दिगम्बर झालाई काम गर्न बाटो खुल्यो, सरकारले लगाएको ४ प्रतिबन्ध फुकुवा
दिगम्बर झा-अध्यक्ष नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई काम गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणमा लागाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणलाई फुकुवाको पत्राचार गर्ने तयारी भैरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद ढकालले बताए । यसअघि सरकारले प्राधिकरणलाई ४ प्रतिबन्ध लगाएको थियो । फुकुवापछि फ्रिकोइन्सी, इजाजत अनुमति, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम सञ्चालन र दुरगामी महत्वको निर्णय गन झालाई बाटो खुलेकाे छ । यसअघि सरकारले प्राधिकरणलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणलाई सल्लाह सुझाव दिन सरकारले गत असारमा ३ सदस्यीय सुझाव समिती समेत गठन गरेको थियो । समितिले सुझाव समेत दिइकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ड्राइभरको हड्तालले देशभर इन्धन अभाव, घण्टौं लाइन बस्दा ५ लिटर तेल
काठमाडौं । ट्याङकर ड्राइभरहरुले विभीन्न भाग राख्दै हड्तालमा उत्रिएपछि देशभर इन्धनको अभाव देखिन थालेको छ । ड्राइभरहरुले भारतबाट तेल नल्याएपछि राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा इन्धन अभाव देखिएको हो । अहिले राजधानीको विभिन्न पेट्रोल पम्महरुमा सेवाग्राहीहरु घण्टौं लाइन बसीरहेका छन् । ३ घण्टा भद्रकाली पेट्रोल पम्पमा लाइन बसेर ५ लिटर तेल मात्रै पाएको सेवाग्राहि सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । ड्राइभरहरुको हड्ताल जारी रहे देशभर इन्धन अभाव देखिने भएको छ । यसैगरी आयल निगमले समयमै ट्याङकरले पेट्रोल तथा डिजेल ढुवानी नगरे इजाजत पत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यस्तै मुलुकी ऐन संहिता ऐनमा सवारी बदनियत रुपले दुर्घटना गराए सवारी चालकलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने भनेपछि देशभरका चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
जानीजानी कमसल सामाग्री प्रयोग गर्ने अनि कानून कडा भयो भन्न पाइन्छ ?- प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई देश विकासमा लाग्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघको २०औं सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ओलीले आफ्नो ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’को नारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको भएको बताएका हुन् । ओलीले मुलुकी ऐन अपराध संहिताको प्रसंग निकाल्दै कानूनले व्यावसायीहरुकै हकहितको संरक्षण गर्ने बताए । ऐनमा “निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले बेइमानी नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र १ लाख सम्म जरिवाना हुनेछ ।” भनिएकाे छ । यस ऐन भदौ १ देखि देशैभरी लागू भैसकेको छ । ओलीले ऐनमा स्पस्ट रुपमा जानाजान वा बेइमानी नियत उल्लेख गरिएकोले कुनै व्यवसायी डराउनु नपर्ने बताए । उनले भने-‘सरकारले ऐन बनाएर पासो थापेको होइन । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको काम गर्ने व्यावसायी इमान्दार बन्नु पर्छ, जानाजान कमसल सामाग्रीको प्रयोग गर्ने अनि कानून कडा भयो भन्न पाइन्छ ?’ उनले व्यावसायीहरुले आफ्नो व्यवहार बिर्गादै लगेको र समयमै सच्निन आग्रह गरे । व्यवासायीहरूको समस्या के हो बुँदा बुँदा कुरा गर्न तयार रहेको समेत ओलीले बताए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यावसायीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको कारण व्यवसायीहरुले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको बताउँदै म्याद थप गर्न आग्रह गरे । उनले २ करोड सम्मको बोलपत्र स्थानीय तहबाटै गर्न र ठूला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नेपाली कम्पनीलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघको सम्मेलनले नयाँ कार्य समितिको समेत चयन गर्नेछ ।
