जन्मदर्ता गर्नुस्, एक हजार लानुस्
नुवाकोट, २३ भदौ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा अहिले पनि घटना भएको ३५ दिन नाघेमा जरिवाना ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ तर अब जन्मदर्ता गर्दा भने प्रोत्साहन रकम समेत पाइने भएको छ । सरकारले दलित समुदायको व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भनेर जन्मदर्ता गर्दा रकम दिने नीति ल्याएको हो । शिशु जन्मेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जाधिकारीको कार्यालय अर्थात् गाविस वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर शिशुको जन्म दर्ता गराएमा रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता पाइने भएको छ । विसं २०७३ साउन २० गतेपछि जन्मिएका शिशुको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा रकम उपलब्ध गराइने भएको जिविसले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार जिविसको कार्यालयमा पत्राचार गरि दलित शिशुको जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता भएमा रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिन पत्राचार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायका शिशुको जन्म दर्तालाई प्रोत्साहन गर्न रकम दिने व्यवस्था ल्याइएको जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत पुष्कर शर्मा रिमालले बताए । सरकारले दलितका लागि दशैँभर र कर्णाली अञ्चलका लागि शिशु जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे अनुसार यहाँ पनि कार्यक्रम शुरु भएको हो । रासस
‘सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी’ सुवेदीले पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । यसबर्षको सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कारबाट पुरस्कृत अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन् । उनलाई नेपाल सरकारले २ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले बुधवार एक कार्यक्रमका विच सचिव सुवेदीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । पुरस्कार पाए लगत्तै उनले सो रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न ऐन ल्याउदै सरकार, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने
काठमाडौं, २२ भदौ । बजार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न सरकारले ऐन ल्याउने भएको छ । बढ्दै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न, वस्तु एवम् सेवाको प्रत्यक्ष कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन ल्याउने लागेको हो । खासगरी नेटवर्किङ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । मस्यौदामा नेपालमा पिरामिड सैलीमा सदस्य सङख्या बढाएर कारोबार हुँदै आएको नेटवर्किङ सम्बन्धि व्यापारको अन्त्य गरिने तथा त्यस्तो स्वीकृत नलिइ त्यस्तो व्यापार सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले ऐन नहुँदा विभिन्न लोभमा परेर परेर अनधिकृत व्यापार गर्नेहरुले उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष कारोबारका घटनामा दोषी पाइएमा न्यूनतम १ वर्ष कैद तथा ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना र अधिकतम १४ वर्ष कैद तथा २८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदा तयार पािरएको रहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन)का लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकोे छ । वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत बिक्री वितरण बढेर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो चौतर्फी रुपमा आएपछि सरकारले यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि ५ महिनाअघि ऐनको मस्यौदा राय, सल्लाह तथा सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । प्रत्यक्ष कारोबारका लागि सरकारी इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुमति नलिइ अनधिकृत रूपमा यस्ता कारोबार हुँदै आएका छन् । ‘यस्तो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न, औपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिन आवश्यक छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि शंकर सैंजुले भने ‘यो ऐनले यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने कारोबारीहरुलाई थप व्यवस्थापन र नियमन गर्छ ।’ केही वर्षयता वस्तु उत्पादन गरी तिनको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने तथा डिजिटल कारोबार गर्नेजस्ता प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उक्त मस्यौदामा इजाजत लिएरमात्र वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने, अप्रमाणित तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन जारी गर्न नपाइने, बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, करार गरेरमात्र काममा लगाउनु पर्ने लगायत शर्तहरू राखिएका छन् । त्यस्तै वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत कारोबारको अनुगमनका लागि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने गरिने भएको छ । यसका लागि केन्द्रमा वाणिज्य सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएका छन् ।
