सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सकियो, निमार्ण कार्य सकिन अझै दुई वर्ष लाग्ने
काठमाडौं, २८ मंसिर । सिक्टा सिँचाइ आयोजनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । लगातार काम हुन सके अर्थात काममा कुनै अवरोध नआए आयोजना निर्माण कार्य अबको २ वर्षमा सम्पन्न हुने सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘आयोजनाको अब १० किलोमिटर मूल नहर र शाखा तथा उपशाखा नहरहरुमात्र निर्माण गर्न वाँकी रहेकोले यथा अवस्थामा काम हुन सकेमा अबको २ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सागरकुमार राईले भने । शाखा तथा उपशाखा नहर बन्न समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाको १७ दशमलव ७ र १७ दशमलव ३ किमी मूल नहर निर्माण कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वाँके जिल्लाका ३४ जिल्लाका किसानहरु लाभान्वित हुने छन् । राप्ती नदीमा ३ सय १७ मिटर बाँध निर्माण गरी दायाँतर्फका करीब ३३ हजार ७ सय ६६ र बायाँतर्फको ९ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आयोजना निर्माण कार्य शुरू गरिएको हो । ‘बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण कार्य शुरू गरिएको उक्त आयोजनाको शाखा नहर सिङ्घानिया भने गत आवमै सञ्चालनमा आइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टाको निर्माण लागत हाल बढेर २५ अर्ब २ करोडको पुगेको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजना लागत बढेर दोब्बर भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा यसको अनुमानित लागत रू. १२ अर्ब ८० करोड थियो । हाल उक्त आयोजनाको लागत बढेर दोब्बर भएको राईले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै बढेको हो । उक्त आयोजनामा हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको राईले बताए । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता तथा उत्खननमा समस्या आएका कारण बेलाबेलामा निर्माण कार्यसमेत रोकिएकोले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भएको राईले बताए । ‘आयोजना शुरू भएको १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी थालिए पनि जग्गा मुआब्जामा देखिएको विवादका कारण निर्माण कार्य पछि धकेलिएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै दुई वर्ष लाग्छ ।’ १४ वर्षअघि वि सं २०५९ मा यूरोपेली सङ्घले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माण लागत रू. ७ अर्ब ४५ करोड र ७ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर, सो अवधिमा आयोजना निर्माण लागत करीब साढे ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आयोजनाको शुरुको अनुमानित लागत रू. १२८० करोड संशोधित लागत रू. २५०२ करोड हालसम्म भएको खर्च रू. १३०० करोड सिँचाइ हुने क्षेत्र ४२७६६ हेक्टर बनाउन बाँकी मूल नहर १० किमी (शाखा र उपशाखा नहर)
मध्यपहाडी राजमार्गले दैनिकी सहज, बाटोको पहुँचले स्थानियलाई रहत
काठमाडौं २८ मंसिर । दैलेख साततलाका रमेश थापाको तरकारी खेती निकै फस्टाएको छ । १ वर्षदेखि उनी पूर्ण रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । आफ्नै गाउँछेउबाट मध्यपहाडी राजमार्ग खोलिएपछि तरकारी बेच्न उनले टाढा जानु नपर्ने भएको छ । यसले पनि उनलाई तरीकारी खेतीमा लाग्न हौस्याएको छ । ‘टाढा जान पर्दैन, गाउँमै गाडी आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘अरु खेती गर्दा वर्ष दिन खानै पुग्दैन थियो, तरकारी खेती गर्न थालेपछि नगद कमाई हुन थालेको छ ।’ उनी अब पूरै खेतमा तरकारी लगाउने सोचाईमा छन् । उनको घर नजिकको सहर राकम कर्णाली हो । राजमार्ग खुलेपछि अब यहाँसम्म पुग्न सजिलो भएको छ । सजिलो बाटो भएपछि आफ्ना उत्पादन बेच्न पनि गाह्रो छैन । मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहरमध्ये राकम कर्णाली एक हो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणासँगै नयाँ सहरमा व्यापार र अन्य प्रयोजनका लागि बसाई सर्ने क्रम सुरु भएको छ । प्रत्येक दिन राजमार्ग छेउछाउमा पसल थापेर सानातिना व्यवसाय गर्नेको संख्या बढो छ । चिया, तरकारी पसलेले राजमार्ग छेउछाउका मानिसको जीवनस्तर उकासिन थालेको