तयार भयो ७४४ स्थानिय तहको विवरण, जिबिस र गाबिस सबै खारेज(हेर्नुहोस सूचि)
काठमाडौँ, २७ फागुन । झण्डै छ दशक लामो स्थानीय निकाय आजदेखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् । सरकारले नेपाल राजपत्रमा आज सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् । साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि आजैदेखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निक्र्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमा मात्र पु¥याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ । करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय स्तरका विकास–निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बल मात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्ने छ । लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढङ्गले अघि बढाएको छ । “मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौ” –उप प्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री कमल थापाले भने ।उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने पनि बताए। हेर्नुहोस स्थानीय तहकाे सूचि
दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा लघुजलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सम्पन्न
म्याग्दी । म्याग्दीको मल्कवाङमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा नन्दीवाङखोला लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको छ । बयालीस किलोवाट क्षमताको परियोजनाको बिहीबार नेपाल छन्त्याल सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष तथा परियोजनाका सल्लाहकार भक्तबहादुर छन्त्यालले उद्घाटन गरेका हुन् । परियोजनाबाट मल्कवाङको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाका २१२ घरधुरीमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा परियोजनाका अध्यक्ष लालबहादुर छन्त्यालले दुई करोड १७ लाख ७९ हजार २६१ रुपैयाँ खर्च भएको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरे । एक करोड ५९ लाख २६ हजार २६१ नगद तथा ५८ हजार ५३ हजारबराबरको श्रमदानमा परियोजना निर्माण भएको अध्यक्ष छन्त्यालले बताए । परियोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र/राष्ट्रिय ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ, मल्कवाङ गाविसको पाँच लाख ५६ हजार रुपैयाँ, जिविसको दुई लाख रुपैयाँ र ३, ४, ५ र ६ वडा र आमा समूह कोषको १३ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । परियोजना निर्माणका लागि स्थानीय र प्रवासमा रहेका मल्कवाङका बासिन्दाले ५६ लाख ७० हजार २६१ रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गरेर जुटाएका थिए । परियोजना निर्माण भएपछि उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न, विद्युतीय सामग्रीको सहायताले आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप गर्न सहज भएको स्थानीयवासी याममाया छन्त्यालले बताए । रासस
काभ्रेपलाञ्चोकमा दोस्रो किस्ता वितरण शुरु, पीडितले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने
बनेपा। काभ्रेपलाञ्चोकमा भूकम्पपीडितका लागि दोस्रो किस्ता वितरण शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । प्रथम किस्ता वितरण भएको जिल्लाको रविओपी गाविसबाट आज काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिङ्खडाले रविओपी गाविस–४ का होमनाथ कोइरालासहित करिब १० जनालाई दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता हस्तान्तरण गरेका छन्। सो सम्झौतापछि उनीहरुले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । सो अवसरमा बोल्दै काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिङ्खडाले सरकारको राजस्व कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिँदै पुनःनिर्माणका लागि सरकारको उपस्थिति मात्रै भएको बताए । उनले भने- “वास्तविक भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नाम छुटेको छ, भने पनि ढिलोचाँडो पाउनुहुन्छ ”। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख ध्रुव गैडाले पुनःनिर्माण भएका घर भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जिल्लामा दोस्रो किस्ताबापतको रकम अब धमाधम वितरण हुने बताए । उनले अनुदान रकम वितरणमा अदालती प्रक्रिया विस्थापन गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै कतिपय स्थानबाट अनुदानको पैसा फिर्ता आउन लागेको बताए। सो गाविसमा ९७० जना भूकम्पपीडिको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन भएको छ । तीमध्ये ९३० जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् भने घर निर्मााणका लागि एक सय ३० जनाले आवेदन दिएका छन् । दोस्रो किस्ताको लागि ४० जनाले मात्रै आवेदन दिएको बताइएको छ । जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्नका लागि ९९ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सो रकमबाट दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजारका दरले ६ हजार ६३९ जनाले मात्र रकम पाउँछन् । जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा रहेका ६७ हजार ७११ जनाले प्रथम किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । रासस
