बजार : पूर्वाधार

सडकमा निजी सवारी साधनको संख्या अधिक भयो भने जति सडक भएपनि थेग्दैन । अमेरिकामा २० लेनको सडक छ, तर पनि अफिस समयमा त्यहाँ सडक जाम नै हुन्छ । अमेरिकी जीवनमा कार अनिवार्य जस्तै मानिन्छ त्यहि भएर जाम हुन्छ । ४० देखि ५० को दशकसम्म सडक ठूला बनायो भने जाम कम हुन्छ भन्ने मान्यता रह्यो । अमेरिकीहरुले ५० को दशकतिर भएका रेल संरचना पनि मासेर सडक नै चौडा बनाए । युरोपियनले रेल र सडक दुबै व्यवस्थित गरे । जापानमा पनि नेपालमा जस्तै थोरै जमिन भएको हुनाले उनीहरुले पनि रेल र सडक दुबैलाई संगै अघि बढाए । पछिल्लो पटक प्राज्ञिक रुपमै ३० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका ठूला शहरहरुमा मेट्रोलाई अनिवार्य मानिँदै आएको छ । त्यस्ता शहरमा निजी सवारी साधनले प्रोत्साहन पायो भने सडक जाम हुन्छ । त्यसैले पहिले सडकमा चल्ने ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लण्डन, सिंगापुर र यूरोपका शहरमा ठूला र दुई तले बस सञ्चालनमा छन् । यसले कारलाई विस्थापित गर्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको ३० लाख भन्दा बढि जनसंख्या भएका शहरहरुका लागि मेट्रो अनिवार्य छ । सहरी आवागमनको सहजताका लागि सामान्यत: शहरको १५ प्रतिशत भन्दा बढि जमिन सडकका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राजधानीमा जम्मा साढे ७ प्रतिशत जमिन मात्रै सडकले पाएको छ । संसारकै राजधानी शहरहरुमा सबै भन्दा थोरै जमिनमा सडक भएको शहर हाम्रै काठमाडौं मात्रै हो । सहरी आवागमनको सहजताका लागि सामान्यत: शहरको १५ प्रतिशत भन्दा बढि जमिन सडकका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राजधानीमा जम्मा साढे ७ प्रतिशत जमिन मात्रै सडकले पाएको छ । संसारकै राजधानी शहरहरुमा सबै भन्दा थोरै जमिनमा सडक भएको शहर हाम्रै काठमाडौं मात्रै हो ।  शहरी जीवनलाई उत्पादनशिल र गुणस्तरीय बनाउन खानेपानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । तीमध्ये न्यूनतम आधार भनेको यातायातको उपयुक्त व्यवस्थापन नै हो जुन राम्रो सडक पूर्वाधरमा आधारित हुन्छ । अमेरिकामा १० जना नागरिकमा ८ वटा कार छन् । हामी कहाँ २० जना मध्ये एक जनासँग मुस्किलले कार छ । तर अहिले नै सडक जाम सुरु भैसकेको छ । हाम्रो जिडिपी ५ हजार डलर पुग्यो भने र २० प्रतिशत मानिसले नयाँ कार किने भने सेकेण्ड ह्याण्ड कार फालाफाल हुन्छ । अनि हाम्रो सडकमा पुरै कार मात्रै हुनेछन् । उपयुक्त सडक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थापन भएन भने शहर अनुत्पादक हुन्छ । जब मुलुकको राजधानी नै अनुत्पादक हुन्छ भने त्यसले देशलाई नै अनुत्पादक बनाइदिन्छ । म थाइल्याण्डमा १९९२ देखि १९९६ सम्म बसेको थिए । त्यतिबेला एउटा ट्राफिक क्रसिङमा ४ घण्टा जाममा बसेको थिए । बाटोमा कति घण्टा बस्नुपर्ने हो थाहा हुँदैनथ्यो । टुथपेष्ट, ब्रकेफास्ट, चिया, आराम लगायतका सबै काम बाटोमै गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब हामी कहाँ पनि त्यस्तै दिन आउन सक्छ । अमेरिकामा १० जना नागरिकमा ८ वटा कार छन् । हामी कहाँ २० जना मध्ये एक जनासँग मुस्किलले कार छ । तर अहिले नै सडक जाम सुरु भैसकेको छ । हाम्रो जिडिपी ५ हजार डलर पुग्यो भने र २० प्रतिशत मानिसले नयाँ कार किने भने सेकेण्ड ह्याण्ड कार फालाफाल हुन्छ । अनि हाम्रो सडकमा पुरै कार मात्रै हुनेछन् । अहिले हामी मोटराइजेशनको सुरुवाती चरणमा छौं । अहिले नै व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ । तर दीर्घकालिन रुपमा सोच्न सुरु पनि गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेट्रो रेलको कुरा गरे तर बनाउने नियतले कुरा गरेनन् । ९ महिना सरकारमा बसे ओली तर तीन महिनामा सम्भाव्यता र डिपिआर नै बनाउन सकिन्थ्यो । ओलीले गफ मात्रै लगाए काम सुरु गरेनन् । