प्रदेश न ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्यविधि पारित
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको तलब तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । सेवासुविधा सम्बन्धी कार्यविधि पास गर्नका लागि प्रदेश गृहमन्त्री शालिकग्राम जमकट्ेलले सभा समक्ष पेस गरेका थिए । सभमा कुनै पनि विरोध नभएपछि कार्यविधि पास भएको हो । सभाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेको छ ।
२०७५ सालदेखि फेसबुक बन्द, मन्त्रीको नाम र सरकारको छाप नै नक्कली
२०७५ वैशाख १ गतेदेखि फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको जनाइएको छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको उक्त सूचनामा नेपाल सरकारको लोगो र छाप प्रयोग भएको छ । तर उक्त विज्ञप्तिमा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलको नाम राखिएको र उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएको छ । सूचनामा भनिएको छ ‘सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनताप्रति नेपाल सरकार यो अवगत गराउन चाहन्छ कि यहि आउदो वर्ष २०७५बाट सामाजिक सञ्जल फेसबुक पुर्ण रुपमा बन्द गरिनेछ । फेसबुकमार्फत राजनैतिक नेताप्रति गरिएको अभद्र र आपत्तिजनक फोटोहरु पोष्ट गरिएको हुनाले नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्न बाध्य भएको जानकारी गर्दछ ।’ उक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको माधव पौडेल पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । विज्ञप्ति पूर्ण रुपमा नक्कली भएको देखिन्छ । विज्ञप्ति गएको शनिबार (चैत २४, २०७४) जारी भएको हो । हालको मन्त्रिपरिषदमा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद वास्कोटा छन्, मन्त्री छैनन् । सरकारको नाममा जारी गरिएको सो नक्कली सूचना सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेको छ ।
वैशाख १ गतेबाट शुरु हुने आर्थिक गणनाका लागि ४००० जना जनशक्ति परिचालन
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि करीब चार हजार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिने उक्त गणनाका लागि तीन हजार ५०० गणक र ५०० सुपरभाइजरलाई खटाउन आवश्यक तालीमसमेत उपलब्ध गराएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सामान्यभन्दा सामान्य व्यवसायीको वित्तीय अवस्थाका साथै व्यावसायिक यथार्थताबारे आगामी जेठ मसान्तसम्म आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ । गणकले देशभर संकलन गरेका आर्थिक विवरणलाई प्रशोधन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेर समग्र प्रक्रिया पूरा गर्न भने करीब पाँच वर्षको समयअवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कूल संख्या, प्रतिष्ठानको वैधानिक स्थिति, वैदेशिक पूँजीको लगानी, कूल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, प्रतिष्ठानको घनत्व, लिंगअनुसार रोजगारीको स्थिति, प्रतिष्ठानको ऋणमा पहुँच लगायतका सूचक पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागिएको हो । प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले देशमा पहिलोपटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई आधार मानेर समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिको मूल्यांकन गरिने जानकारी दिँदै त्यसका आधारमा सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । तथ्यांककै आधारमा योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माण हुने भएकाले स्थलगत भ्रमण र अध्ययनपछि प्राप्त हुने तथ्यहरु भरपर्दो र विश्वासिलो हुने अपेक्षा राखिएको छ । तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार व्यवसायबाट संकलित विवरण गोप्य रहनेछ । देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान लगायतको गणना गरिने सो कार्यक्रमबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका लगानी तथा त्यसको प्रतिफलको अवस्था बुझ्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक अनिल शर्माले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनगणना विसं १९६८ देखि शुरु भएको र प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कृषि गणना विसं २०१० देखि शुरु भएको र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी उद्योग गणना करीब दुई दशकअघिबाट शुरु भई प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको छ । शुरु गर्न लागिएको आर्थिक गणनामा भने ढुंगा, बालुवा तथा खनिज पदार्थको उत्खनन क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, बंैक तथा वित्तीय संस्थादेखि सामान्य पसल गर्ने व्यवसायीलाई समेत समेटिने छ । देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यावसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाई ९वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान० मा पुगेर गणनाको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार तोकिएको समयभित्र विभिन्न आर्थिक इकाईको विवरण संकलनदेखि प्रकाशनका कार्य गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई नै आर्थिक गणना भन्ने गरिन्छ । रासस
