नेशनल टे«डिङगले बेच्ने ग्यासमा पनि झेल
१२ माघ । नेसनल ट्रेडिङ्गले उपभोक्तालाई विक्री गरिरहेको भनिएको ग्यासमा गैरकानुनी कमिसन दिइएको छ । खुद्रा विक्रेताले पाउने प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ कमिसन नेसनल ट्रेडिङ्ग, एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास विक्रेता महासंघले गैरकानुनी रुपमा कमिसन खाएका हुन् । आयाल निगमले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ खुद्रा विक्रेताको लागि कमिसन छुट्टयाएको छ । यस्तो कमिसनमा नेसनल ट्रेडिङ्गबाट विक्री गर्दा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ नेसनल ट्रेडिङ्गले कमिसन पाउने गरेको छ । यस्तै सो ठाउमा विक्रीमा सहभागी हुने विक्रेताले १२ रुपैयाँ, ग्यास उद्योग संघले ५ रुपैयाँ र ग्यास विक्रेता महासंघले ५ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ । कसरी भयो यस्तो ? ग्यासको चरम अभाव भएपनि गत विहिवार ग्यास उद्योग, विक्रेता र आयाल निगमका अधिकारीविच निगममा लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उद्योगले सोझै नेसनल ट्रेडिङ्गलाई प्रतिसिलिण्डर १४ सय ३९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने र उसले उपभोक्तालाई १४ सय ७० मा बेच्ने सहमती भएको थियो । उद्योगले विक्रेतालाई जसरी वितरण गरिरहेको थियो सोही अनुसार नेसनल ट्रेडिङ्गको टेकु कम्पाउन्डसम्म ल्याइदिने सहमति भएको थियो । यसमा काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने ग्यासको ५ प्रतिशत खरिद गरेर विक्री गर्नको लागि उद्योगी पनि सहमत भएका थिए । तर विहिवार रात परेपछि सहमतीले अर्कै मोड लियो । नेसनल ट्रेडिङ्गले ग्यास खरिद नगर्ने, उसको परिसरवाट उद्योगले आफै विक्रेता लिएर आउने र सोही विक्रेतले ग्यास विक्री गर्ने प्रश्ताव उद्योग र विक्रेता दुबैको तर्फवाट आयो । निगमले यस्तो प्रश्ताव सुरुमा अस्वीकार गरेपनि मन्त्रालयको तर्फवाट थप दबाब आएपछि सोही मोडालिटीमा सहमति भएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो सहमती पछि खुद्रा बिक्रेताले पाउने कमिसन सवैले भाग लगाएका लिएका हुन् । ‘ग्यास नेसनल ट्रेडिङ्गले विक्री गरेको होइन, विक्रेताले नै सो ठाउवाट विक्री गरेका हुन्’ नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने । ग्यास विक्रीमा खटिने महासंघ पदाधिकारी र कर्मचारी खर्चको लागि उद्योग र विक्रेता महासंघले कमिसन लिएको उनको भनाइ छ ।
चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्नेबारे अध्ययन थाल्न निर्देशन
२१ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्न रसुवा–केरुङको सम्भाव्य रेल लाइनको तत्काल विस्तृत अध्ययन गरी काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालमा रेल्वे यातायातको विकासको संभावना, देशको समग्र आर्थिक विकास एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासमा यसले पु¥याउने योगदान एवं नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र रेल्वे यातायातको महत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । समितिले मुलुकमा द्रुतगतिको रेल्वे लाइनको विकास र विस्तारका साथै हाल विद्यमान रहेको रेल्वे यातायातको स्तरोन्नति र विस्तार गर्न यथेष्ट बजेट छुट्याई कार्यान्वयनमा लैजान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा छलफलपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि रेल्वे यातायातको विकास एवम् विस्तारका लागि अत्यावश्यक पर्ने रणनीतिका साथै अन्य नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । समितिले अन्तरदेशीय एसियाली रेल सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले रेल्वे यातायातको अन्तरदेशीय सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न तथा देशभित्र द्रुतगतिको रेल्वे यातायातको सञ्जाल विस्तार गर्न तत्कालै सम्भाव्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको मेची–महाकाली रेल्वे आयोजनाको निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न तथा यस आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक तीन÷तीन महिनामा समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देश गरेको छ । रासस
माथिल्लो कर्णालीमा आइएफसीले लगानी गर्ने
५ पुस । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्ने पूजीको स्रोत विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था आइएफसीले जुटाउने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र आइएफसी विच पुजी जुटाउने सम्बन्धमा संयुक्त विकास सम्झौता (ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) हुन लागेको हो । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआर र आइएफसीविच पूजी जुटाउने सम्बन्धि ३ सय पेज लामो ड्राफ्ट तयार भएको छ’, समाचार स्रोतले भन्यो । सम्भवत आगामी सोमवार सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हनेछ । शुक्रवार आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग पनि भेट गरेको छ । सो भेटमा आइएफसीको प्रतिनिधिले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको अर्थमन्त्रलय स्रोतको भनाइ छ । सहमति अनुसार कूल लागतको १० प्रतिशत सेयर लगानी आइएफसीले गर्ने भएको छ । बाँकी आवश्यक रकको कर्जाको पनि आइएफ्सीले नै ब्यवस्था पर्ने भएको छ । १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागतको सो आयोजनामा करिब ३० रुपैयाँ सेयर लगानी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अधिकांश ऋण विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट लिने तयारी गरिएको छ । लगानी वोर्डले जिएमआरसँग असोज पहिलो साता आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिएमआरले आयोजना बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्दा आयोजनाको भविष्यको बारेमै टिकाटिप्पणी हुन थालेको थियो । आयोजनाले आगामी सन् २०२२ सम्ममा विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
