अनुदानबाट गोरखामा २,६६४ घर बन्यो
गोरखा । सरकारले दिएको अनुदान लिएर गोरखामा दुई हजार ६६४ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गोरखाका प्रमुख शिव पौडेलका अनुसार ६१ हजार लाभग्राहीमध्ये ५४ हजार ६२७ जनाले पहिलो किस्ता अनुदान बुझिसकेका छन् । यस्तै, नौ हजार ६९३ जनाले दोस्रो किस्ता रकम तथा दुई हजार ६६४ जनाले तेस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् । अनुदान बैंकमार्फत वितरण गरिएको हो । पौडेलका अनुसार भूकम्पले क्षति पुगेका घर मर्मत गर्न दुई हजार १९ जनाको नाम आएको छ । प्रबलीकरणका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउँछन् । यस्तै, दश हजार जनालाई दोस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ भने दुई हजार ३३८ जनालाई तेस्रो किस्ता दिन सिफारिश गरिसकिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले पनि गोरखाका जौवारी, पन्द्रुङलगायत गाउँमा घर बनाउन अनुदान दिएका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आज गोरखामा आयोजना गरेको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले छ हजार ४१० जना डकर्मी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म पाँच हजार १०३ जना दक्ष डकर्मी उत्पादन भएको जानकारी दिए । यिनीहरुलाई सात दिनको तालीम दिइएको थियो । पचास दिने तालीम दिएर चार हजार ५५१ जना कामदार उत्पादन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म दुई हजार ९४ जनालाई मात्रै तालीम दिइएको छ । साथै एघार वटा स्थानीय तहमा ३९५ वटा नमूना भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भनिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ९४ वटा मात्रै घर बनेका छन् । गोरखा जिल्लाभर एघार हजार ४२४ जनाले आफ्नो घर भत्किए पनि अनुदान नपाएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुको घर भत्किएको हो वा होइन यकिन गर्न इञ्जिनियरको टोली गाउँमा परिचालन गरिएको छ । सात हजार ४२४ जनाको घर पुनः सर्वेक्षण गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी छन् । रासस
भूकम्प पीडितलाई राहत, तीन लाख अनुदान लिएर काठमाडौंमा घर बनाउन पाइने
काठमाडौं । भूकम्पबाट पीडितले अनुदान रकम काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा घर बनाउनका लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान कार्यविधिमा परिमार्जन गरी उपत्यका बाहिर घर भत्केका पीडितले काठमाडौमा घर बनाउन सम्बन्धित जिल्लाबाट अनुदान रकम पाउने भएका छन् । जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा घर भत्केको पीडित व्यक्तिले चाहेमा अनुदान रकम काठमाडौमा घर बनाउन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यका जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुरका पीडितले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान राजधानीमा घर बनाउन खर्च गर्न पाउने छन् । धेरै लफडा र समस्या आएपछि छिमेकी जिल्लामा गएर घर बनाउनका कार्यविधिमा परिमार्जन गरी अनुदान दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । छिमेकी जिल्लामा घर बनाउनका लागि पीडितले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाउने उनले जानकारी दिए । सम्बन्धित जिल्लाबाट अनुदान लिएर अर्को जिल्लामा गएर घर बनाउन खर्च गर्न पाउने उनले स्पष्ट पारे । धेरै समस्या आएपछि प्राधिकरणले अनुदान नीतिमा परिमार्जन गरेको उनको भनाई छ । एउटा जिल्लामा घर र अर्को जिल्लामा जग्गा भएपछि यस्तो व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । यसअनुसार अनुदान लिन धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ । हालसम्म ५५ हजार ६२३ नयाँ घर बनिसकेका छन् । १ लाख ३७ हजार ९२५ घर निर्माणधिन अवस्थामा रहेको प्राधिरकरणले जनाएको छ । हालसम्म ७ लाख ६७ हजार ७०५ लाभग्राहीको सूचिमा परेका छन् । ६ लाख ४० हजार २९१ संग अनुदान सम्झौता भएको छ । ६ लाख १५ हजार ४४७ ले पहिलो किस्ता, ७९ हजार ९१९ ले दोस्रो र ८ हजार ५६२ ले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि दिने अनुदान रकम नुपग्ने भएपछि विश्व वैंकसंग थप ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने भएको छ ।विश्व बैंकको वार्षिक गभर्नस बैठकमा नेपालले थप ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनका लागि अनुरोध गर्ने भएको हो । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि शुन्य ब्याज दरमा ऋण माग्ने भएको हो ।
निर्ब्याजी ऋण सहजरुपमा प्रदान गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई दिने निर्ब्याजी तीन लाख रुपैयाँ ऋण सहजरुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निर्ब्याजी ऋण पाइने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले सरोकार भएका निकायलाई कर्जा प्रवाह सहजरुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, बैंकर्स एशोसियशन र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार स्वीकृत कार्यविधिअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई तत्कालै निर्ब्याजी ऋण दिने काममा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । “सरकारले कार्यविधि नै स्वीकृत गरिसकेको छ, त्यसैले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई सहजरुपमा निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, कुनै पनि बहानामा भूकम्पपीडितलाई अल्झाउने प्रयास नहोस्” – उनले भने । बैठकले भूकम्पपछि निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्यअन्तर्गत आवास अनुदानको किस्ता वितरणमा संलग्न रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्ब्याजी ऋण दिने प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकर्स एसोसियसनमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । अनुदान वितरण कार्यमा संलग्न सबै बैंकलाई समेत निर्ब्याजी ऋण दिने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्देशन दिन प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । सो अवसरमा बैंकर्स एसोसियनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सरकारको नीतिअनुसार निब्र्याजी ऋण प्रवाह गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर कर्जा परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्राधिकरणले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्प प्रभावित ३१ वटै जिल्लाका गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका लाभग्राहीको निवेदन यथाशीघ्र जाँच गराई भूकम्प प्रतिरोधी ठहरिएका घरलाई तत्कालै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता भुसालले बताए । रासस
