नयाँ श्रम नियमावलीको लागि परिसंघको सुझाव
काठमाडौं। नयाँ श्रम नियमावलीको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरसँग भेट गरी श्रम ऐन पश्चात आउन लागेको श्रम नियामावलीमा समावेश गर्नु पर्ने विषयगत सुझाव पेश गरेका छन् । संघले श्रम नियमावली असल श्रम सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र देशको स्थानीय वास्तविकताको धरातलमा रहेर व्यवहारिक बनाउन पर्नेमा जोड दिएको छ । श्रम नियमावली २०७४ मा रोजगारदाताकोतर्फबाट परिसंघले सुझाव दिएको हो । संघले सञ्चयकोष,उपदान,उपचार, बीमा र सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम हस्तान्तरणको सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह(क्याँस फ्लो) नकरात्मक प्रभाव नपर्ने ढङ्गले समसमाहिक हुनेगरी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठनमा संघ समेतको सहभागिताको स्पष्ट किटान हुनु पर्ने, विनियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख गर्न पर्ने लगातका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै श्रम मन्त्री मंसुरले सरकारले विगत लामो समयदेखि थातिरहेको ‘श्रम ऐन २०७४’ र ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष ऐन २०७४’ सार्वजनिक गरी लागू गरिसकेको बताए । सो परिप्रेक्षमा यसका सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीमा संघको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै रोजगारदाताबीचको छलफल, सम्वाद र निष्कर्षपछि सरकारले नियमावली सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।
अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै, एघार महिनामा सवा २ खर्ब लगानीको ४३५ उद्योग दर्ता
काठमाडौं । अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै गइरहेको छ । उद्योग विभागमा भेटिएका सेवाग्राही नेपाल फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक निरज कोइरालाले गएको वर्षदेखि सुरु भएको अनलाईन प्रणालीले उद्योग दर्ता गर्न सहज, छिटो र भपर्दो भएको बताए । यो एक सेवाग्राहीको भनाइ थियो यस्तै अरु उद्योगीहरुले पनि त्यस्तै धारणा राखे । गएको वर्ष माघको सुरुवातसँगै तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले उद्योग विभागको सेवाहरु अनलाईन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यकासाथ मन्त्रालयले उक्त नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । त्यसयता ११ महिनाको अबधिमा ४३५ ओटा उद्योगहरु उद्योग विभागमा अनलाईन प्रणालीमार्फत दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार ठूला उद्योग ६५ ओटा, मझौला उद्योग ७२ र साना उद्योग २९८ संख्यामा दर्ता भएका छन् । ‘जसमा २ खर्ब १९ अर्ब पुँजी रहेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै करिब २५ हजारको संख्यामा रोजगार सिर्जना हुने देखिएको छ ।’ विभागको अनुसार गएको वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी बराबरका ४६१ उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । गएको वर्षदेखि सुरु गरिएको अनलाईन प्रणालीद्धारा उद्योग दर्ता गर्न इच्छुक विदेशी तथा स्वदेशी उद्योगीहरुको लगि सहज माध्यम हो । विगत वर्षहरुको जस्तो कागजी झन्झट बेहोर्न नपर्ने प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ । २०४९ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सम्पूर्ण कागजात तयार गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरिने प्रावधान गरिएको थियो । गएको वर्ष २०७३ को ऐनले १५ दिनको म्याद राखेको छ । यद्यपि अहिले अनलाईन प्रणाली लागु भएपछि स्वदेशी उद्योग दर्ता गर्नका लागि कम्तीमा ३ दिनदेखि औसतमा ७ दिन भित्र दर्ता भइसक्ने प्रवत्ता भुसालले बताए । ‘त्यस्तै विदेशी उद्योग दर्ता गर्न परेमा सबै कागजात तयारी भएको अवस्थामा एकै दिनमा दर्ता सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । विभागको अनुसार अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योगीहरुले आफु बसेको ठाँउबाटै वेवसाईटको माध्यमबाट उद्योग दर्ताको प्रक्रियाअघि बढाउन सक्छ । हालसम्म उद्योग दर्ताको लागि हार्डकपी आवश्यक परेपनि, भविश्यमा त्यसलाई हटाउँदै जाने र डिजिटल सिग्नेचर, रकमको बैंक टु बैंक ट्रान्सफर, उद्योग दर्ताको प्रमाण–पत्र अनलाईन माध्यमबाटै पठाउने योजना रहेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
निर्वाचन खर्च: ओलीको २४ लाख र सिटौलाको २३ लाख
झापा । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका चार नेतासहित ३० जनाले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन् । गत मंसिर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५७ र प्रदेशसभातर्फ ८४ जना गरी १४१ उम्मेदवारमध्ये ३० जनाले १९ दिनभित्रै चुनावी खर्चको विवरण बुझाएको निर्वाचन अधिकृत गोपाल आचार्यले जानकारी दिए । तिनमा ११ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र १९ जना प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । शीर्ष नेतातर्फ झापा क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, क्षेत्र नं ५ बाट नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, क्षेत्र नं १ बाट नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेन्द्रकुमार कार्की र सोही क्षेत्रबाट काँग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले आआफ्नो चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले रु २४ लाख एक हजार १६०, काँग्रेस नेता सिटौलाले रु २२ लाख ६८ हजार, माओवादी केन्द्रका नेता कार्कीले रु २४ लाख १० हजार र काँग्रेस नेता शर्माले रु २१ लाख ६८ हजारको खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार काँग्रेसका डा खगेन्द्र अधिकारीले रु २४ लाख ७५ हजार, क्षेत्र नं ४ बाट एमालेका लालप्रसाद साँवा लिम्बूले रु २३ लाख ६३ हजार, क्षेत्र नं ३ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका सुन्दरलाल साहले रु छ लाख ५० हजार, क्षेत्र नं ४ बाट एकीकृत राप्रपा ९राष्ट्रवादी०का तेजबहादुर थापाले रु तीन लाख पाँच हजार, क्षेत्र नं ३ बाट विवेकशील साझा पार्टीका साजन सुब्बाले रु ६३ हजार, क्षेत्र नं २ बाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मञ्चका हेमचन्द्र घिमिरेले रु ६५ हजार र विवेकशील साझा पार्टीका नवीन बाँस्तोलाले रु एक लाख नौ हजार २०० खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो । रासस
