सडक जोड्ने योजना अझै शुरु हुन सकेन, अबको १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने आशंका
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, रणनीति योजनामा देशकै विकट मानिने कर्णाली अञ्चलका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई २ वर्षमा सडकले जोड्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ती दुई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक भने अझै पुगेको छैन । ती दुई सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पहिलोपटक अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ मा समावेश गरिएको थियो । यदि योजनामा उल्लेख भए बमोजिम काम भएको भए २०६७ सालमै ती दुई जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तथापि उक्त योजना हालसम्म पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममानै सीमित भएको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही भने सरकारले हरेक वर्ष झूटो आश्वासन बाँडिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विगत १० वर्षदेखि यी दुई जिल्ला बासीलाई झुटो आश्वासन बाड्दै आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यस्तै गतिमा जाने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि केही उपलब्धि हुँदैन् ।’ ‘हरेक वर्ष नगर्ने काम यसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनालाई भर्ने काम गरिरहेको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लाज लाग्नु पदैन उनले प्रतिप्रश्न गरे । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको सडक सञ्जाल जोड्ने यो कार्यक्रम अझैसम्म प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ‘अबको २ वर्षमा हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रतिवद्धता उल्लेख भएको हुन्छ । देशभरका ७५ ओटा जिल्लामध्ये यी दुई जिल्लाका सदरमुकामसम्म २ वर्षमा सडक पु¥याउने योजना शुरू भएको भने करीब १० वर्ष वित्न लागेको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनामा सो कार्यक्रम समावेश गर्दा देशभरका १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिएको थिएन । यो अवधिमा अन्य जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगे पनि ती दुई जिल्ला भने अझै बाँकी नै छन् । त्यसपछि २०६७ सालमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने लेखियो । तर, २०७० साल सम्पन्न हुँदासम्म पनि परिणाम आएन । त्यसपछि २०७० सालमा १३ औं त्रिवर्षीय योजनामा ‘सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी दुई जिल्लामध्ये डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा तिब्बत क्षेत्रबाट सडक यातायात पु¥याइने उल्लेख गरियो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको उक्त आवधिक योजनामा पनि सडक पुग्न सकेन । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुगेका ती दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, अद्यावधिक योजनामा पनि यो कार्य सम्पन्न हुने नहुने भने कुनै निश्चित छेन । यति मात्र होइन, २०६४ सालपछि देशमा करिब एक दर्जन सरकार बनेका छन् । तिनले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट तथा आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि २ वर्षमा दुवै जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम कहिल्यै छुटेन । सबैभन्दा हासो लाग्दो विषय त गत सरकारले घोषणा गरेको २०७३/७४ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा ‘डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी २ वर्षभित्र सडकमार्गमा जोडिने’ उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सो अवधिमै ती दुई सदरमुकाममा सडक पु¥याउने विषय पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सडक यो त्रिवर्षीय योजनमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
महिलाहरुलाई यती डेभलपमेन्टको बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं, १२ भदौ । यती डेभलपमेन्ट बैंकले तीजको उपलक्ष्मा महिलाहरुलाई लक्षित गरी “ लघुवित्त तथा वित्तिय सुरक्षा सम्बन्धि १ दिने कार्याशाला गोष्ठी” सम्पन्न गरेको छ । बैंकले सामाजीक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकको पालुङ्ग शाखामा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा ५०० बढी कृषी, पशुपालन तथा घरेलु ब्यबसायहरुमा आबद्ध महिला उद्यामीहरुको उपस्थिती रहेको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकको सामाजीक उत्तर दायित्व शाखाकी प्रमुख दिपान्ली खकुरेल तथा हिमराज दवाडीले बित्तीय साक्षरता तथा लघुवित्तको परिचय यसको महत्व र फाईदाको विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । त्यसैगरी ए.टि.एम कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ महिलाहरुको पहुँचमा पुर्याउने उद्धेश्यले बैकका कर्मचारी आस जरेजुले ए.टि.एम तथा मोबाइल बैंकिङको उपयोगिताको तथा त्यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा महिलाहरुबीच बत्ति कात्ने प्रतियोगिता गराई उत्कृष्ट ३ प्रतियोगी र कालि देवि महिला समुहको उत्कृष्ट १९ जना सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । साथै तिज विषेश कार्यक्रम अन्तगर्त महिलाहरुद्धारा तिज गित तथा नाचगान प्रस्तुत गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
किन देश निकाला गरियो २८१ जना विदेशी नागरिकलाई ?
काठमाडौं, १० भदौं । नेपालले २८१ जना विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा आगामी १० वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरि ती विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गरेको हो । उनीहरुले लागु औषध र डलरको तस्करी गरेको प्रमाण फेला परेपछि सरकारले देश निकाला गरेको हो । अघिल्लो बर्ष नेपालले ३२६ जना विदेशीलाई देश निकाला गरेको थियो । यसरी देश निकाला गरिएका मध्ये ९३ चिनियाँ, ३८ जना अमेरिकी, उज्वेकिस्तानका १९, बंगलादेशका १८, बेलायतका १५, सिरियाका १४, अष्टे«लियका १२, फ्रान्सका १२, इरानका ९, रसियाका ८ र क्यानडाका ७ जना रहेका छन् । समाचार श्रोत राजधानी दैनिक
