देशभरका संस्थागत जग्गाको कारोबार रोक्का
काठमाडौं । सरकारले देशभरका संस्थागत नाममा दर्ता भएका सम्पूर्ण जग्गाको किनबेचमा रोक लगााएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि अतिक्रमण बढेको, जग्गाको दुरुपयोग भएको तथा यस्ता जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएपछि छानबिनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तथा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । छानबिनलाई सहज बनाउन तथा तत्काल जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने र माफियाले जग्गा जोगाउन चलखेल सुरु गरेको जानकारीमा आएपछि सरकारले यस्तो ‘एक्सन’ लिएको हो । रोक्का हुने जग्गा छानबिन अवधिभरका लागि किनबेच तथा नामसारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गृहप्रवक्ता सुवेदीले त्यस्ता जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुने भएकाले रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । जग्गा अतिक्रमणका लागि भूमाफियाले विभिन्न कानुनी छिद्रको उपयोग गरी एनजीओ, आईएनजीओदेखि उपभोक्ता समितिसम्म र मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मको साथ लिँदै आएको खुलासा भएको छ । भूमाफिया र कर्मचारीको कनेक्सनबाट बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको जग्गा, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र गरी देशभरका विभिन्न स्थानका जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका छन् । मुलुकभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि भूमाफियाले विभिन्न रूपबाट अतिक्रमण गरेको पाइएपछि सरकार अतिक्रमणकारी र भूमाफियाविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो । बालुवाटार प्रकरणको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारी बालुवाटार प्रकरणमा मालपोत कार्यालयले विवादित १ सय १४ रोपनी जग्गा रोक्काको काम सकेसँगै जग्गा फिर्ताको निर्णय सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जग्गा फिर्ताका लागि झन्डै ४ सय ५० कित्ता जग्गा रोक्का गरी सकिएको र आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको जानकारी दिए । सचिव मैनालीले भने, ‘सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ, अब छिट्टै नै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, जग्गामा भएका विवादित निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेसँगै जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
९ महिनामा २ खर्ब ६५ अर्ब भन्सार राजस्व, लक्ष्य अनुसार उठ्यो
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व उठाएको छ । भन्सार विभागले आयातमा लाग्ने कर तथा त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी कुल २ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ५ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यसरी उठेको कुल राजस्वमा करिब ५० प्रतिशत योगदान भन्सारको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार नै भन्सार राजस्व उठेको विभागका महानिर्देशक रामेश्वर ढुंगेलले बताए । ‘कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘जसमा आयातमा लाग्ने कर र त्यसमा लाग्ने भ्याट पनि जोडिन्छ ।’ मुलुकको भन्सार राजस्व मुख्यतः ६ वस्तुमा आधारित छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, आइरन तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट सबैभन्दा धेरै भन्सार राजस्व उठाएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा सवारीसाधन तथा पार्टस्बाट ६४ अर्ब ५२ करोड, विद्युतीय उपकरण पार्टस्बाट १३ अर्ब ५३ करोड, मेसिनरी तथा पार्टस्बाट १० अर्ब ७६ करोड, आइरन एन्ड स्टिलबाट २० अर्ब २५ करोड, पेट्रोलियमलगायतबाट ४७ अर्ब ३९ करोड र प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको हो । ९ महिनामा नेपालले कुल ११ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । नेपालले १० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा ६९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ । ९ महिनामा नेपालले कुल ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
१३ खर्बको बजेट, विकासमा जम्मा एक खर्ब खर्च
काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपाल सरकारले बजेटको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड मात्रै खर्च भएको हो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा त्यसको पनि जम्मा ५५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्पन्न हुन ६३ दिनमा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सुरु अनुमानको ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा सात खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
