भारतले भनेकै ठाँउमा पुल बनाउन सरकारले दियो अनुमति
दार्चुला । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीका रुपमा रहेको महाकाली नदीमा पुल लगाउन भारतीय पक्षलाई एक महिनापछि अनुमति दिएको छ । भारतीय पक्षले माग गरेको ठाउँमा तीन वटा पुल लगाउन आज नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएको प्रजिअ जनार्दन गौतमले जानकारी दिएका छन्। भारतीय पक्षले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने ब्यास गाउँपालिका–२ को नजांग, लखनपुर र छाङकङरे खोलामा अस्थायी काठेपुल लगाउन नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गरेको थियो । कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा सौका समुदायको हुने बसाइँसराइलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि मात्रै अनुमति दिएको प्रजिअ गौतमले जानकारी दिएका छन्। यसअघि भारतीय पक्षले नेपालको सहमति बिना नै ब्यास गाउँपालिका–२ को ताम्पाक, नजांग, घाटीबोगड, मल्लो घाटीबोगड र वडा नं १ को छाङकाङरे र बुदी खेलामा अस्थायी काठेपुल लगाएर भारत पट्टि निर्माण भइरहेको सडकमा काम गर्ने मजदुरलाई आवतजावत गराइरहेको थियो भने नेपाली भूमिमा डेढ किमी कच्ची सडक र झण्डै दुई किमी बाटोसमेत निर्माण गरेको थियो । रासस
“नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण”
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वेतपत्र जारी गर्दै स्रोतको बजेटमा खर्च गर्न निकै कठिनाइ रहेको उल्लेख गरेका छन् । पूँजी परिचालन उचित रूपमा हुन नसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “ठूला आयोजना निर्धारित समय र लागतमा निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन्, उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिएका छन् ।” सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी संकुचनसँगै थप चुनौती थपिएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताए । उनले भने, “सरकारी लगानीका उद्योग घाटामा छन्, नेपालको श्रम बजारमा बेरोजगार बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय परिचालन आवश्यक रूपमा पुग्नसकेका छैनन् । तरलतामा चाप बढदै गएको छ ।” पूँजी बजार धितोपत्रमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैठकमा शेयर मूल्य प्रभावित भएको र समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको बताए । तयारी बिना बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकासका काम गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तीभरणमा धेरै लगानी भएको बताएका छन् । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको मूल्य नपाएको भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थानमा तलबभत्ता र अवकाशको रकम दिन बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन् । विदेशीको नेपालप्रतिको सद्भाव रहेको भन्दै उनले सूचना प्रविधिको विकास गरी आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्दैन–अर्थमन्त्री
काठमाडौं । राजस्वले मुलुकको चालु खर्च धान्न नसक्ने भएको छ । मुलुको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्बन्धि स्वेत पत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्वले मुलुकको चालु खर्च धान्न नसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमा मुलुकको चालु खर्च रू ८०४ अर्ब रहेको छ । जुन चालु वर्षको प्रक्षेपित राजश्वकाकाे अनुमानमा ११० प्रतिशत हो । ‘हामीले अपानइएको सरकारी वित्त तथ्याङ्क प्रणाली अनुसार पूँजी निर्माण गर्ने कतिपय कार्यक्रमहरुको वर्गीकरण पनि चालुतर्फ हुने भएकोले नधान्ने देखिएको हो,’ उनले भने ‘तथापि साधारण खर्च भने राजस्वको झण्डै ६० प्रतिशत हुने गरेको छ ।’ जुन नेपाल जस्तो सार्वजनिक लगानीमार्फत द्रुत पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने मुलुकका लागि निकै उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।
