खर्चिलो बन्दै विमानस्थल, मुआब्जामै १४ अर्ब खर्च
काठमाडौं । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीदमा ठूलो परिमाणको बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ । चालू आवमा रु आठ अर्ब ५५ करोड २५ लाख जग्गा प्राप्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ । यी तथ्य तथा तथ्याङ्कले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्दा निर्माण थप महँगो र जटिल बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले चालू आवका लागि रु ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका लागि बढी खर्च भइरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, “प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलमा खर्च गरिरहेको छ । सञ्चालन खर्च उठाउन नै समस्या परेको छ । राज्यको दायित्वअनुसार पनि कतिपय स्थानमा लगानी गरिएको छ ।” गत आवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि कोटेश्वरतर्फ रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जा बुझे पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । यस्तै गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि गत आवमा रु १३ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सो विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । आगामी दश महीनाभित्र सो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलका लागि रु एक अर्ब २० करोड, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न थप जग्गा प्राप्तिका लागि रु १५ करोड, झापाको चन्द्रागिरि विमानस्थल विस्तारका लागि रु ३० करोड, जनकपुर विमानस्थलका लागि रु पाँच करोड, डोल्पा विमानस्थलका लागि रु ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले क्षेत्रीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा थप विस्तार गर्ने नीति लिएकाले थप बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश नं १ सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । छिमेकी देशमा समेत उडान भर्न सक्ने गरी सो विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । हवाई पहुँच तथा सेवालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन लागिएको हो । यस्तै आन्तरिक विमास्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको काभ्रेपलाञ्चोकको नागी डाँडामा जग्गा प्राप्तिका लागि रु २५ करोड छुट्याइएको छ । जग्गा खरीद तथा विकास शीर्षकमा देशका ठूला तथा मझौला विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जाका लागि उक्त परिमाणको खर्च गरिएको हो । सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कोटेश्वरतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्न रु पाँच अर्ब खर्च भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि गत आवमा रु एक अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको भए पनि १०।५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको छ । यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि रु ८४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सी बे तथा एप्रोन निर्माणमा रु एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको छ । भवन निर्माण शीर्षकमा रु २९ करोड ६५ लाख, परामर्श तथा सल्लाहमा रु १८ करोड ३० लाख ७० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरणले बिजुली तथा पानीमा मात्रै रु १३ करोड १९ लाख ६५ हजार खर्च गरेको छ । सपोर्ट प्रणाली उपकरणमा रु १० करोड ३७ लाख ४५ हजार, अन्य सेवातर्फ रु ९७ करोड २३ लाख ५९ हजार, एप्रोन सडक निर्माणमा रु ९६ करोड ९१ हजार, यान्त्रिक उपकरणमा रु सात करोड ५४ लाख ८६ हजार र सरसफाइमा रु सात करोड ५१ लाख १४ हजार खर्च गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय नागरिकको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो खर्च गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको नाफा पाँच अर्ब प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आवमा रु पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ हजार नाफा कमाएको छ । पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले रु तीन करोड ६२ लाख ७७ हजार, गौतमबुद्ध विमानस्थलले रु एक करोड ३२ लाख १३ हजार, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले रु ८९ लाख ७५ हजार, भरतपुर विमानस्थलले रु ६९ लाख ११ हजार, सिमीकोट विमानस्थलले रु तीन लाख ९७ हजार तथा नेपालगञ्ज विमानस्थलले रु तीन लाख ९६ हजार नाफा गरेको छ । मुलुकभर ५६ विमानस्थलमध्ये ३६ सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २९ विमानस्थल कालोपत्र गरिएको छ । गत आवमा भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, धनगढीजस्ता क्षेत्रीय विमानस्थल घाटामा रहेका थिए । रासस
सरकारले लोपोन्मुख १० जातिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने
काठमाडौं । लोपोन्मुख सूचीमा रहेका विभिन्न १० जातिलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ अनुसार कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधियालाई त्यस्तो भत्ता दिन लागिएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३ छन् । राउटेको सङ्ख्या ६१८ छ । हायुको सङ्ख्या छ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइए पनि जनगणनामा दुई हजार ९२५ उल्लेख छ । जनगणनामा वनकरिया भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ६९ उल्लेख छ । दोलखामा २३५ को सङ्ख्यामा सुरेल छन् । पछिल्लो जनगणअनुसार राजी जातिको सङ्ख्या चार हजार २३५ छ । सरकारले कुल ०।५० प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जात जातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदी सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ विधेयकले व्यवस्थित गर्ने बताए । ‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भइरहेको छ । त्यसलाई नयाँ विधेयकले थप व्यवस्थित बनाउनेछ’ सुवेदीले भने । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलाई पारदर्शी, मर्यादित बनाउने लक्ष्यसाथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । विधेयकमा ‘आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने’ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा अल्जाइमर, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड, इञ्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिइनेछ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भत्ता दिइने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती जातजातिलाई सरकारले हाल मासिक रु दुई हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाइ एक एक हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइएको छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक रु दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकालाई रु ६००, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई रु दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकालाई रु चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चवापत रु एक हजार प्रदान गर्दैआएको छ । एकल महिलामा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका महिला, विवाह गरेका तर सम्बन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, महिला बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई त्यस्तो भत्ता दिइँदै आएको छ । कर्णालीका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिइँदै आएको छ । विवरण ढाँटी सामािजक सुरक्षाभत्ता लिएमा, कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा निजको संरक्षक वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा उसको हित विपरित प्रयोग गरेका, भत्ता वितरण गर्नेले दुरुपयोग गरेमा, गलत विवरण पेश गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्ति बसाइसराइँ गरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यु भएमा त्यस्तो भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोहोरो पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
नुवाकोटका केसीले ९० घण्टा २ मिनेट भाषण दिएर राखे विश्व कीर्तिमान
काठमाडौं । नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–१ का अनन्तराम केसीले ९० घण्टा दुई मिनेट निरन्तर वक्तव्य दिएर विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ । भदौ ११ गते बिहान ६ बजेदेखि निरन्तर वक्तव्य दिएका उनले बिहीबार मध्यरातसम्म निरन्तर वक्तव्य दिएर सो किर्तिमान कायम भएको हो । केसीले भारत केरेलाका केपी भाल साराजानले ८१ घण्टा १६ मिनेट बोलेर कायम गरेको विश्व कीर्तिमानलाई तोडेका हुन् । न्यू माइन्ड्स एकेडेमीको आयोजनामा केसीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटीस्थित इष्टपोल स्कूलमा वक्तव्य दिएका थिए। राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको यो अभियानलाई पूरा गर्न केसीले उभिएर तथा बसेर वक्तव्य दिएको न्यू माइन्ड्स एकेडेमीका अध्यक्ष कुमारराज सुवेदीले जानकारी दिए । निरन्तर ९० घण्टा दुई मिनेट बोलेर विश्व कीर्तिमान राख्नुभएका उनलाई गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डका प्रतिनिधि सोप्नील डाङ्गारीकार, प्रदेश सांसद जीवन डङ्गोलले संयुक्तरूपमा प्रमाणपत्र प्रदान गरे। नेपालको ७७ वटै जिल्ला र भारतको ६ प्रान्त गरी १२ हजार ५०० किलोमिटर पैदलयात्रा गरिसकेका केसी एक आध्यामिक साधक हुन् । केसीले २१ दिन जल उपबास र ६ महिना मौन ध्यान साधना पूरा गरिसकेका छन्। यसअघि ८० घण्टा लगातार वक्तव्य दिएर पनि प्राविधिक कारणले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सकेका थिएनन । रासस