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मेट्रोको गफ गरेका ओलीले कुनै अध्ययन नै गराएनन् । हाम्रो शहरी विकास मन्त्रीले फ्रेञ्च राजदूतसँग बसेर शहरी केबलकार बनाउने हास्यास्पद कुरा गरेछन् । हाम्रा मन्त्री यस्ता भएपछि देश कसरी बन्छ र ? हाम्रो सरकारी निकायमा थोरै मात्र सुझबुझ हुन्थ्यो भने मन्त्रीले मेट्रोको अध्ययन गराउन फ्रेञ्च राजदूतलाई भन्न सक्थे । सडकमा जाम सुरु भएपछि सबै भन्दा पहिले सार्वजनिक सवारी साधन प्रभावित हुन्छ । म आफैं अफिस समय र अफ समयमा फरक फरक बाटोबाट हिड्छु । मोटरसाइकल हुनेहरु वैकल्किप बाटो प्रयोग गर्छन तर सार्वजनिक यातायातसँग त्यस्तो सुबिधा हुन्न । जाम सुरु भएपछि मान्छे मोटर साइकल वा कार किन्ने विकल्पमा जान्छ । जसले फेरी सडकमा सवारी साधनको संख्या बढाउँछ र सडक जाम नै गराउँछ । अब के के गर्ने ? कुनै पनि रोगको उपचार प्रणाली भए जस्तै सडकमा आधारित व्यवस्थित शहरीकरणका पनि व्यवस्थित चरणहरु हुन्छन् । पहिलो कामः अहिले हामीसँग कुल जमिनको करिब साढे सात प्रतिशत जमिनमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । उपत्यकामा सडक विस्तारको क्रम चलिहरेको छ । यो विस्तार अभियानलाई घनिभुत रुपमा अघि बढाएर सडक सञ्जालको क्षेत्र बढाउनु हाम्रो पहिलो काम हुनुपर्छ । साना गाडीलाई विस्थापित गरेर ठूला र व्यवस्थित सवारी साधन भित्र्याउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले नै बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । विदेशमा सरकार र ठूला नेताहरुले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न अभिप्रेरित गर्छन् । हामी कहाँ जनताले सवारी साधन चढ्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । अमेरिका यूरोपका कुनै कुनै सहरमा चल्ने ५० सिटको सवारी साधनमा मुस्किलले १० जना यात्रु हुन्छन् । हामी कहाँ त चढ्छु भन्दा पनि गाडी छैनन् । अब ठूला बस अनिवार्य भैसकेका छन् । मुख्यमुख्य सडकमा राती नौ बजेसम्म पनि ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मान्छे सुबिधा र सम्पन्नता खोजेर शहर छिर्छन तर यहाँ त शहरीय जीवन झन कष्टकर बनेको छ । हामीले सिग्नल प्रायोरिटीका रुपमा अफिस समय अर्थात बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म ठूला बसलाई चोकमा रोक्नै नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अथवा एउटा सडक लेन नै बसलाई मात्रै दिन सकिन्छ । अहिले एसियाली विकास बैंकले पहिलो, दोश्रो र तेश्रो श्रेणीका सार्वजनिक रुट बिभाजन गरेर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । यो योजना राम्रै भएपनि रुटहरुको छनौट र वर्गिकरण भने उपयुक्त हुन सकेको छैन । पहिलो प्राथमिकतका रुटमा दुई दुई मिनेटमा ठूला बस सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोश्रो तहका रुटहरुमा माइक्रोहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तेश्रो तहका सडकहरु ट्याम्पुहरु गुडाउन सकिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनः हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि फितलो छ । घुम्ने, रोक्ने, चढाउने र ओराल्ने ठाउँ स्पष्ट पारेर उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । मेट्रो रेल अपरिहार्य: मैले उपत्यकामा मेट्रो रेल चाहिन्छ भन्दा इञ्जिनियरहरुले नै पनि मलाई टोकियो बसेर आएकोले फूर्ति लगायो भन्थे । अहिले मेट्रो चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने