पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको ३३.६ हेक्टर जमिन ओगट्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, बन्ला त रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल आयल निगमले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पठाएको छ । निगमले ‘राम जानकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट’ नामाकरण गरेर पेट्रोलियम पाइपलाइनको फाइल योजना आयोग पठाएको हो । ‘हामीले राम जानकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट’ नामाकरण गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिन माग गर्दै फाइल पठाएका छौं, बाँकी सरकारको हात छ ।’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नबनाउँदासम्म बन्यजन्तु आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले आफ्नो भुभाग प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पाइपलाइन प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल अघि बढाइएको हो । आयोजनाले पर्सा बन्यजन्तु आरक्षको ३३ दशमलब ६ हेक्टर जमिन ओगट्नेछ । सोही जमिनका प्राप्तिका लागि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भुभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भुमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । १५ बर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ? निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ बर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ बर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबिचको लामो छलफलपछि २५ बर्षलाई घटाएर १५ बर्ष बनाइएको निगमका प्रमुख खड्काले बताए । जथाभावी नगरौं- डा. अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जथाभावी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले जनताको आर्थिक तथा समाजिक जिवनस्तरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने व्यवस्था रहेको बताए । ‘म योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटका आधार तयार गर्न समिति बनेको थियो, त्यसले ड्राफ्ट पनि बनाएको थियो तर त्यो त्यतिकै सेलायो र अझै पनि बिना आधार गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी चलि आएको छ’, डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
३२० अर्ब खर्चेर काठमाडौं–पोखरा १६० किमी रेल मार्ग, कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म ७९ किमी हुने
काठमाडौं, ८ मंसिर । ३२० अर्ब लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको काठमाडौ–पोखरा रेल मार्ग विस्तार सम्बन्धि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस्तो सम्भावना औल्याएको हो । सिएएमसीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिना अघि रेल विभागलाई बुझाईसकेको छ । सो अध्ययनका अनुसार काठमाडौंदेखि पोखरासम्म १६० किलोमिटर दुरी पार गर्ने रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात करिब ५२ दशमलब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ तथा पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गको लागत औसतमा प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैंयाँ पर्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ३२० अर्ब रुपैंयाँ लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेल सेवा विस्तार सम्भव हुने सो अध्ययनले देखाएको हो । कहाँबाट गुड्छ रेल ? रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंको टोखाबाट रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गरिनेछ । टोखाबाट धादिङको ढुंगाना, हुग्दी खोला हुँदै बैरेनीमा त्रिशुली पारीबाट मार्ग अघि बढ्दै मलेखुबाट कुरिनटारसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा रेलमार्ग पोखरा तिर अघि बढ्नेछ भने अर्काे लुम्बिनी तर्फ जानेछ । पोखरा जाने रेलमार्ग कुरिनटारबाट आँबु खैरनी, डुब्रे, दमैली हुँदै १६० किलोमिटर दुरी पार गरेर पोखरा पुग्नेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म काठमाडौंबाट कुरिनटारसम्म रेलमार्गको दुरी ७९ किलोमिटर हुनेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्मको दुरी १६४ किलोमिटर हुनेछ । यसरी काठमाडौंदेखि २४३ किलोमिटर रेलमार्गद्धारा काठमाडौं र लुम्बिनी जोड्न सकिने छ । चाइना सिएएमसीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रेलमार्ग बनाउने तत्परता समेत देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘चिनियाँहरु रेल बनाउन तत्पर देखिन्छन तर हाम्रो सरकारले खासै चासो दिएको छैन, नेपालले निर्माणको मोडालिटी बनाउने हो भने यो रेलमार्ग निर्माण त्यति गाह्रो छैन’, महानिर्देशक आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
४ लाख ३२ हजारले पैसा पाउँदा घर बनाउने १२ हजार मात्रै, दोश्रो किस्ता वितरण अल्झियो
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवार भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । तर तीमध्ये ११ हजार ९ सय ८९ परिवारले मात्रै घर बनाउन सुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता वापत उपलब्ध गराइएको रकमले घर निर्माण सुरु गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकमबाट घर निर्माण आरम्भ नगरेपछि दोश्रो किस्ता वितरण अभियान अनिश्चित बनेको हो ।‘ ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवारलाई ५० हजार रुपैंयाँ दिइसकिएको छ तर करिब १२ हजारले मात्रै घर बनाउन सुरसार गरेको देखिन्छ, हाम्रो कार्यबिधीले पहिलो किस्ताको रकमले घर बनाउन थालेपछि त्यसलाई प्राबिधिकले चेकजाँच गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ, त्यसैले दोश्रो किस्ता दिने काम अघि बढ्न सकेको छैन’, राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश पीडितले निजी आवास निर्माणको काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले दोश्रो किस्ता वितरणको कार्य आरम्भ गर्न नसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए । हालसम्म उपत्यका बाहिरका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । ११ जिल्लामा ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ परिवारलाई लाभग्राही सूचिमा समेटिएको छ भने ठुलो संख्याले गुनासो फारम भरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र ९४ हजार २२ परिवार लाभग्राही सूचिमा परेका छन भने २६ हजार ८ सय ५ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैंयाँ बजेट अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । कुन जिल्लाका कति पीडितले सुरु गरे घर निर्माण ? सिन्धुपाल्चोक-१५८३ धादिङ-२१४३ काभ्रे-९९५ नुवाकोट-३१६२ गोर्खा-११२४ दोलखा-१२१४ रामेछाप-७०० सिन्धुली-१२६ मकवानपुर-३५१ ओखलढुङ्गा-४६३ रसुवा-१२८ जम्मा-११,९८९ सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए ।
