अब नेपाल भित्रिने सामान निरीक्षण गर्न भारतबाटै ‘ट्रयाकिङ सिस्टम’

काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने वस्तुलाई बिना अवरोध नेपाल भित्र्याउनका लागि सरकारले नयाँ प्रविधी इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ एण्ड सेक्यूरिटी सिस्टम (इसिटिएस) लागू गर्ने भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले भन्सार नियन्त्रण अन्तर्गत भारतबाट पास हुने सामानको गतिविधीलाई निरीक्षण गर्न इसिटिएस प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी जनवरीदेखि नेपाल भित्रने सामानसहितका कन्टेनरमा इसिटिएस प्रविधी जडान गर्ने तयारी गरेको छ । भारतबाट वस्तु आयात प्रकृयामा चोरीपैठारी, ढिलाई बढेको तथा सामान बिग्रिने जस्ता समस्या बढेको निष्कर्श निकाल्दै सरकारले इसिटिएस प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । साउथ एसिया सबरिजनल इकोनोमिक कोअपरेशन (एसएएसइसी) एण्ड ट्रेड फ्यासिलिसिएसन अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा वाणिज्य मन्त्रालयले भारतबाट आयात हुने सामानको ढुवानीलाई ‘ट्रयाक’ गर्न छुट्टै प्रविधीको ‘पाइलटिङ’ गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा यसलाई भारतसँगको प्रमुख नाकाहरु – वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इसिटिएस पूर्णरुपमा वायरलेस प्रविधी हो । यो प्रणाली लागूभएपछि बस्तु आयातमा हुने ढिलाईलाई कम गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । कलकत्ता बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमानाकासम्म दैनिक औषत ६०/७० कन्टेनर पास हुन्छन् । मन्त्रालयको ३ महिनाभित्र सबै कन्टेनरमा उक्त उपकरण जडान गर्ने लक्ष्य रहेको उपसचिव मनोज आचार्यले जानकारी दिए । यो प्रविधी रेल र सडकबाट आउने सामानहरुका लागि प्रयोग गर्ने उनले बताए । सुरुवातमा ढुवानीकर्ताले स्वैच्छिकरुपमा उक्त उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउनपाउछन् । उनले भने, ‘पाइलटिङको रुपमा ३ महिनाजति जो-जसलाई ईच्छा छ, त्यही अनुसार प्रविधी प्रयोगमा ल्याइन्छ । प्रोजेक्ट सफल भएपछि भारत सरकारसँग वाणिज्य सन्धीमा यसलाई समेट्न प्रस्ताव गरिनेछ ।’ कलकत्तादेखि भन्सार बिन्दूसम्म इसिटिएस प्रविधी प्रयोग गरिने आचार्यले बताए । इसिटिएसको प्रयोगले विलम्ब तथा जाँचपास शुल्कलाई समेत कटौती गर्ने र नियमित राजश्व संकलनमा पनि योगदान पुर्‍याउने उनले बताए ।  अहिले कुनै पनि कन्टेनर सही समयमा नआउने गरेको उनले बताए । एउटा कन्टेनर पास गर्न बढीमा ४५ दिनसम्म लाग्ने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यो अवधारणा अघि सारेको छ । उनले भने, ‘यसले कुन सामान कति समयमा पास भइरहेको छ भन्ने जानकारी ट्रयाक गर्दछ । बीचमा आइपर्ने अवरोधलाई यसले तुरुन्त जानकारी गराउनेछ । यो प्रविधीले ढिलाईको समस्यालाई पनि सुल्झाउन मद्दत पुर्‍याउछ ।’ मन्त्रालयले यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक तयारी गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकले प्राविधिक सहयोगका लागि कम्पनी समेत नियुक्त गरेको उनले बताए । गत जुनमा नै भारत सरकारसँग प्रविधी जडान गर्ने विषयमा समझदारी भइसकेको छ । भारत-नेपालबीच भएको समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार भारतबाट नेपालको भन्सारबिन्दूसम्म कार्गो ( कन्टेनर तथा मालवाहक ट्रक)मा इसिटिएस प्रणाली पाइलटिङ गरिनेछ । यो प्रणाली अन्तर्गत स्याटेलाइट पोजिसनिङ सिस्टम, सञ्चारसम्बन्धी उपकरण, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन,वेबद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयर तथा अन्य प्रविधीको प्रयोग गरिनेछ, जसले कार्गोको सुरक्षा र त्यसको आवतजावतमा आउनसक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गर्न प्रत्याभुत गर्दछ । यसअघि भारतले भुटानसँग पनि यो प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।

चेम्बरले प्रचण्डलाई भेटेर दियो बधाई, आर्थिक समृद्धिमा जोड दिन आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बामगठबन्धनलाई बधाई दिएको छ। चेम्बरदे प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा संयुक्त बाम गठबन्धनले पूर्ण बहुमत ल्याएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको हो । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्वरको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिको टोलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शनिबार भेटघाट गरी बधाई ज्ञापन गरेको छ । भेटघाटमा उनले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा संयुक्त बाम गठबन्धनले पूर्ण बहुमत ल्याएसँंगै संक्रमणकालको अन्य भई स्थिर सरकार बनेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने विश्वास लिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कानुनमा भएका त्रुटीहरुलाई सुधार गरी लागनी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवाश्यकता औंल्याए । साथै उहाँंले आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आवश्यकतामाथि पनि विशेष जोड दिए । भेटघाटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यसकारण निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरी अगाडि वढन आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सुझाब दिन निजी क्षेत्रसँंग आग्रह पनि गरे ।

