संसद छाडेर एनजीको गोष्ठीमा, भत्ता संसदको सहभागि एनजीओको
काठमाडौं २५, भदौ । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा संसद बैठक चलरहेको बेला शुक्रबार मध्याह्नतिर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको पार्किङमा कडा सुरक्षा घेरा पार गर्दै दुई वटा हरियो नम्बर प्लेटका माइक्रो बस थिए । सधै निझी र सरकारी नम्बर प्लेटक सवारी साधनले खचाखच हुने क्षेत्रमा ठडिएका यी विशेष सवारी बारे खासै कसैले चासो दिएनन् । सांसद, पत्रकार र कर्मचारीका साधनमा समेत संसद सचिवालयबाट जारी प्रवेश पास चाहिने क्षेत्रमा भित्र्याइएका ती पर्यटकवाहक माइक्रो बसको रहस्य त्यतीबेला खुल्यो, जब संसद बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेर उच्च अदालत गठनका लागि अत्यावश्यक विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेन । संसदको कार्यव्यवस्था शाखाका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा ३ सय ६६ सांसदले उपस्थथितिको हाजिर गरेका छन् । संविधानसभाबाट रूपान्तरित भइ ५ सय ९५ सदस्य रहेको सदनमा सांसदहरूको यो उपस्थिति आफैंमा ज्यादै न्यून हो । उपस्थितिमध्ये पनि २ सय ४० सांसद त कार्यसूचीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय आउनुअगावै सदन बंक गरिसकेको समाचार शनिबारको कन्तिपुर दैनिकमा खबर छ । संसदहरु हाजिर गरेर आइएनजीओको कार्यक्रममा जाने क्रम बढेको छ । संसद भवनभित्रैबाट वसमा ओसारिने यी संसद हाजिरमा तीन सय ६६ जना छन भने गन्दा एक सय ६६ जना मात्रै रहेको छ ।
सन्धि सच्याउन भारत सहमत, प्रधानमन्त्री दाहाललाई ओलीको चुनौति
काठमाडौं २५, भदौ । सुपुर्दगी सन्धी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता ९एमएलए० को मस्यौदा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गर्न भारत सहमत भएको छ । शुक्रबार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय दुईदिने बैठकमा भारत सुपुर्दगी र एमएलएको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सहमत भएको हो । फाइल तस्बिर सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएको मस्यौदामा भारतले राखेका केही बुँदा नेपालको कानुनसँग मेल नखाने भन्दै त्यसमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ओलीको चुनौति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारत र चीनसँग एमाले नेतृत्वको सकरारले गरे भन्दा भन्दा राम्रो कुनै सम्झौता गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चुनौति दिएका छन् । भारत भ्रमणको तयारीमा रहेको दाहाललाई ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका दुई देशसँगको सम्झौताको फहेरिस्त बताउँदै त्यो भन्दा उच्चस्तरको कुनै सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन हेर्न चाहेको उल्लेख गरे । ‘म भन्दा अघिको सककारले भारतसँग सम्बन्ध विगारेको थियो, नाकाबन्दी भएको थिए तराईमा आगो बलेको थियो, मैल आएपछि सबै हट्यो भारतको राजकीय भ्रमण भयो, विसाखापट्नम बन्दरगाह सञ्चालन लगायतका सम्झौता भए, चीनसँग पनि सम्झौता भए अनि मैले नै सम्बन्ध बिगारेँ रु’ एमाले युवा तथा खेलकुद विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘सम्बन्ध सुधारेको भाषण गर्नेहरुले त्यो भन्दा राम्रो सम्झौता गरेर देखाए हुन्छ ।’ भारत र चीनको बाटो हुदै समुद्रसम्मको पहुँच राख्ने गरी ढोका खोल्नु असन्तुलित सम्बन्ध हो भन्दै ओलीले प्रश्न गरे । उनले दाहाल नेतृत्वको सरकार अन्त कतैको डिजाइनमा बनेको आरोप लगाउदै यसले संविधान कार्यान्वन हुन नदिएर मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको जिकिर गरे । ‘यो सरकार ‘इिजाइन समह्वेयर, एसेम्बल्ड इन नेपाल’ हो’ उनले अमेरिकी कम्पनी एप्पलको आइफोनको उदाहरण दिंदै भने,‘ संविधानको कार्यान्वयनलाई धरापमा धकेकल्दैछ, सहमतिको होइन भिडन्तको राजनीतितर्फ जान चाहिरहनुभएको छ ।’ अध्यक्ष ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार गरेको सम्बोधनलाई मयूरको प्वाँख लगाएर मान्छे नाच्ने नक्कली मयूर नाचको संज्ञा दिए । ‘संसदमा भाषण भनौं कि मयूर नाच त्यस्तै चीज देखियो,’ अध्यक्ष ओलीले भने,‘न चीनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुरा कुरा आयो, न भारत भ्रमण एक जना उप्रधानमन्त्री फास्टट्रयाक यसो उसो गरिन्छ भन्दैछन् त्यसबारे पनि केही आएन विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरै छैन ।’ भारत भ्रमणका एजेन्डाः ग्यास भण्डारण र पाइपलाइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणक्रममा सरकारले ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण र अमलेखगन्ज–रक्सोल पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास भण्डारणस्थल नहुँदा सहजै ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ। निजी उद्योगीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट एलपी ग्यास ल्याएर बेच्दै आएकोमा निगमले ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत प्रस्ताव तयार पारी पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन आग्रह गर्ने बताइएको छ। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदा इन्धन सम्झौता गर्ने योजना बनाएका थिए। इन्धन सम्झौता गर्न नसकेपछि बेइजिङबाट फर्किंदा पेट्रोलियम भण्डारण र अन्वेषणमा चीनले सघाउने आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन।
संयुृक्त अरब इमिरेट्समा अलपत्र ३० जनाको उद्धार गर्न निर्देशन
काठमाडौँ, २४ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)मा अलपत्र परेका ३० नेपाली कामदारको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । चौकीदारका रुपमा ११ महिनाअघि काम गर्न दुबईको सारजहाँमा एक कम्पनीमा गएका उनीहरुलाई चार महिनादेखि पारिश्रमिक नदिइएपछि बिचल्ली परेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्धार गर्न परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अलपत्र परेका उनीहरुलाई छिटो उद्धार गरी नेपाल ल्याउन र त्यसको जानकारी कार्यालयलाई दिन निर्देशन दिएको छ । रासस
