प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमालेबाट कसैले उम्मेदवारी नदिने
काठमाडौं, १८ साउन । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारी नदिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिने भए पनि एमालेले नेपाली काँग्रेस र (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालका विरुद्धमा मतदान गरी जिम्मेवार प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकपछि पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आफूहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आवाज उठाउँदै आएका सन्दर्भमा जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार र वातावरणका लागि सो निर्णय गरेको बताए । संसद् नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा एक मात्र उम्मेदवार भए पनि मत विभाजनबाट निर्णय हुनेछ । एमालेले हालसम्म आफ्नो गठबन्धनमा रहेका दललाई पनि दाहालको विरोधमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । उनले संविधान र कार्यान्वयनका लागि सहमतिको राजनीति एमालेको प्राथमिकता भएकामा जोड दिँदै २०७४ माघभित्र तीनै तहका निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रप्रति खबरदारी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा खतरा उत्पन्न हुने अवस्थामा संविधान संशोधन आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने तर सहमतिबाट समाधानका लागि लचिलो हुने जनाए । “मुलुकमा संवैधानिक वा राजनीतिक रिक्तता तथा लोकतान्त्रिक मान्यतामा खतरा आउन सक्नेतर्फ हामी गम्भीर छौँ”, नेता भट्टराईले भने, “तर हामी राष्ट्रिय सहमति तथा संस्कारयुक्त राजनीतिका पक्षमा छौँ ।” रासस
लागु औषधी कारोबारको आरोपमा रतन संघाई पक्राउ
काठमाडौं, १६ साउन । लागु औषध कारोबारको आरोपमा व्यवसायी रतन संघाई पक्राउ परेका छन् । एचपी ग्यासका मालिक समेत रहेका संघाईलाई लागु औषध नियन्त्रण व्युरोको (एनसिबी)को टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको हो । लागु औषध निर्माणमा प्रयोग हुने सिउडोइफेड्रिन नामको सहायक पदार्थ आयात गरि लागु औषध कारोबारलाई बेचेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । संघाईको कम्पनीबाट एनसीबीले ४९२ किलोग्राम सिउडोइफेड्रिन बरामद गरेको थियो । यसरी आयात गरिएको रसायन लागु औषधी कारोबारलाई बिक्रि गरेको र सो लागु औषध बर्मा तथा चीनमा निर्यात हुने गरेको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीले संघाईलाई आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ ।
एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउन अर्थ समितिको निर्देशन
प्रकाश ज्वाला काठमाडौँ, १४ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल नेपाललाई प्रचलित कानुन र विधिभित्र रहेर पुँजीगत लाभकर तिराउन अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले विगतमा आफ्नो सञ्चित मुनाफामा अधिकतम वृद्धि गरेको र पटक पटक एनसेल बिक्री तथा स्वामित्व समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने अवस्था रहे पनि अटेर गर्दै आएकाले तत्काल उक्त कर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेय र सचिव सूर्य सिलवाल, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने लगायतसँगको छलफलपछि समितिले वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका विषयमा समिति सचेत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तिर्न निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । रु दश करोड अधिकृत पुँजीबाट सुरु गरिएको कम्पनीको हाल अधिकृत पुँजी रु १७ अर्ब र जारी पुँजी रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको देखाएको तथा उद्योग विभागमा रु एक खर्ब ५० अर्बको थप लगानीका लागि निवेदन समेत दिएको अवस्थामा कानुनअनुसार लाभकर तिरेर मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको हो । हाल रेनोल्ड होल्डिङको ८० प्रतिशत, वेस्ट इन्डिज र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । टेलिसोरेनाले रेनोल्ड होल्डिङलाई रु एक खर्ब ४३ अर्बमा एनसेल बिक्री गर्दा त्यसबाट करिब रु ५७ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरेको बरु थप लगानी भित्र्याउनका लागि विभागमा निवेदन दिएको विषय नै अमिल्दो रहेको सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीको भनाइ थियो । सांसद केदार सञ्जेलले सुरुमा केही लगानी ल्याए पनि पछिल्लो दिनमा नल्याएको बरु नेपालमा नै कमाएको रकम नै लगानी गर्दै गएको देखिएकाले कर छुट दिने विषय नै आउँदैन भन्दै कर छुट दिन खोज्ने सरकारी निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद कमला पन्त, अब्दुलरज्जाक गद्दी र गोमा कुँवरले नेपालमा लगानी गर्नेले नेपालको ऐन नियम र कानुन मान्नुपर्ने भएकाले जुनसुकै हालतमा लाभकर तिराएर मात्रै पुँजीवृद्धिको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले पुँजीवृद्धिको विषयमा निवेदन प्राप्त भए पनि सरोकार भएका पक्षको माग एवम् कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय नगरिएको बताए । उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपालले अवलम्बन गरेको विदेशी लगानी तथा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी नीतिलाई दृष्टिगत गर्दा एनसेलले पुँजी तथा क्षमता वृद्धिको स्वीकृति नलिई कम्पनीको वार्षिक नाफालाई प्रत्येक वर्ष पुनःलगानी गर्दै गएको देखिएकाले नेपाल सरकारको औद्योगिक कानुनको परिपालना नगरिएको ठहर गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेकाले रु पाँच लाखसम्म जरिवाना, उद्योग दर्ता वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने वा उद्योग बन्द गराउने विकल्पमध्येबाट सरकारले सजाय गन क्ने व्यवस्था रहेको छ । विभागले पटक पटक पुँजीवृद्धिको स्वीकृति लिएर मात्रै पुँजी वृद्धि तथा क्षमता वृद्धि गर्न सचेत गराउँदै आएको छ । सञ्चारसचिव थपलियाले संसदीय समितिको निर्देशन र प्रचलित कानुन एवम् तथ्यका आधारमा आवश्यक छानबिन भइरहेको र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताए । उद्योग सचिव सिलवालले करको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकाले उसले गर्ने निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्न आफूहरु तयार रहेको बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ठूला करदाता कार्यालयले जुन निर्देशन दिन्छ त्यही आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गर्ने भएकाले कुनै अस्पष्टता नरहेको बताए । रासस