बहस गर्ने समय होइन । मेट्रो कहाँ कहाँ कसरी बनाउने भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । अब मेट्रो बिना काठमाडौंको भविष्य छैन । मेरो अध्ययनले काठमाडौंमा अबको १० बर्षभित्र मेट्रो अनिवार्य छ भन्छ । नत्र हाम्रो राजधानी अस्तव्यस्त हुनेछ । १० बर्षपछि काठमाडौंमा मेट्रो रेल गुडाउने हो भने अहिलेबाटै अध्ययन आवश्यक छ । दुई बर्ष अध्ययन गरेर वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माण थाल्दा १० बर्षपछि गुडाउन सकिन्छ । हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको मेट्रो रेल लाइन  गोदाबरीबाट, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चौक हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म जाने रुट हुन सक्छ । यसले ठूलो जनघनत्व र सार्वजनिक कार्यालयहरु समेट्छ । धेरै सरकारी कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोग र भिआइपीहरुको बस्ती भएकाले यो लाइनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।दोश्रो प्राथमिकतामा थानकोट, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै सूर्य बिनायकसम्म हुन सक्छ । त्यसपछि मेट्रो रेलका आधारमा शहरीकरणको अवधारणा विकास गरिनुपर्छ । ट्रान्जिटमा आधारित शहरीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जहाँ मेट्रोको ट्रान्जिट स्टेशन रहेका छन् ती ठाउँमा ठूला ठूला भवन, अफिस, कर्पाेरेट सेक्टरको निर्माण गरिदिनु पर्छ । मान्छे एउटा स्टेशनमा बस्ने र अर्काे स्टेशनमा अफिस बनाउन सकोस् । त्यसो भयो भने मान्छे मेट्रो चढेर अफिस जान्छ र मेट्रो चढेरै घर फर्कन्छ जसले गर्दा उसलाई कार वा मोटरसाइकल किन्नै पर्दैन । जापानमा सबै भन्दा धनी क्षेत्र टोकियो तर सबै भन्दा कम मानिससँग कार भएकाको शहर पनि टोकियो नै हो । किनभने टोकियोमा कार नै चाहिन्न । टोकियोमा जहाँ जानुस मेट्रो चढ्न पाइन्छ । मेट्रोमै सुत्न, लेख्न, आराम गर्न पाइन्छ । त्यसकारण विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि मेट्रो अपरिहार्य छ । त्यसकारण दीर्घकालमा उपत्यकाका लागि मेट्रो रेल र त्यसमा आधारित शहरीकरण अत्यावश्यक हुन्छ ।  कोरियाली कम्पनीले बनाएको उपत्यकाको मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन साह्रै अपूरो छ । त्यसले बनाएको रेडियल लाइन गलत छ । उसले रिङरोडलाई केन्द्रित गरेर रेल लाइनको परिकल्पना गरेको छ । हामीले त थानकोटदेखि कोटेश्वर हुँदै सुर्यबिनायक जोड्ने रेल लाइनको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै बुढानिलकण्ठबाट रत्नपार्क लगनखेल, सातदोबाटो हुँदै गोदावरीसम्म जाने गरि बनाउनुपर्छ । सरकारको पुँजीगत सहयोग बिना निजी क्षेत्रले संसारमा कहिँ पनि रेल सञ्चालन गरेको छैन । सरकारले पूर्वाधार बनाएर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्छ । पूर्वाधार बनाएर रेलको डिब्बा किनेर सञ्चालन खर्च व्यहोर्ने गरि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ ।  हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको मेट्रो रेल लाइन  गोदाबरीबाट, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चौक हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म जाने रुट हुन सक्छ । यसले ठूलो जनघनत्व र सार्वजनिक कार्यालयहरु समेट्छ । धेरै सरकारी कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोग र भिआइपीहरुको बस्ती भएकाले यो लाइनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । यद्यपी आधिकारीक रुपमा भने यात्रु सर्वेक्षण गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । दोश्रो प्राथमिकतामा थानकोट, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै सूर्य बिनायकसम्म हुन सक्छ । तेश्रो प्राथमिकतामा रिङरोडमा मेट्रो रेल बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि चावहिलबाट गोकर्णसम्मको अर्काे लाइन पनि बनाउन सकिन्छ ।  