नेपाली सेनाले विमानस्थल बनाउने, सेनाले हवाई जम्पलगायत विभिन्न प्रशिक्षण दिएकै ठाउँमा विमानस्थल
काठमाडौं १८, मंसिर । सिन्धुलीको चारनाथ भिमानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भएको छ । मुलुकमा अप्ठ्यारो पदा अत्यावश्यक हवाई सेवा सुचारु गर्न सेनाले वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण योजना बनाएको हो । विपत् वा अन्य प्राविधिक कारणले त्रिभुवन विमानस्थल बन्द हुने अवस्था आए वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विमानस्थल बनाउन लागेको सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले जनाए । उनका अनुसार विमानस्थल बनाउने भनिएको क्षेत्रमा हाल सेनाले हवाई जम्पलगायत विभिन्न प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ । भिमानमा सेनाको करिब ४ सय १५ बिघा जमिन छ । विमानस्थल बनाउन लागिएको दक्षिणी भागमा खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
लागतको एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा पेस्कीमा रोक, असर: विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु, लगानीका लागि ७ कम्पनीसँग ऋण सम्झौता
म्याग्दी, १५ मंसिर । नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको छ । पाँच अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लागतमा रोवस्ट इनर्जी कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको उक्त आयोजना आगामी सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । एक सय ८० मिटर पहुँच मार्ग निर्माण सकेर मुख्य सुरुङको काम सुरु गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर दामोदर श्रेष्ठले जानकारी दिए । “छिट्टै बाँध र विद्युत्गृहको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी भएको छ,” उनले भने । नारच्याङ बेँसीदेखि निलगिरि र घलेम्दी खोलाको दोभानमा रहने बाँधसम्म नौ किलोमिटर सडक र तीन वटा बेलीब्रिज निर्माण भइसकेको छ । दुई हजार ३०० मिटर सुरुङबाट ल्याइने पानी तीन सय चार मिटरको हेडबाट नारच्याङ बेँसीमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली निकालिनेछ । आयोजनाको लागि लगानी जुटिसकेको प्रबन्ध निर्देशक डोलराज शर्माले बताए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग ७० करोड रुपैयाँ, जलविद्युत् विकास कम्पनीसँग एक अर्ब रुपैयाँ र नेपाल बैंकसँग ५० करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी नविल बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकबाट ४० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँ र एस डेभलभमेन्ट बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानीका लागि सम्झौता भएको बताइएको छ । मिस्त्रीखोलाले विसं २०६४ मा निर्माणका लागि अनुमति पाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभी कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र दाना सव स्टेसन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा सो आयोजना नौ वर्षपछि धकेलिएको हो । रासस
