सोलुखोला आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, २२ महिनामा निर्माण पुरा गर्ने
सोलुखुम्बु। सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य भएको छ । अप्पर सोलुखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको २३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण ४० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१० मा सो आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिएको थियो । सन् २०१५ को मध्यबाट २२ महिनामा आयोजना निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रको लगानीमा काम भइरहेको हो । संरचनागत विवरण/प्रगति आयोजनाको सम्पन्न ४० प्रतिशत निर्माणमध्ये बाँधस्थलको प्रगति बढी देखिएको छ । बाँधस्थलमा करिब ७० प्रतिशत निर्माण कार्य भइसकेको छ भने बाँध भन्दा तल एक सय २० मिटर तल डिसेन्डर (बालुवा थिग्र्याउने) पोखरी निमार्ण भइरहेको छ । यसको करिब ८० प्रतिशत निर्माण बाँकी छ । डिसेन्डरमा छानिएको पानी विद्युत गृहसम्म पुर्याउन ‘लो प्रेसर’ र ‘हाइ प्रेसर’ पेनस्टक पाइप जडान गरिने भएको छ । दुई दशमलव पाँच मिटर ब्यास र एक दशमलव नौ मिटर उचाइका पेनस्टक पाइप ठेकेदार ‘सिई कन्सट्रक्सन’ले आयोजनास्थलमै निर्माण गर्दै जडान गरिएको छ । कूल चार दशमलव तीन किलोमिटरको पाइपमध्ये तीनसय नौ मिटर लो प्रेसर र चारसय मिटर हाई प्रेसर संरचनामा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यो बीचमा एक सय ७० मिटर सुरुङ पनि निर्माण हुँदैछ ।
बुढीगण्डकी निर्माणको लागि ७ अर्ब कर उठ्यो, आयोजना सम्पन्न लागत २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ७ अर्ब कर उठाएको छ । केपी ओली सरकारले स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो । उक्त करवापत मसिक एक अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको हो । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्रा्ष्ट्रिय) आयात गर्दा पाँच÷पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै बूढीगण्डकीको नाममा कर असुल्दै आएको छ । बुढी गण्डकी निर्माणको स्रोत खोजिरहेको सरकारले इन्धनबाटै उठाइएको करले आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेकै तथ्याङ्क अनुसार करिब २६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । इन्धन आयात गरेबापत नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको नाममा मासिक करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सरकारलाई कर छुट्ट्याउँदै आएको छ । यस वर्षको सात महिनामा मात्रै उक्त आयोजनाको नाममा अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको हो । सरकारले एक वर्षमा सात अर्ब जम्मा हुने प्रक्षेपण गरे पनि सात महिनामै सात अर्ब रुपैयाँ इन्धन आयात गरेबापत संकलन अर्थ स्रोतले बताएको छ । नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा इन्धन आयात हुने गरेको छ । बूढीगण्डकीको नाममा इन्धनबाट मासिक एक अर्ब हाराहारीमा रकम असुली भइरहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बताए । ‘इन्धनको मागअनुसार आयात हुँदै जाने हो भने बूढीगण्डकी पूर्वाधार निर्माण बापतको रकम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ,’ खड्काले भने, ‘पूर्वाधारबापत रकमको सदुपयोग हुने हो भने यही रकमबाट पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कुल लागत दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भई मुआबजा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरेको छ । हालसम्म सरकारबाट मुआब्जाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपनि पौने पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको मुआब्जा वितरण समितिले बताएको छ । लामो समयदेखि आयोजनाबारे चर्चा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताकोे जलाशययुक्त यस आयोजनाले गति लिन थालेको छ । उक्त आयोजनामा दुुई सय ६३ मिटर उचाइ र सात सय मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गर्ने योजना तयार भएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसबीचमा पर्ने चुल्ठेभीरमा बाँध बनाएने कार्ययोजना तयार भएको छ । आयोजनाका लागि करिब आठ हजार वासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसको करीब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबान पर्छन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, दर्वुङ, भुम्लिचोक गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई रकम वितरण शुरू भएको छ । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका संयोजक जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार घ्याल्चोकका १२ र दर्वुङका २० जना प्रभावितको बैक खातामा बिहीबार मुआब्जा रकम पठाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका तीन गाविसका ७ सय २० जनाले मुआब्जा पाउँ भन्दै बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्वुङका करीब एक हजारको जग्गा आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सतप्रतिशत प्रभावितले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन् । मुआब्जा समितिले चार करोड ७२ लाख ७ सय २१ रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिएको बताएको छ । मुआब्जा पाएका प्रभावितले थोरैमा एक लाख रुपैयाँ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा खाता खोल्दै उक्त खातामा मुआब्जा रकम पठाइएको हो । पहिलो चरणमा धादिङका तीन गाविसमा मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रकम निकासा भए पनि उक्त रकम वितरण गर्न कर्मचारीको अभाव भएको छ ।
१११२३ रुखले रोक्यो पूर्व पश्चिम रेलको काम, एक किलोमिटर रेल बनाउन ४० करोड
काठमाडौं । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १११२३ वटा रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको कामले रोकिएको छ । रेल विभागले रुख काट्ने अनुमति मागेको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन् । विभागले रेल मार्गमा पर्ने रुख काटेर सट्टा भर्नमा रुख रोपिदिने प्रतिवद्धता गर्दै ६ करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।‘हामीले रुख काटेर रोप्नका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेका छौं, तर सरकारले रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन, जसले पुर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काममा रोकावट आएको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । हाल विभागले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिरट रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढाएको छ । तर वन भएको क्षेत्रमा काम गर्नपाएको छैन् । ‘हामी वन नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेका छौं’, उपाध्यायले भने । ९४५ किलोमिटर लम्बाईको मेची महाकाली रेल मार्ग प्रति घण्टा २०० किलोमिटर स्पिडमा दौडनेछ । यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेल वे नेटवर्कमा जोड्नेछ । यो रेल मार्ग बनाउन प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० करोड अनुमान गरिएको छ ।