छ । पाँचथरको चियोभन्ज्याङ (नेपाल,भारत सीमा)देखि बैतडीको झुलाघाट (महाकाली नदी) जोड्ने सडक निर्माणसँगै गाउँमा विकास पूर्वाधार आइपुग्ने आशा स्थानीयको छ । पहाडै पहाड हुँदै पूर्वं,पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी मार्ग पूर्वको अन्तिम विन्दु पाँचथर च्याङथापुको भारतीय सीमावर्ती चिवा भन्याङसम्म जोडिएको छ । च्याङथापुदेखि पश्चिम झुलाघाट जोड्ने १ हजार ७ सय ५६ किलोमिटरको क्षेत्रमा ट्रयाक जोडिसकेकाले यातायात सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसमध्ये नुवाकोटको पाटी भज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको १ हजार ९७ किमि पश्चिम खण्डमा पर्छ, भने ६ सय ५९ किलोमिटर पूर्वी खण्डमा पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सुर्य भाटले यस खण्डको बैतडी, बाग्लुङ र रुकुम खण्डको करिब ३७ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अपार्टमेन्ट बेच्न ऐन संशोधनको तयारी, विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिदैँ
काठमाडौं २६, मंसिर । विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशीले सहज रुपमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति गत आर्थिक वर्षमै ल्याए पनि बिद्यमान कानुनबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। बजेटमा पटक–पटक विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने नीति ल्याइने गरिएको छ। यसले अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निरास बन्दै आएका छन्। हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा ऐन नै बाधक भएपछि संशोधनको तयारी भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यमान ऐनमा विदेशीलाई अचल सम्पति बिक्री गर्न दिन नहुने व्यवस्थाका कारण सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो “सरकारले ल्याएको विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइण्एको छ,” उनले भने “विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गरे पनि भूमीको स्वामित्व भने उनीहरुको नाममा हुन नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।” मुलुकमा अहिले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नहुने वा नहुने विषयमा मतभेद कायमै छ। मुलुकी ऐन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी नागरिक, विदेशी संगठित संस्था वा विदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै अचल सम्पति बिक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी बन्धक दिन हुँदैन। दिए वा लिएको भए सो सम्पत्ति जफत भई नेपाल सरकारको हुनेछ। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली प¥यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पति निजको नाममा दर्ता गर्ने वा सो सम्पतिको आयस्ता खान नपाउने व्यवस्था छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले पनि कम्पनीको नाममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रीको ऐन कानुन नचाहिने अर्को पक्षको भनाई छ। अपार्टमेन्ट व्यवसायीले विदेशीलाई खरिद बिक्रीको लागि ऐन कानुनले रोकेको भए तत्काल संशोधन गरेर भए पनि यो नीति कार्यान्यनमा ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो नीति कार्यान्यनमा आए गत वर्षको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश जाने व्यवसायीको तर्क छ। हाल राजधानीमा सञ्चालित ६६ वटा यस्ता परियोजनामा करिब १४ हजार युनिट अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसमध्ये करिब आधा मात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए बाँकी युनिट सजिलै बिक्री हुने व्यवसायीको आशा छ। यसपछि नयाँ प्रडक्टको लागि बजारमा लगानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा हालसम्म ३० लाखदेखि २ करोडभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट रहेका छन्। गत आवको बजेटमा विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८/ ०६९ को बजेटमा विदेशीले २ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो। गानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा कारोबार दैनिकबाट ।
