पालिका

मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान  तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्क  पाँच करोड, १३ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन  तथा विज्ञापन कर एक करोड रुपैयाँ, सावारी साधन कर तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।  यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त  र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था १६ लाख रुपैयाँ, नगद मौज्जात १४ करोड रुपैयाँ गरी चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको अनुमान छ ।  साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख रुपैयाँ, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि  दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य खर्चमा चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।  ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ  ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   

महोत्तरी । महोत्तरीका स्थानीय तहको बेरुजु ९ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । जिल्लाका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित जम्मा १५ स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ८ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ९२ हजार नाघेको छ। यसमध्ये पछिल्लो आव २०८०/८१ को मात्र ६४ करोड ६० लाखमाथि रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।  जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये बलवा नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी ९३ करोड ६९ लाख ४० हजारमाथि छ । आव २०८०/८१ को मात्र पनि बलवाको बेरुजु ७ करोड २० लाख ४५ हजारमाथि छ । त्यसैगरी पिपरा गाउँपालिकाको बेरुजु ९३ करोड ४८ लाख ९७ हजार नाघेको छ । पिपराको आव २०८०/८१ को बेरुजु १ एक करोड ८४ लाख ८० हजारमाथि छ । जलेश्वर नगरपालिकाको  ८२ करोड ९३ लाख, मनराशिशवा नगरपालिकाको ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार, गौशाला नगरपालिकाको ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार, सम्सी गाउँपालिकाको ५२ करोड ८३ लाख ७४ हजार, लोहारपट्टी नगरपालिकाको ५२ करोड ३१ लाख ५५ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाको ५१ करोड २३ लाख ६४ हजार र मटिहानी नगरपालिकाको रु ५० करोड ४५ लाख ९१ हजारमाथि बेरुजु पुगेको छ । यसरी ५० करोडमाथि बेरुजु पुगेका जिल्लाका स्थानीय तहको सङ्ख्या नै नौ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सोनमा गाउँपालिकाको ४८ करोड नौ लाख, एकडारा गाउँपालिकाको ४७ करोड ९६ लाख ९१ हजार, रामगोपालपुर नगरपालिकाको ४७ करोड २० लाख ५२ हजार, महोत्तरी गाउँपालिकाको ४२ करोड २७ लाख ८२ हजार, भङ्गाहा नगरपालिकाको ४१ करोड ६९ लाख २६ हजार र औरही नगरपालिकाको सबैभन्दा कम २८ करोड ४३ लाख १७ हजार बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी १५ वटै स्थानीय तहको आव २०८०÷८१ को मात्र पनि बेरुजु रु ६४ करोड ६० लाख आठ हजारमाथि छ ।  आव २०८०/८१ को मात्र बेरुजु केलाइँदा लोहारपट्टीको सबैभन्दा बढी रु नौ करोड ८५ लाख ४४ हजार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा गौशालाको ८ करोड ८४ लाख ५९ हजार, जलेश्वरको ८ करोड एक लाख, रामगोपालपुरको ४ करोड ६१ लाख १९ हजार र एकडाराको ४ करोड पाँच लाख २३ हजार बेरुजु छ । यस्तैऽ सोनमाको ३ करोड ७६ लाख २६ हजार, भङ्गाहाको ३करोड २८ लाख ८१ हजार, मनराशिशवाको २ करोड ९३ लाख १३ हजार, बर्दिबासको २ करोड ८७ लाख १८ हजार, सम्सीको २ करोड ६६ लाख ८६ हजार र औरहीको २ करोड १३ लाख ४४ हजार गत आवको मात्र बेरुजु छ । त्यसैगरी पिपराको रु एक करोड ८४ लाख ८० हजार, मटिहानीको रु एक करोड ५३ लाख ३५ हजार र महोत्तरी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम रु ९८ लाख ३२ हजारमाथि गत आवको मात्र बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल रु १८ अर्ब ४८ करोड १५ लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १५ स्थानीय तहको आव २०८०/८१ को बेरुजु रु ६४ करोड ६० लाख आठ हजार देखिएको हो । बेरुजु देखिएका रकम सबै आर्थिक अनियमितता नै हुने नभई कतिपय शीर्षकका आवश्यक कागजात अपुग भएर र नियमित नगरेर पनि देखिएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यसपालि आव २०८१/८२ सकिनै लाग्दा विगतका बेरुजु घटाउन स्थानीय तहले के-कस्ता पहलकदमी लिए, त्यो भने अब आउने आर्थिक वर्षमा गरिने लेखापरीक्षणबाट स्पष्ट हुने लेखा प्रणालीका जानकार नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव बर्दिबास–३ का बासिन्दा रामकुमार कार्की बताउँछन् ।  

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा जारी भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ। सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार यही असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, 'अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्नेलगायतका रोकिएको छ ।' अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, पोल गाड्नेलगायतका काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भासिनेजस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो । आयोजनाले हालसम्म भरतपुरकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्काेतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी छ । उनले भने, 'फाउन्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ।' तेत्तीस केभी जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ । खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्न रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुआती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ। काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।