पश्चिमसेती निर्माणमा अन्यौलता, स्थानीयवासी भन्छन्-‘सक्छौ बनाऊ, नसक्ने भए राजनीति नगर’
डोटी । डोटी जिल्लाको आदर्श गाउँपालिकाको तलारा र बैतडी जिल्लाको ढुङ्गाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कहिले कुनै देशले त कहिले कुनै संस्थाले निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म निर्माणकार्यको टुङ्गो नलाग्दा स्थानीयवासीमा अन्योल बढेको हो । स्थानीय टेकबहादुर रोकायाले भने, “पश्चिमसेती बन्छ भनेर हामीलाई खाली सपनामात्रै देखाइन्छ, कसले बनाउने टुङ्गो नै लागेको छैन, नेताको मागी खाने भाँडो भयो पश्चिमसेती ।” निर्माण कार्य कसले गर्ने भन्ने ठोस निर्णय नहुँदा यो आयोजना ‘एकादेशको कथा’ बन्नसक्ने भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइएको ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा राज्यबाट ठोस पहल नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासोसमेत गरेका छन् । यो आयोजना बने लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अधिकतम लाभ र राहत दिनेमात्र होइन, वर्षौँदेखि पिछडिएका, राज्यको मूलधारबाट समेत उपेक्षित जनतालाई लाभ पुग्ने दिपायलका काङ्ग्रेस नेता घनश्यामदत्त पाठकले बताए । त्यस्तै, आयोजनाको विषयमा कुनै टुङ्गो नलाग्दा आफूहरु दुःखी भएको डोटीको लाटामाडौँका स्थानीय प्रेमबहादुर बलायरले बताए । उनले भने, “परियोजना बन्ने हल्ला चलेको तीन दशक भइसकेको छ, अहिलेसम्म सामान्यबाहेक केही काम भएको छैन, खै कहिले बन्ला, सपनामै रहने भो पश्चिमसेती ।” पश्चिम सेती बन्ने हल्ला शुरु भएको समयमा जन्मेका मानिसलाई केही वर्षमै बुढ्यौली उमेरले छुँदैछ, तर पश्चिमसेती बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित छ । स्थानीयवासी ‘थ्री गर्जेज’सँगको प्रारम्भिक सम्झौतापछि पनि आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुननसकेको अर्का स्थानीय डिलबहादुर सिंहले बताए । उनले भने, “जतिपटक सम्झौता भयो, उतिपटक खारेज हुन्छ, के काम सम्पन्न होला र ।” निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरी विवादरहित ढङ्गले काम शुरु गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । पश्चिमसेती बन्ने हल्लापछि अहिले ड्यामसाइट तथा प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी राहत पाउने आशामा जग्गाको कारोवार अधिक बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । उता, नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त जलाशययुक्त पश्चिमसेती निर्माण गर्ने दावी गरे पनि सरकारले निर्माण गर्ने कुरामा कुनै विश्वास नभएको आर्दश गाउँपालिकाका नेविसङ्घका विद्यार्थी नेता गोविन्द खड्काले बताए । उनले भने, “सरकारले पश्चिमसेती बनाउँछ भन्नु मूर्खता हो, विदेशी ठूला कम्पनीले हात नहालुञ्जेल पश्चिमसेती बन्दैन ।” जलाशययुक्त पश्चिमसेती निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ तलारा आएर विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा पश्चिमसेती बन्छ भनेर खुशी र ढुक्क भएका यहाँका स्थानीयवासी थ्री गर्जेजले पश्चिमसेती नबनाउने भन्दै आफ्ना उपकरण लगेर गएसँगै निराश बनेका हुन् । पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाका नाममा वर्षेनी डोटीलगायत सुदूरपश्चिममा राजनीति हुन थालेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी नेताप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन् । यहाँका स्थानीयवासी भन्छन्, “सक्छौ पश्चिमसेती बनाऊ, नसक्ने भए पश्चिमसेतीमा राजनीति नगर ।” रासस
फनपार्क र टुकुचाको तरकारी बजारको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द
काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँग काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको फनपार्क र टुकुचा तरकारी बजारसँगको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गरेको छ । परिषद्ले सहकारीलाई पठाएको सम्झौतापत्रमा २०७४ असोज ३० गते सहकारीसँग २५ वर्षका लागि करार गर्ने भनिए तापनि करार प्रक्रियामा कुरा नमिलेपछि सम्झौता नै रद्द गरेको उल्लेख गरेको छ । परिषद्ले प्रदर्शनीमार्गमा रहेको आफ्नो साढे ८३ रोपनी जग्गाको भाडा करार सम्झौता रद्द गरिएको पत्र सहकारीलाई पठाएको हो । परिषद् अधिनमा रहेको सो जग्गा सहकारीलाई सस्तो मूल्यमा भाडा लगाएको विषयमा विवाद थियो । वर्तमान सरकारले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्र्नेलाई कारवाही गर्ने कामलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । सोही क्रममा परिषद्ले सो फनपार्क र टुकुचामा रहेको जग्गाको भाडा लगाउने सम्झौता खारेज गरेको हो । रासस
बालुवाटारको जग्गा: सरकारी जान्दाजान्दै एनआरएनद्वारा खरिद
काठमाडौँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को समेत संलग्नता भेटिएको छ । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो । ‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस्, पछि विवाद आउँछ भनेर सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले भने, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण बुझाएका थियौं, तर जबर्जस्ती किनेरै छाडे ।’ जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए । जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय भएको स्रोतले बतायो । ‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गामा डा। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गामा कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर हुन् ।’ उनीहरूले करिब १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ३ रोपनी एक आना जग्गामा हाल झवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका त्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा। शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।’ त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरूले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए । जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने भनेर योजना बनेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले बतायो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