२ साताभित्र भारतबाट छुट्दैछ पाइप, १ महिनापछि मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण सुरु

काठमाडौं । दुई साताभित्र भारतले महाराष्ट्रबाट नेपालका लागि पाइप ढुवानी गर्ने भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने उद्येश्यले निर्माण हुनलागेको मोतिहारी-रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका लागि पाइप ल्याउन लागिएको हो । भारतको महाराष्ट्रमा करिब ४३ किलोमिटर लामो पाइप निर्माण भइसकेको नेपाल आयल निगमका प्राविधिक विज्ञ शरद पौडेलले जानकारी दिए । उनले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्राप्त जानकारी अनुसार पाइप निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अब दुई हप्ताभित्रै महाराष्ट्रबाट पाइप ‘सिफ्ट’ हुने कुरा जानकारीमा आएको छ ।’ सम्भवत: पाइप भारतको महाराष्ट्रबाट पटनादेखि सिभान हुँदै मोतीहारीसम्म आइपुग्ने उनले बताए । भारतीय आयल निगमले गत अक्टोबरमा नै टेण्डरबाट पाइप निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । उनले भने, ‘पाइप कुन रुटबाट आउने तय भइसकेको छैन। दुई साताभित्र रुट पनि तय हुनेछ ।’ नेपालको वीरगञ्जसम्म पाइप आइपुग्न करिब एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत कात्तिकमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने यो परियोजना निर्माण कार्य डिसेम्बरदेखि अघि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का अधिकारी सहमत भएको थियो । परियोजना निर्माण कार्य थाल्ने सहमति भएपछि नेपाली अधिकारी उत्साहित बनेका छन् । पाइपलाइन बिछ्याउने रुटको स्थलगत अध्ययनपछि आइओसीका प्राविधि टोली सकारात्मक देखिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आइओसीका टोलीका अनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि लोकेसन (स्थान) निकै उपयुक्त छ ।’ पाइपलाइन लम्बाइ ३७ किलोमिटर हुनेछ । ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ । निगमले पाइप तथा अन्य सामग्री राख्नका लागि बिरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ । ३ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको उक्त जग्गालाई मासिक २ लाख रुपैयाँ बुझाउने शर्तमा भाडामा लिइएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । सिमानादेखि अमलेखगञ्जसम्म पिलर निगमले भारतको सिमाना रक्सौल नाकादेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन बिछ्यानका लागि सडकको दायाँ-बायाँमा (राइट अफ वे) दिशानिर्देश गर्न पिलर गाड्ने काम पनि पुरा गरिसकेको छ । सडक विस्तारका क्रममा पाइपलाइन परियोजनालाई अवरोध पुग्नबाट रोक्न उक्त पिलर गाडिएको उनले जानकारी दिए । निगमले १५ * २५ * ७५ सेन्टीमिटर आकारका पिलर गाडिसकेको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिभुवन राजपथको ८१ वटा घुम्ती र ६२ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पिलर गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि १४.५ देखि १५ मिटर दुरीमा पिलर गाडएको छ । दुई सातामा नेपालका लागि पाइप छुटाउने तयारीमा वीरगञ्ज आइपुग्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा पाइप निर्माणका लागि पटनादेखि सिभानसम्म पाइप आउनेछ । त्यसपछि सिभानबाट दुईवटा गन्तव्य- मोतीहारी र बेतानपुरमा पाइपको ढुवानी गरिने उनले बताए । भारतले नेपालसँगसँगै भारतको बेतानपुरमा पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण काम गरिरहेको छ । साइड क्लियरेन्समा ढिलाइ भारतबाट पाइपलाइन परियोजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा नेपालमा साइड क्लियरेन्सको काम अझै बाकी रहेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने क्रममा केहि भागमा रुख काट्नु पर्ने देखिएपछि ‘साइड क्लियरेन्स’को काममा अवरोध पुगेको छ । पाइपलाइन बिछ्याउनका अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानमा रहेका रुखहरु काट्नका लागि निगमले बुझाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको छ । गत नोभेम्बरमा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा ‘अपुग’ देखिएका कुराहरु पुरा गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई सघाउन तिव्र गतिबाट रुख काट्न वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्दपी मन्त्रालयले फेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम आचार्यले भने, ‘आपूर्तिले प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन पेश गर्दा बन मन्त्रालयले केही कुरा अपुग भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको छ ।’ गत असोजमा इआइए सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । पेट्रोलियम पाइपलाइनमा पर्ने रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन परियोजना निर्माण लम्बिएको भट्टराईले बताए । राष्ट्रिय प्राथमिकताको पाइपलाइन परियोजनाको बीचमा पर्ने करिब १३ हजार रुख काट्न नेपाल आयल निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।