१३ वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै, गुरुयोजना पनि यसै बर्ष
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा देशमा विभिन्न १३ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने कार्य योजना अघि सारेको छ । सरकारले व्यवस्थित सहरीविकासमार्फत दीगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो योजना अघि सारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले देशको यस योजना अवधिभर कम्तिमा ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । १४ औं योजना अवधिभरमा अन्य सहरका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने जनाइएको छ । नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था हुनेका साथै व्यवस्थित बस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचनालगायतका वस्तुमा विकल्प सहितको उपलब्धता रहने छ । आम नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनदेखि मनोरञ्जनसमेतका विषय वस्तुको उपलब्धता सहित स्मार्ट सिटी निर्माण हुने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङदी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गरिने बताएको छ । वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरलाई आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी सहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य स्मार्ट सिटीको लागि स्थानको पहिचान हुँदै गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । योजना अवधिभर सरकारले यसै योजनामा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा सहरमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सहरी विकास तथा सेवाहरुको विकासको लागि सावृजनिक, सामुदाय र साझेदारीमा एकिकृत सहरी सेवा केन्द्र स्थापान गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै सात वटा सहरी सेवा केन्द्र निर्माण भएको हुने हरित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सहरी पार्क एवम् पोखरी विकास गर्ने योजना बनाएकोछ । सरकारले प्रर्याप्त पूर्वाधारसहित सुविधायुक्त व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरहरुको विकास गर्न यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले अब निर्माण गर्ने सहरमा आर्थिक अवसरहरुको सुजना तथा रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेगरी सहरी क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ । नगरउन्मुख गाउँहरुमा पनि भवन निर्माण पापदण्ड र भू–उपयोग मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने सकारको योजना छ । सरकारले योजनवद्ध सहरी विकासमार्फत स्वच्त, सुरक्षित र समृद्ध पहिचामय सहरहरुको विकास गरी माग अुनसार नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सहरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइ सहरी बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
जर्मनीले इरानलाई रेल बनाउन १.२७ बिलियन डलर ऋण दिने
काठमाडौं, १३ मंसिर । जर्मनीले इरानलाई रेल मार्ग निर्माणका लागि १ दशमलब २७ बिलियन डलर ऋण दिने निर्णय गरेको छ । जर्मनीको सरकारी ऋणदाता कम्पनी केएफडब्ल्यु इम्पेक्सले तहरानदेखि माशदसम्मको रेल निर्माणका लागि सो ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको हो । पछिल्लो समय इरानले पुर्वाधार विकासमा दशौं बिलियन डलर विदेशी सहायता तथा ऋण जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । ठुला युरोपियन बैंकले अमेरिकी नाका बन्दीका कारण इरानलाई ऋण दिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । जर्मन इरान चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष माइकल टोक्कुसले ऋण सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको र विस्तृत सम्झौता समेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए । इराकी जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्झौता गरिएको हो । उनले इरानको अर्थमन्त्रालयको अकर्मन्यताका कारण ठुला बैंक इरानमा नबसेको आरोप पनि लगाए । इरान सरकारद्धारा सञ्चालित इस्लामिक न्युज एजेन्सीका अनुसार इरानको राजधानी तेहरानदेखि मशदसम्म रेलवे विस्तार तथा विद्युतिकरणका लागि सो रकमको प्रयोग गरिनेछ ।
घलेम्दी हाइड्रोको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको नारच्याङ–१ मा घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण भएको छ । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले विसं २०७१ देखि निर्माण सुरु गरेको पाँच मेघावाट क्षमताको आयोजनाको हालसम्म एक हजार २५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको हो । इन्टेकतर्फबाट ३७० मिटर र विद्युत् गृहतर्फबाट ६५५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाका निर्देशक अनन्तराज पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी चैत महिनाभित्र बाँकी ६६० मिटर सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुनै अवरोध, विपद्, मजदुर र निर्माण सामग्रीको अभाव नभए आयोजनाबाट आगामी एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाँध, सुरुङको प्रवेशबिन्दुतर्फ नहर बनाउने र फोरवेबाट विद्युत्गृहतर्फ पानी खसाल्ने पेनस्टक निर्माणको काम भइरहेको छ । यसैगरी उपकरण र मेसिनरी सामान खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर पुस्कर श्रेष्ठले बताए । आयोजनामा दैनिक २०० जनाको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन भएका छन् । एक सय जना मजदुर आयोजना प्रभावित नारच्याङ गाविसकै छन् । आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्वको भावना र सहयोग रहेको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख विमल रिजालले बताए । उनका अनुसार ८५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संस्थापक सेयर सदस्यको ३० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सेयर लगानीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लावासीलाई प्राथमिकता दिइएको रिजालले बताए । तीन वटा बैंकले रु ५५ करोड लगानी गरेका छन् । भिबोर सोसाइटी विकास, टुरिजम डेभलपमेन्ट, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट फन्डले घलेम्दीमा लगानी गरेका हुन् । रासस
