माणका काम गर्दा आवश्यक समन्वय हुनु आवश्यक रहेको पनि महानगरले जनाएको छ । महानगरपालिकाले बिहिबार विज्ञप्ति नै निकालेर महानरपालिका भित्र विकास निर्माणका काम गर्दा आवश्यक समन्वय गर्न भनेको हो । ‘सरकारका विभिन्न निकायहरुले महानगरसँग समन्वय नगरी आफू खुशी सडक तथा फुटपाथ भत्काउने र लामो समयसम्म मर्मत नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।यस कार्यको सुधारकालागि महानगरपालिकाबाट पटक पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दा समेत आफू खुशी काम गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यसमा महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उर्लेनीका २४ परिवार भूकम्प पीडितलाई सरकारले दियो ८ रोपनी घडेरी, बाटो, बत्ति र खानेपानी पनि बनाईदिने
काठमाडौं । नुवाकोटको उर्लेनीका २४ परिवार भूकम्प पीडितले नुवाकोटकै खरानीटारमा ८ रोपनी जमिन पाएका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले उर्लेनीका २४ भूकम्प पीडितका लागि प्रति परिवार २ लाखले दरले ८ रोपनी जमिन किनिदिएको हो । सो जमिनमा अब उनीहरुले एकिकृत बस्ती निर्माण गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रधिकरणले अतिरिक्त ३ लाख रुपैंयाँ निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउनेछ । उर्लेनीमा भूकम्पले घर बनाउन नहुने गरि क्षति पुर्याएपछि सरकारले उनीहरुका लागि खरानीटारमा घडेरी किनिदिएको हो । २४ परिवारका लागि घडेरी किनिदिएको प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, खानेपानी र ढलको संरचना समेत निर्माण गरिदिनेछ । ‘भूकम्प पीडितहरुले नै खोजेको जमिन किनिदिएका हौं, अब उनीहरुले निजी आवास अनुदानबाट घर बनाउनेछन, हामी सडक, विद्युत, खानेपानी र ढल लगायतका पुर्वाधार निर्माण गरिदिनेछौं’, प्राधिकरणका नापी अधिकृत कमल घिमिरले विकासन्युजसँग भने । उर्लेनीका ७१ परिवार भूकम्प पीडितलाई नयाँ स्थानमा सार्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको थियो । बाँकी परिवारलाई पनि खरानीटार आसपासमै जमिनको खोजी भैरहेको पनि घिमिरेले जानकारी दिए । प्राधिकरणले ४८ लाखमा ८ रोपनी जमिन खरिद गरेर पीडितका नाममा नामसारी गरिदिएको हो । प्राधिकरणले सडक, पानी, विद्युत र ढल निकासको पुर्वाधार बनाउन प्रति परिवार २ लाखको हाराहारीमा थप लगानी गर्नेछ । एकीकृत वस्ती बिकास सम्बन्धी कार्यबिधी अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारी प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार कम्तीमा १० घरपरिवारले एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न चाहे हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराई वा शहरी क्षेत्रमा ३ लाख रुपैयासम्म प्रति घरपरिवारको हिसावले सरकारले पुर्वाधार बिकास लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ । २०७४ असार २८ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको दशौं बैठकले जोखिमयुक्त वस्तीका भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यी हुन घडेरी पाउने भूकम्प पीडित लाल बहादुर तामाङ, वुद्धि बहादुर तामाङ, कृष्ण बहादुर तामाङ, माइला तामाङ, नर बहादुर तामाङ, माल्सानी तामाङ, हिरालाल तामाङ, डिल्ली बहादुर तामाङ, मान बहादुर तामाङ, लाल बहादुर तामाङ, भिम बहादुर तामाङ, लाल बहादुर थिङ तामाङ, दमाई सिंह तामाङ, इश्वरीमाया तामाङ, निमा थिङ तामाङ, ललितमान तामाङ, मंगल बहादुर तामाङ, पोडे तामाङ, वुदे वाइवा तामाङ, साङमो तामाङ, सुकमान वाइवा तामाङ, फुलमाया तामाङ, माइली तामाङ र रोक्सानी तामाङ
