परिसंघ र प्रबुद्ध परिषदले सरकारलाई पेश गर्यो समृद्धिको मार्गचित्रः
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले समृद्धिको अवधारणा कस्तो हुनुपर्छ र त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे परिसंघ–प्रवुद्ध परिषदसँगको पटक पटकको छलफल, सहकार्य र अन्तरक्रियाबाट समृद्धिको मार्ग चित्रको अवधारणा तयार गरी नेपाल सरकारलाई पेश गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बेग्ला–बेग्लै कार्यक्रममा परिसंघ तथा प्रबुद्ध परिषदका पदाधिकारीहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो । सो समृद्धिको मार्ग चित्रको अवधारणाले सरकारलाई आगामी बनाउने नीति नियम तथा रणनीतिको लागि उपयोगि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले परिसंघले प्रस्तुत गरेको समृद्धिको मार्ग चित्र अध्ययन गरी आर्थिक विकास तथा उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति र कानून तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका साथै उत्पादनमूलक एवं सेवा क्षेत्रको उद्योगको विकासको लागि लगानीको वातावरण बनाउन पर्नेमा जोड दिएका थिए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकारले औद्योगिकीकरण तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ । अर्को कार्यक्रमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको निजी क्षेत्रले यस प्रकारको अवधारणा तयार गर्नु सह्रानीय भएको बताए । आगामी दिनहरुमा नेपालमा लगानीको बातावरण बन्दै जाने भएकोले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई लगानीको लागि तयार रहन उनको सुझाब छ । त्यस्तै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भई मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व पाएको वताए । समृद्धिको मार्ग चित्रले सरकारलाई आफ्नो लक्ष हासिल गर्न सजिलो हुने उको विश्वास छ ।
आतंककारी गतिविधिलाई मत्थर पार्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक- अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका आतंककारी गतिविधिलाई मत्थर पार्न कडा कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । भारतको गुरगाउँमा आयोजित प्रति–आतंकवादसम्बन्धी चौथो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आतंकवादले जनधनको नाश गर्ने मात्र नभई मानव सभ्यता र यसका मूल्यहरु नै नामेट गर्नसक्ने बताए। उनले आतंकवाद एक खास समाज, राष्ट्र र क्षेत्रमा सीमित नरही विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहिआएको र यसले हरेक सिमाना र हरेक समाजलाई एक न एक ढंगबाट प्रभाव पारिरहेको बताए। आतेंकवादको स्वरुप बदलिएको प्रसंग अघि सार्दै उनले भने “सुरक्षा चुनौतीसँग सामना गर्ने प्रविधि र क्षमतामा बढोत्तरी आए पनि जोखिम पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।” “आतंकवादले समाजको प्रगति, राष्ट्रको विकास, मानवीय विशेषता र बान्धुत्वमा खलल पुर्याउने गर्छ,” उनले भने । आतंकवादसँग जुध्ने नेपालको राष्ट्रिय क्षमता र तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले प्रति–आतंकवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको र कार्यान्वयन पनि गर्दैआएको उल्लेख गरे । “काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनको निचोडका रुपमा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी सार्क महासन्धि अस्तित्वमा आएबाट नेपाल आतंकवादविरुद्धको साझा अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेको प्रष्ट हुन्छ,” उनले थपे । भारतको गृह मन्त्रालय र हरियाणा प्रान्तीय सरकारको सहयोगमा नयाँ दिल्लीस्थित स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुको संस्था इन्डियन फाण्डेशनले यो सम्मेलन हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा आजै दिउँसो नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुको एकै स्वरः सातै प्रदेशले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । मुलुकभरका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरेर अगाडि वढ्न तत्पर रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘संघीय संरचनामा आर्थिक समृद्धिका अवसर’ नाराका साथ नवनिर्वाचित मुख्य मन्त्रीहरुको सम्मानमा बुधबार गरिएको अभिनन्दन् कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्य विना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भब नहुने धारणा राखेका हुन् । यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीहरुका धारणा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँंगै मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गरेको बताएका थिए । त्यस्तै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु राउत गद्धीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको प्रष्ट्याएका छन् । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अव कुरा गर्ने होइन, काम गर्ने समय आएको बताएका छन् । कार्यक्रमकै अवसरमा प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारीहरुको अभाब चुनौतिको रुपमा देखिएको सुनाएका थिए । यद्यपि त्यसको समाधान खोज्दै जाने उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास र समृद्धिको लागि संघीय व्यवस्था आवश्यक परेको भन्दै आर्थिक समृद्धिको विकल्पमा अर्को एजेन्डा नरहेन उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकास आफनो मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । पिछडिएको प्रदेश भएकोले कर्णालीमा बढी अवसर रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भटले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जहाँं अधिकतम सुविधा छ, त्यही निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र लगानीले नै स्थानीय रोजगारी सृजना गरी राजश्व बुझाउने बताए । त्यसप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने उनको जोड छ । प्रदेशअनुसार मुलुकमा पर्यटन, हाइड्रो, कृषि, जडिवुटी, खानी लगायतका उद्योगहरु स्थापना गर्नको लागि प्रशस्त सम्भावना भएको चेम्बरको भनाइ छ । त्यस्तै चेम्वरले स्थानीतहमा बृहत आर्थिक बहस कार्यक्रममार्फत सरकारी निकायसँंग समन्वय गरी अगाडि वढ्ने योजना रहेको उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरुमाझ जानकारी गराएको थियो ।