मैले पोखरा वा बिराटनगरलाई रेल चाहिन्छ भनेको पनि छैन । काठमाडौं त्यस्तो शहर हो जसको बनोट र रणनीतिक महत्वले पनि मेट्रो रेललाई अनिवार्य बनाएको छ । मेट्रो रेलको विकल्पमा ५ सय वटा ५ हजार वटै साझा बस गुडाए पनि पाँच बर्षपछि यो संरचनाले हाम्रो यातायात व्यवस्थापन धान्दैन । त्यस कारण अब काठमाडौं मेट्रो रेल बिना अघि बढ्नै सक्दैन् । (पूर्वाधार विज्ञ अाचार्यसँगकाे कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं, १९ मंसिर । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १९ गतेसम्म ५ लाख ३० हजार ६ सय ४६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जसमा ४ लाख ४४ हजार ४४ हजार ४ सय ६२ घरधनीको पहिलो किस्ता बैंक खातामा जम्मा भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडित जनतालाई प्रथम किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउन अहिलेसम्म २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निकासा दिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले व्यवस्थापिका संसद्मा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिबद्धता र गत असोज १० गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भूकम्प पीडित जनतालाई तीन किस्तामा रु. ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यकारी समितिको ३८ औं बैठकबाट निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय बमोजिम मस्यौदा भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने तयारी भैइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएको १ खर्ब ७ अर्ब बजेट मध्ये विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुका कार्यक्रम स्वीकृत गरी चालूतर्फ २९ अर्ब ७८ करोड ८ लाख ९६ हजार र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ६३ करोड ६० लाख ७४ हजार रुपैयाँ अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौंं, १९ मंसिर । आगामी पुस मसान्तभित्र भवनको अद्यावधिक नगर्नेलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ । कामपा राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार कामपाले दिएको मितिसम्म पनि नगरवासीले उक्त काम नगरेमा कारबाहीमा पर्ने पक्का छ । सूचना सङ्कलनका लागि स्वीकृति लिएर सोबमोजिम निर्माण नभएका तथा स्वीकृति नलिई भवन निर्माण भएका सबै भवनको नक्सा अद्यावधिक गर्न समय दिएको हो । गत असोज ६ गते बसेको महानगर परिषद्को निर्णयानुसार उक्त सूचना जारी गरिएको हो । पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पेस तथा निर्माण प्रमाणित नगरे त्यस्ता भवनको हकमा स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार कारबाही हुने बताइएको छ । नयाँ व्यवस्थानुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र नयाँ घरमा पानी र बत्तीको सुविधा पाइने व्यवस्था छ । काफ्लेका अनुसार नक्सा अद्यावधिक गर्न जग्गाधनी प्रमाण प्रतिलिपि, आंशिक भवन नक्सा स्वीकृति लिएको भए सोको प्रतिलिपि तथा स्वीकृति नलिई निर्माणभए क्षेत्रफल र तल्लासहित निवेदन पेस गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको भए सोको प्रतिलिपि, चालु आवसम्मको मालपोत तथा घरजग्गा, बहाल, व्यवसाय, सवारी र मनोरञ्जन कर तिरेको/नतिरेकोसमेत जानकारी गराइनुपर्छ । रासस