स्थानीय विकासमा डोजरलाई निषेध, ६० लाखको बाटो बनाउन कुटो कोदालो मात्रै !
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनले ६० लाखसम्मका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता काममा ठूला मेसिन अर्थात डोजर भने लगाउन नपाइने अर्काे व्यवस्थाले स्थानीय विकासमा अवरोध पुर्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधनले दिएको सुबिधालाई ‘स्थानिय स्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ ले रोकिदिएको छ । सो कार्यविधिमा भनिएको छ–लागत अनुमान तयार गर्दा श्रममूलक तवरबाट काम हुनसक्ने कार्यलाई सोही बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट श्रममूलक तवरबाट काम हुन नसकी मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकबाट कारण सहितको सिफारिश प्राप्त भएमा सोही अनुसार स्वीकृत नम्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ ।’ ‘सडक निर्माण कार्यमा ठूला मेशिनरी उपकरणको प्रयोगमा कम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर प्राविधिकको परामर्शमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को साथै सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको रूपरेखा, २०६५ को परिधिभित्र रही वातावरण तथा श्रममैत्री उपकरण प्रयोगमा बाधा पर्ने छैन ।’, भन्ने व्यवस्थाले गाउँ गाउँमा सडक बनाउन डोजर प्रयोग गर्न नपाउने र प्रयोग गर्नुपरे प्राबिधिकको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ । ६० लाखको सडक पुर्वाधार बनाउन डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्थाले स्थानिय विकासको घाँटी निमोठेको धादिङका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाए । अर्का सांसद गुरु बुर्लाकोटीले गाउँमा युवा शक्ति नभएकाले डोजर लगाउनुको विकल्प नभएको बताए ।‘गाउँमा उम्रेका(बालबालिका) र खुम्रेका(वृद्धवृद्धा) मात्रै छन, डोजर नलाउने हो भने विकास सम्भव हुन्न, तर यहाँ डोजर लगाउने नपाउने भनिएको छ’, बुर्लाकोटीले भने । उनले कुटो कोदालो प्रयोग गरेर सडक बनाउन नसकिने समेत बताए । सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, तुलसा राना र रामकृष्ण घिमिरे लगायतले पनि गाउँमा सडक बनाउन मेसिनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विकास बिरोधी भएको बताएका थिए । स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने प्राबिधिक सर्वेक्षण नभएका सडकमा डोजर लगाउन नपाउने बताएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले आयोग विकास बिरोधी नभएको तर विकास निर्माण कानुन सम्वत हुनुपर्ने तथ्यमा सचेत रहेको बताए ।‘हाम्रो चिन्ता मेसिन र कुटोकोदालोमा होइन गुणस्तरमा हो’, घिमिरेले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । उनले कानुनको पालना र गुणस्तरको मापदण्डका सवालमा आयोगले कुनै सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
रसुवागढी नाकाको बिजोग: वारि त्रिपालमा, पारि महलमा
रसुवा । रसुवागढी–केरुङ नाकाको मितेरीपुलबाट पारितर्फ चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालयको रौनकता र वारितर्फ नेपालमा टिनको छानोमा नेपाल प्रहरी र त्रिपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयले नेपालको अस्तव्यस्तताको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ । गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनतर्फको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढीको अहिलेको बेहाल अवस्थाले नेपाल सरकारको अव्यवस्थित र अपरिपक्व योजनालाई पुष्टि गर्छ । सो नाका हुँदै दिनहुँ नेपाल आवतजावत गर्ने दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकले नेपालतर्फ टिनको छानोमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा रुचिपूर्वक नियाँलिरहेका हुन्छन् । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत चीनतर्फको एक मात्रै नाकाको व्यवस्थापन गर्न भइरहेको ढिलाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जती भइरहेको नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ बताउँछन । पारि तर्फका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले भव्य महलभित्रबाट अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सवारीसाधन र यात्रुको चेकजाँच गर्छन् । उनीहरुको लुगामा धुलो समेत लगेको हुन्न । नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मी भने धुलाम्य भएर सडकमा उभिइनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कतिखेर पहाडबाट ढुङ्गा खसेर मरिने हो भन्ने चिन्ता उनीहरुको सामु छ । कार्यक्षेत्रमा हेल्मेट लगाएर खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक सुदीप अधिकारीले भने–“गत हप्ता ढुङ्गा खसेर हाम्रो सई साप (नायब निरीक्षक) मुकुन्द घिमिरे घाइते भएपछि १४ टाँका लगानुप¥यो । त्यही भएर हेल्मेट लगाएर खटिएका छौँ ।” यात्रु जाँच गर्ने ‘वाल्क थ्रू गेट’, ‘मेटल डिटेक्टर’ र सवारीसाधनको जाँच गर्ने ‘भेहिकल एक्सरे मेसिन’ जस्ता अनिवार्य मानिएका केही पनि उपकरण अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो संवेदनशील हुनाका साथै बढ्दो मात्रामा भइरहेको सुुन तस्करी रोक्नसमेत यस्ता उपकरणहरु अनिवार्य मानिन्छन् । खाली हेरेको र कोट्याएको आधारमा सामान र यात्रु जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक ध्रुर्व श्रेष्ठले गुनासो गरे । अझ पैदलयात्रुलाई त जुत्ता नै फुकालेर चेकजाँच गरिन्छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले रसुवागढीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा निकाय सबैको कार्यालय रहनेगरी छ तले एकीकृत भवन बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि विवादका कारण टुङ्गिन नसक्दा समस्या परेको जानकारी दिए । ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै ठेक्का नपरेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उजुरी छिटो टुङ्ग्याउनुको साटो त्यसलाई देखाउँदै काम रोक्ने अहिलेको परिपाटी यथावत् राखे अझै वर्षौं ती भवन नबन्ने प्रस्ट छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा चीनले आठ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा यो नाकाको थप महत्व बढेको छ । अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट वान रोड’ चिनियाँ नीतिअनुरुप रसवागढीको चीन तर्फको केरुङ नाकालाई चीनले सो आयोजनामार्फत नेपाललाई सडक सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ । त्यस्तै रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर चीनतर्फ रहेको केरुङमा सन् २०२० सम्म सिगात्सेबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दै चिनियाँ रेल पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिँदै नेपालले आफ्नो तर्फको भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साटो कुछुवा गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल तर्फको धुलाम्ये र एकतर्फ मात्रै सवारीसाधन चलाउन मिल्ने सडकको दूरावस्था सुधारका लागि अझै पहल हुन सकेको छैन । रसुवाका प्रजिअलाई गएको नौ महिनादेखि गाडीको समेत व्यवस्था नहुनुले नेपाल तर्फको तयारीको वर्तमान अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिले अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको कार्यालय क्रमशः रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ । तर अहिले रसुवागढीमा सिमामा प्रहरी चेकपोस्ट छ भने तीन किलोमटिर पर टिम्बुरेमा अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहेको छ । लिच्छवीकालमा अंशु बर्माको शासनकालदेखि नै नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारको प्रमुख नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–तीब्बत युद्धपछि विसं १९१२ मा यस गढीको निर्माण भएको थियो । बहादुर शाह र जङ्गबहादुर राणाको पालामा तिब्बतसँग भएको लडाइँमा यही गढीबाट नेपाली पुर्खाले लडेर तिब्बतसँग युद्ध जितेका थिए । गत वर्ष भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारका पदाधिकारी र नेताहरुले रसुवागढीको स्तरोन्नति र विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा अझै त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको रसुवागढीको अहिलेको दुर्दशाले प्रस्ट पार्छ । रासस
मर्मतपछि अरनिको राजमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण, ७६ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । भूकम्पले बिग्रिएको अरनिको राजमार्ग चीन सरकारले मर्मतसम्भार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म ११४ किमी सडकको पाँच स्थानमा भूकम्पले क्षति भई यातायात अवरुद्ध बनेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा मर्मत गरी शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु हङले मर्मतसम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गरेका छन् । चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे सिसिजु ग्रुप कर्पोरेसनले सडक मर्मत गरेको थियो । राजमार्गको ८३, १००, १०३, ११२ र ११४ किमीमा मर्मत गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखक र राज्यमन्त्री सीताराम महतोको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव तामाङले नेपाल र चीन जोड्ने हिमालय राजमार्ग मर्मतमा निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत हङले भूकम्पपछि नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगमध्ये राजमार्ग मर्मत पनि एक भएको बताए। मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेका अनुसार मर्मत गरिएका सडकबाहेक अन्यत्र पनि थप मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बाँकी मर्मतका लागि चीनसँग सहयोग माग गर्ने वा सरकार आफैँले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । अरनिको राजमार्ग सन् १९६० मा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको थियो । भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको राजमार्ग मर्मत भए पनि नेपाल र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको खासा नाका भूकम्पपछि बन्द छ । राजमार्ग मर्मत भई पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि नाका पनि खुल्ने आशा गरिएको छ । रासस
