राज्यलाई वार्षिक पेन्सनभार ४२ अर्ब नाघ्दै, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रममा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग
काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले एक दशक अघिदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । २०६४ बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी र कर्मचारीको उदासिनताको कारण तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदाले ऐनको मान्यता पाउन सकेन । मस्यौदा त्यसै थन्कियो । २०६४ तत्कालिन समयमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, निजामति कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ऐनको मस्यौदालाई त्यतिकै थन्काइ दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट आएको ३ महिना वित्न लाग्दा पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन । निवृत्तलाई पेन्सन प्रदान गर्न कोष खडा गर्ने पनि भनिएको छ । यद्यपि कोष सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै रकम छुट्याएको छैन । यसका अलवा बरु सरकारले उल्टै ठूलो विकास बजेटको हिस्सा काटेर पेन्सनको जोह गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा पेन्सनका लागि ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि आगामी आवमा पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । करिब ७ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्न सकेको भए अहिले त्यो रकम विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने थियो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्षैपिच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । डा. शङकर शर्मा अब देश सङ्घीयतामा जाँदै छ । राज्य पुनसंरचनाको यस्तो अवस्थामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीका लागि बढ्दोे भार राज्यले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शङकर शर्माले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको व्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘विकशित मुलुकमा यस्तै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, हाम्रोमा भने बनेको मस्यौदा पनि त्यसै थन्कन्छ,’ उनले भने । । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुन थालेकोले केही वर्षपछि राज्य सो भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राज्यलाई यस्तो भारबाट छुटकार दिलाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासलाई अनुशरण गर्न अर्थात देशको ढुकुटीबाट वर्षिनै हुँदै आएको खर्चलाई कटौती गर्न पनि सरकारले यो नीतिगत कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्छ । नत्र, केही वर्ष पछि राज्य यो दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पुग्ने निश्चित छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी ‘बढ्दो पेन्सनको भारलाई राज्यले थेग्न सक्दैन,’ अर्का अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि यस्तो व्यवस्था कटौती गरेका थिए । अब प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनले बताए । सरकारले कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पेन्सन पाउने उमेरको पनि समयसीमा तोकिनुपर्ने पर्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् , उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् । गत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा आइपुग्दा सो रकम करिब ३ गुनाले बढेर रू.४२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । गत आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारी २ लाख २१ हजार पुगेका छन् ।
तलबसँगै रोग भित्र्उँछन् पेशाकर्मी, ७५ प्रतिशत पेशाकर्मी दीर्घ रोगी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालमा व्यवसायजन्य(पेशागत) स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा चेतना नभएका कारण ७५ प्रतिशत कामदारमा दीर्घकालिन रोग देखिएका छन् । वाँकी २५ प्रतिशतमा भने केही न केही प्रकारका रोग आफूले गरि आएको पेशाकै कारण उत्पन्न हुने गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द (रेस्फेक) ले गरेको दु्रुत अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धि मंगलवार भएको कार्यक्रममा रेस्फेकका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले ७५ प्रतिशत दीर्घ रोगीमध्ये ३२ प्रतिशतमा आँखाको समस्या, १३ प्रतिशतमा हाडको समस्या र १२ प्रतिशतमा पेटसम्वन्धि रोग रहेको छ । नेपालमा पेशागत (व्यवसायजन्य) रोगका बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले शारीरिक श्रमिक र बौद्धिक श्रमिक पनि उत्तिकै मात्रामा रोगी हुँदै आएको कार्यक्रममा बताइयो । उद्योग, कार्यालय, कलकारखाना, विद्यालयलगायतका औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीमा समेत रोगको भयावह स्थिति रहेको छ भने निर्माण, घरेलु कामदार, कृषिलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको असंगठित कामदारहरुको पेशागत स्वास्थ्य झनै पीडादायी अवस्थामा रहेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसम्वन्धि अध्ययनकर्ता जीवन लोहनीले लुगा, खाने भाडा निकै समस्या रहेको बताए । ६८ प्रतिशतले सुरक्षा सामग्रंीको प्रयोग नै नगरिकन धुलो धुवाँमा काम गर्ने गरेको तथ्यांक पेश गरे । उनका अनुसार ५३ प्रतिशत कामदार चर्को ध्वनी प्रदुषणमा काम गर्न वाध्य छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वौद्धिक पेशाकर्मीमध्ये १७ प्रतिशत एउटै शैलीमा दिन भरी काम गर्छन भने ३३ प्रतिशत एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्छन् । यो तथ्यांकले भविष्यमा चर्कोखाले स्वास्थ्य समस्या पैदा हुने पक्का पक्की हुने लोहनीको ठहर छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्यका एकमात्र विज्ञका रुपमा रहेका काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्राडा सुनिलकुमार जोशीले सन् २००० देखि यसवारेमा आफूले वहस पैरवी, स्वास्थ्य परिक्षण र प्रशिक्षण दिंदै आए पनि यसवारे आवश्यक चेतना जागृत गर्न कठिनाइ भइरहेको र नीतिगत स्पष्टता पनि सरकारले दिन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य भनेको प्राथमिक कुरा हो। मानवअधिकार हो । काम गरेपछि ज्याला तलवसँगै रोग पनि लिएर आउने गरेको र सोही रोगका कारण समयअगावै मृत्यु वा दीर्घरोग बोक्नुपर्ने अवस्था नेपालमा रहेको उनले जानकारी दिए । रोगको कारक तत्व आफ्नै पेशा भएकाले यसको उपचारको जिम्मा पनि पेशाबाटै हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । नेपालमा खुटा भाँच्यो भने उपचार आफैले गर्नुृपर्छ । कथंकदाचित क्षतिपुति १ लाख पाएपनि कामबाट निस्कनु पर्ने र जीवनभर अपांग भइ बाच्नुपर्नै अवस्था रहेको छ । उनले भने, ‘यसर्थ जिविकोपाजनको जिम्मा कसले लिने त भने कुरा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । उनका अनुसार श्रम ऐनले पेशागत रोग लागेको छ भने रिकडिङ्ग र रिपोटिङ्ग गर्नुपर्छ भनेको छ । तर व्यवसायजन्य रोग भनेर कसले कसरी पत्ता लगाउने र कहाँ रिपोटिङ्ग गने भने छैन । उनले अगाडि भने, ‘ पेशागतजन्य सुरक्षा गर्ने भए स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ । नेपालमा मलेरियाका लागि अरबौ रुपैयाँ खर्चन्छ । तर पेशागत स्वास्थ्यबाट मनेको संख्या मलेरियाभन्दा दोब्बर छ । यसमा कसैंको चासो देखिएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दिपेन्द्ररमण सिंहले खाने समयलाई छोट्याएर काममा डट्ने प्रवृत्ति हटाएर आवश्यकता अनुसार आरा मगर्ने समय छुट्याउन मात्र सके पनि धेरै रोगबाट आक्रान्त नहुने बताए । पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षासम्वन्धि नीति बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिंदै उनले यथासिघ्र यसले मुर्त रुप पाउने जानकारी दिए ।
सडक जोड्ने योजना अझै शुरु हुन सकेन, अबको १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने आशंका
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, रणनीति योजनामा देशकै विकट मानिने कर्णाली अञ्चलका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई २ वर्षमा सडकले जोड्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ती दुई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक भने अझै पुगेको छैन । ती दुई सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पहिलोपटक अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ मा समावेश गरिएको थियो । यदि योजनामा उल्लेख भए बमोजिम काम भएको भए २०६७ सालमै ती दुई जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तथापि उक्त योजना हालसम्म पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममानै सीमित भएको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही भने सरकारले हरेक वर्ष झूटो आश्वासन बाँडिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विगत १० वर्षदेखि यी दुई जिल्ला बासीलाई झुटो आश्वासन बाड्दै आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यस्तै गतिमा जाने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि केही उपलब्धि हुँदैन् ।’ ‘हरेक वर्ष नगर्ने काम यसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनालाई भर्ने काम गरिरहेको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लाज लाग्नु पदैन उनले प्रतिप्रश्न गरे । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको सडक सञ्जाल जोड्ने यो कार्यक्रम अझैसम्म प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ‘अबको २ वर्षमा हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रतिवद्धता उल्लेख भएको हुन्छ । देशभरका ७५ ओटा जिल्लामध्ये यी दुई जिल्लाका सदरमुकामसम्म २ वर्षमा सडक पु¥याउने योजना शुरू भएको भने करीब १० वर्ष वित्न लागेको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनामा सो कार्यक्रम समावेश गर्दा देशभरका १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिएको थिएन । यो अवधिमा अन्य जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगे पनि ती दुई जिल्ला भने अझै बाँकी नै छन् । त्यसपछि २०६७ सालमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने लेखियो । तर, २०७० साल सम्पन्न हुँदासम्म पनि परिणाम आएन । त्यसपछि २०७० सालमा १३ औं त्रिवर्षीय योजनामा ‘सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी दुई जिल्लामध्ये डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा तिब्बत क्षेत्रबाट सडक यातायात पु¥याइने उल्लेख गरियो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको उक्त आवधिक योजनामा पनि सडक पुग्न सकेन । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुगेका ती दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, अद्यावधिक योजनामा पनि यो कार्य सम्पन्न हुने नहुने भने कुनै निश्चित छेन । यति मात्र होइन, २०६४ सालपछि देशमा करिब एक दर्जन सरकार बनेका छन् । तिनले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट तथा आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि २ वर्षमा दुवै जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम कहिल्यै छुटेन । सबैभन्दा हासो लाग्दो विषय त गत सरकारले घोषणा गरेको २०७३/७४ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा ‘डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी २ वर्षभित्र सडकमार्गमा जोडिने’ उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सो अवधिमै ती दुई सदरमुकाममा सडक पु¥याउने विषय पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सडक यो त्रिवर्षीय योजनमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
