सार्क-सीसीआई र ग्लोकल प्राइभेटबीच एमओयुमा हस्ताक्षर, उद्यमशीलता र शिक्षामा अवसर
काठमाडौं । सार्क-सीसीआई र ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडले युवाहरूलाई उद्यमशीलता र शिक्षामा अवसर प्रदान गर्न र साझा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले एमओयु हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त एमओयुमा सार्क-सीसीआईका अध्यक्ष सुरज वैद्य र ग्लोकल प्राइभेटका कार्यकारी निदेशक आशिष ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आइतबार सार्क वाणिज्य र उद्योग चेम्बरद्धारा आयोजित सार्क बिजनेस लीडर कन्कक्लेभ २०१८ को अवसरमा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार दुवै पक्षले सार्क देशहरुमा रहेका किशोर-किशोरीलाई ग्लोकल टीन हिरो प्लेटफार्म प्रदान गर्ने र ग्लोकल टीन हिरो सार्क राष्ट्रहरुमा लैजानेछन् । १३-१९ बर्षको किशोर-किशोरीहरुको लागी ग्लोकल टीन हिरो एउटा प्लेटफार्म हो जसले उनीहरुको शुरुवात, सृजना र उत्साहलाई पहिचान गरेर सम्मान गर्दछ । ग्लोकल प्राइभेटका कार्यकारी निदेशक आशिष ठाकुरले भने, “ग्लोकल टीन हिरो लाई सार्क राष्ट्रमा लगी रहेको बेला ग्लोकलमा, यो हाम्रो लागि एक महत्वपूर्ण क्षण हो । यो एमओयुले हामीलाई थप बल र सशक्तिकरण प्रदान गर्ने छ ।” ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेड एउटा अनलाईन मिडिया, सीयसआर र ब्रान्ड कन्सलट्यंट रुपमा काम गरिरहेको छ । त्यो सँगसँगै ग्लोकल अफ्टर स्कुलबाट तालिम र विकासकालागि काम गरिन्छ र ग्लोकल टीन हिरो र ग्लोकल अन्तराष्ट्रिय कन्फरेन्स जस्ता बिभिन्न कार्यक्रमहरुबाट युवाहरुमा उधमशिलताको विकास गर्दछ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जामा लगानी गर्ने- मन्त्री पुन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणमा आज आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले एकाध वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको भन्दै त्यसको आधार ऊर्जा नै भएकाले इमान्दार भएर काम गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत सबै कर्मचारीलाई मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । उनले भने, “लामो समयदेखि कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासमेत लयमा छैन भन्ने सुनेको छु । अब कुनै पनि आयोजना रोकिनु हुँदैन । समयमा सकिनु पर्छ ।” मन्त्री पुनले ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा विशेष लगानी जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै वर्षेनी एक खर्ब रुपैयाँ राबर विदेशिने गरेको तथ्यांक पेश गर्दै उनले नेपाली जनताको चुलोसम्म प्रभाव पर्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पुनले भने, “वर्षेनी रु एक खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमात्रै रोक्न सकियो भने मात्रै पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।” दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले सरकारले यसमा विशेष कार्ययोजनाका साथ लगानी गर्ने र प्राथमिकता दिने उनले बताए । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सरकारको भावना, जनताको आवश्यकता र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। बत्ती बालेरमात्रै समृद्धि नआउने भएकाले उनले ऊर्जाको विविधीकरण तथा प्रयोगको दायरासमेत बढाउनुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड थियो । उनले नेपाललाई समृद्ध र आर्थिक रुपमा सबल बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका ऊर्जा क्षेत्रकै हुने भएकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने उनको कथन थियो । आगामी १० वर्षमा कम्तीमा पनि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री पुनले सबैको सकारात्मक र सार्थक प्रयत्नबाट मात्रै त्यो लक्ष्य हासिल हुने स्पष्ट पारेका छन् । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्षदेखि पूर्णरुपमा लागू भएको विद्युत्भार कटौतीले सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अब व्यवस्थित र विद्युत् विस्तार प्रणालीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रयासका कारण मुलुकमा सकारात्मक परिणाम आएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस
वैदेशिक लगानीको ४०० फाइल अघि बढाउन सरकारसँग माग
काठमाडौं । विदेशी लगानी समाज (फरेन इन्भेस्टमेन्ट सोसाइटी) नेपालले सरकारलाई १३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अघि बढेको सोही अनुसार विभिन्न संरचनाहरु परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धिको लागि समाजले सरकारलाई उक्त सुझाब दिएको बताएको छ । समाजले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन् । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र ऐन तथा नीति परिवर्तन गरी लागु गर्नुपर्ने छुट्टा छुट्टै सुझाब दिएको छ । सरकारले तत्काल ‘एकद्धारा नीति’ लागु गर्नु पर्ने उक्त समाजको सुझाब छ । हाल उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृत दिने गरेकोमा एक मात्र निकायको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समाजको भनाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ४ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीको निवेदनहरु द्रुत गतिकासाथ अघि बढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने समाजको माग छ । विदेशी लगानी स्वीकृति सहज बनाउनका निमित्त सम्पूर्ण कागजातको सरलिकरण गर्दै दुई हप्ताभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएको छ । उत्पादनमुलक उद्योग तथा उच्च मुल्यका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कर, कानून, भन्सार लगायत उपलब्ध गराइने विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा आवश्यता अनुसार परिवर्तनको लागि समिक्षा गर्न उच्च विज्ञ/उच्च स्तरीय आयोग बनाई अध्ययन गर्नु पर्ने लगायत सुझाब पेश गरेको छ । ऐन तथा नीति परिवर्तन सम्बन्धि सुझाबहरुमा हाल विदेशी लगानी स्वीकृति गर्न उद्योग विभाग, औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रहेकोमा एक मात्र निकायले स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग समाजको छ । समाजकोअनुसार एउटै काम गरिरहको उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । लगानी बोर्ड तथा औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डलाई समेत समायोजन गरी सुपरिवेक्षण तथा नितिगत निकायको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयमा रायको लागि भनि पठाइएको फाइल स्वीकृति लिन वर्षौ लाग्ने हुँदा त्यसलाई अन्त्य गरि एकिकृत नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको समाजको सुझाब छ । साथै ठूला परियोजनाहरुका लागि चाहिने हदबन्धीभन्दा अधिक जग्गा खरिद गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक भएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रशासकिय निर्णयको व्यवस्था मिलाई प्रकृया सहजिकरण गर्न समेत माग गरेको छ । उक्त विभिन्न प्रक्रिया, नीतिगत तथा कानूनी सुधार भए मुलुमा रोजगार सृजना हुने, प्रविधि हस्तान्त्रण, पुर्वधार विकास हुने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि हुने समाजको विश्वास छ । साथै मुलुकमा गरिबी निवाकरण, लगानी बृद्धि हुदै समग्र आर्थिक समृद्धि हुने समाजकाके भनाइ छ ।
